प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने, शहद उत्पादन में वृद्धि और फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पादन कार्यक्रम चला रही है। जिसके तहत किसानों को मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए 80 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है। यह योजना राज्य के 15 जिलों में चलाई जा रही है।
हरियाणा सरकार ने बारिश की कमी से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए चालू खरीफ सीजन में सभी फसलों पर 2,000 रुपए प्रति एकड़ बोनस देने का फैसला किया है। यह फैसला मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नायब…
झारखंड में किसानों के 2 लाख रुपए तक के कृषि लोन माफ किए जाएंगे। 31 मार्च 2020 तक जिन किसानों ने 50 हजार से लेकर दो लाख तक का लोन लिया है, उसे ‘वन टाइम सेटलमेंट’ के जरिए माफ किया जाएगा। सरकार ने लोन माफी की घोषणा इस साल फरवरी में पेश किए गए बजट में ही की थी।
उत्तर प्रदेश सरकार एक अक्टूबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान की खरीदी शुरू करेगी। सरकार के शासनादेश के अनुसार पश्चिमी यूपी के जिलों में एक अक्टूबर से और पूर्वी यूपी के जिलों में एक नवंबर से किसानों से सीधे धान खरीद शुरू होगी। खाद्य एवं रसद विभाग ने इस संबंध में समय सारिणी…
मानसून की अच्छी बारिश से जहां खरीफ फसलों की रोपाई और बुवाई में तेजी आई है। वहीं अधिक बारिश के कारण कई जगहों पर फसलों को नुकसान भी हुआ है।
वरिष्ठ आईएएस देवेश चतुर्वेदी को केंद्र सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा 1989 बैच के यूपी कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी देवेश चतुर्वेदी को भारत सरकार ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में कृषि सचिव नियुक्त किया है।
रिपोर्ट के मुताबिक़ फेस्टिव सीजन से पहले चना दाल की कीमतों में 10 फीसदी की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। देश में सबसे अधिक खपत वाली दाल की मांग में बढ़ोत्तरी के चलते पिछले महीने की तुलना में चना दाल की कीमतों में 10 फीसदी की तेजी आई है।
राज्य सरकार उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइजेज ईकोसिस्टम स्ट्रेंथिंग (यूपीएग्रीज) परियोजना की शुरुआत करने जा रही है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ कृषि से जुड़े उद्योग को बढ़ावा देना है।विश्व बैंक की सहायता से शुरू हो रही यह परियोजना किसान, कृषक उत्पादक संगठन और कृषि उद्यमियों को हर संभव तकनीकी सहायता तथा इंफ्रास्ट्रक्चर की सुलभता मुहैया कराएगी।
मध्य प्रदेश सरकार राज्य में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है जिसके तहत किसानों को प्रोत्साहन राशि दे रही है। अगर कोई किसान 100 किलोग्राम मोटे अनाज की पैदावार करता है तो उसे 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मतलब एक किलोग्राम पर दस रुपए की राशि मिलेगी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत 32,440 करोड़ रुपए के प्रीमियम के बदले किसानों को 1.64 लाख करोड़ रुपए के बीमा दावों का भुगतान किया गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछली योजना…