खरीफ सीजन में बाजरा की खेती राजस्थान में बड़े पैमाने पर की जाती है। हर फसल की तरह इस फसल पर भी कीटों और बीमारियों का प्रकोप देखा जा रहा है, जिसे देखते हुए राज्य के कृषि विभाग ने कीटों और रोगों से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है। जानिए रोग से फसल को कैसे बचाव किया जा सकता है ।।
बिहार में अच्छी क्वालिटी की चाय की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिसके लिये राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में चाय विकास योजना शुरू की है। इसके तहत सरकार राज्य के पाँच जिलों में किसानों को चाय की खेती पर 2.47 लाख रुपये की सब्सिडी दे रही है।
गुजरात के कच्छ इलाके में रहने वाले किशोर दबासिया (60 वर्ष) कच्छ की देशी खजूर कच्छी खरड़ की खेती करते हैं। दबासिया के मुताबिक उन्होंने खजूर की खेती की शुरुआत सिर्फ 12 एकड़ जमीन से की थी। और आज उनके तीन भाइयों में 250 एकड़ के बाग हैं। किशोर ने अपने फार्म पर होने वाले खजूरों का ट्रेडमार्क भी बनाया है. उनके फार्म का नाम बलराम खरण फार्म है.
जिला संभल। कोतवाली क्षेत्र का गांव बहजोई। किसान सुरेंद्र सिंह ने अपना और अपने ताऊ का 9 बीघा खेत में लगी धान की फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। वजह पूछने पर बताते हैं, “जून में आखिर में जब बारिश हुई तब धान लगाया था। लेकिन उसके बाद 20 जुलाई तब बारिश ही नहीं हुई। पानी…
केंद्र सरकार ने 2025-26 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है। मुख्यतः गन्ना, मक्का और कटे चावल से एथेनॉल का उत्पादन होता है। लेकिन धान और गन्ने की खेती में क्रमशः पानी की खपत ज़्यादा होती है, जबकि मक्के की खेती में बहुत कम पानी लगता है।
बिहार में किसानों को खाद और बीज खरीदने में समस्याओं का सामना ना करना पड़े इसके लिए बिहार सरकार ने एक फैसला लिया है. इस फैसले के अनुसार अब FPO यानी किसान उत्पाद संगठन भी किसानों को खाद- बीज और खेती से जुड़े उत्पाद बेच सकेगा.
अब अपना पेट भरने के लिए भारत की खेती पर्याप्त है. बल्कि कई बार पर्याप्त से भी ज्यादा क्योंकि हम इस वक्त पूरी दुनिया को कई फसलें एक्सपोर्ट भी करते हैं. लेकिन सवाल ये है कि जिन किसानों ने भारत के पेट को अनाज से भरा, हम उन्हें आजादी के 77 साल बाद भी उचित कीमत क्यों नहीं दे सके? क्यों हर साल किसानों का जत्था ( छोटा या बड़ा) MSP गारंटी कानून की मांग करते हुए राजधानी दिल्ली से लेकर प्रदेश की राजधानियों के चक्कर लगाता है और निराश लौट जाता है?
कृषि DSS यानी कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. ये कई स्तरों पर किसानों और वैज्ञानिकों को देश की खेती के बारे में सटीक डेटा देगा. कृषि मंत्रालय ने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि इसकी मदद से खेतों के सेटेलाइट चित्र, मौसम की जानकारी, जलाशयों में पानी की स्थिति और यहाँ तक कि ग्राउंड वाटर लेवल का भी पता लगाया जा सकेगा.
किसान अपने मोबाइल से फोटो खीचेंगे और उन्हें तुरंत पता चल जायेगा कि उनकी फसल में कौन सा कीट लगा है। इससे वे समय पर उपचार कर बड़े नुकसान से बच सकेंगे। और यह सब होगा एक मोबाइल ऐप के माध्यम से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर…
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ये हमारे किसानों की मेहनत का ही परिणाम है कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि में हमारा हिस्सा मात्र 12 फीसदी है, लेकिन उत्तर प्रदेश देश के खाद्यान्न की 20 फीसदी से अधिक की आपूर्ति कर रहा है।