महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में रविवार से ही हो रही बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है. बारिश ने जन जीवन को तो अस्त- व्यस्त किया ही, इसके अलावा कई इलाकों में लोगों की जान पर बन आई. बारिश के कारण परभणी, नांदेड़, बीड, जालना और हिंगोली जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, जिससे नदियों में बाढ़ आ गई है और सड़कें और राजमार्ग बंद हो गए हैं.
एक बार फिर सत्ता के गलियारों में किसानों की भलाई का जिक्र बड़े जोर-शोर से किया जा रहा है। जी हां केंद्र सरकार ने हाल ही में 13,966 करोड़ रुपये की सात योजनाओं का ऐलान किया, जिसका मकसद कथित तौर पर किसानों की आय बढ़ाना और उनके जीवन में सुधार लाना है।
केंद्र सरकार ने देश के किसानों के लिए 14235.30 करोड़ रुपए की लागत वाली सात बड़े योजनायों का ऐलान किया है। इनमें डिजिटल कृषि मिशन, खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान, कृषि शिक्षा और प्रबंधन को मजबूत बनाने पर काम, पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन को लेकर काम, बागवानी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर खर्च, कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत और कारगर बनाने पर काम और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन शामिल हैं।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आज 2 सितंबर को खरीफ सीजन की फसलों के बुवाई आंकड़े जारी किए हैं. आंकड़ों के मुताबिक़ अभी तक ख़रीफ़ फसल की कुल बुवाई 1087 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हो चुकी है.
भोपाल। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती करने वाले किसान बेहाल हैं। स्थिति यह है कि किसानों को मंडी में वह कीमत मिल रही जो उन्हें 10-12 साल पहले मिलती थी। सही कीमत के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने के बाद किसानों ने अब सरकार के सामने खड़े होने का मन बना लिया है।…
मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ क्षेत्र में किसान फसलों के वाजिब दाम नही मिलने से काफी परेशान हैं। ऊपर से उड़द की फसल में अफलन और इल्लियों व पिलामोजेक के प्रकोप के कारण किसान परेशान होकर अपनी खड़ी फसल को नष्ट करने को मजबूर हो गये हैं।
शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश)। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर में गन्ना किसानों को गन्ने के नए किस्मों, कीट रोग प्रबंधन, फर्टिलाइजर का संतुलित इस्तेमाल और कृषि में नय तकनीकों के बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है
साल दर साल सोयाबीन के घटते दाम ने किसानों को पहले ही तंग कर रखा था और अब इल्ली नाम के कीड़ों ने सोयाबीन की फसल बर्बाद करनी शुरू कर दी है, चिंता यह है कि किसानों के पास इसका कोई हल भी नहीं है.
केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और किसानों और बाजार के बीच में बिचौलियों की भूमिका को खत्म करने के उद्देश्य से पूरे देश में दस हजार FPO बनाने की योजना पर काम कर रही है।
बाराबंकी के सूरतगंज ब्लॉक में टांडपुर गांव के प्रगतिशील किसान रामसांवले शुक्ला की जलवायु अनुकूल धान की खेती देखने के लिए किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और अधिकारियों का तांता लगा है। रामसांवले शुक्ला ने इस बार धान की सीधी बिजाई यानि डीएसएसआर (डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस) की थी और इसमें भी वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से बूंद-बूंद सिंचाई कर रहे हैं।