उत्तर प्रदेश सरकार ने मछली पालन कर रहे किसानों के लिए ‘मत्स्य फसल बीमा योजना’ शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत मछली पालकों को किसी भी दुर्घटना या अपूरणीय क्षति के मामलों में इस बीमा के तहत फायदा मिलेगा। इसके लिए किसानों से पंजीकरण किए जा रहे हैं। ये भी पढ़ें – वर्ष 2023-24…
बिहार के किसानों के लिए एक अच्छी ख़बर है। सरकार अंजीर और नारियल की खेती को बढ़ावा देने के लिए ‘अंजीर फल विकास योजना’ के तहत बंपर सब्सिडी प्रदान कर रही है। इससे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। बिहार फसलों के अलावा अब व्यावसायिक फसलों का हब के रूप में उभरकर सामने आएगा।…
भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (IFFCO) ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने प्रॉडक्ट् की अनाधिकृत बिक्री के खिलाफ चेतावनी जारी की है. कहा है कि उसने किसी भी ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अपने प्रोडक्ट बेचने की अनुमति नहीं दी है. लेकिन ये प्लेटफॉर्म्स IFFCO के नाम से फेक प्रॉडक्ट्स की बिक्री कर रहे हैं. किसान इस बात का ध्यान दें और गलत प्रॉडक्ट्स खरीदने से बचें.
सब्ज़ियाँ, जिसको हम और आप रोज़ खाते हैं और तीन चार बार खाते हैं। मतलब ये कि इसकी मांग हमेशा रहती है और रहेगी भी। तो फिर इसकी खेती से कमाई भी तो अच्छी होगी ही। क्योंकि इसका सप्लाई डिमांड का खेल हर रोज़ का है। इसीलिए अब किसान भी धान गेहूं की परंपरागत खेती…
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार किसानों के हित में कई बड़े निर्णय ले रही है. उन्होंने बताया कि पिछले आठ वर्षों में गन्ना किसानों को 2.72 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है.
देश में दालों के स्टॉक में भारी गिरावट आई है, जिससे महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पिछले दो सालों में दालों की कीमतें समर्थन मूल्य (MSP) से अधिक रही, जिसके कारण सरकारी संस्थाओं ने दालों की खरीदारी नहीं की। वहीं, दालों का बंपर स्टॉक 35 लाख टन होना चाहिए था, लेकिन अब…
केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ मछुआरों और किसानों को भी दिया गया। उन्होंने कहा कि अनुसंधान संस्थानों को मछुआरों और किसानों द्वारा वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने में सुधार लाने के लिए केवीके को शामिल करते हुए क्षमता निर्माण पहल करनी चाहिए।
देशभर में मुख्यतः टमाटर उत्पादक राज्यों के किसान टमाटर की गिरती क़ीमतों की वजह से परेशान हैं। उत्पादक किसानों का कहना है कि मुनाफ़ा तो दूर की बात है लागत निकालना भी मुश्किल है। किसानों की इसी समस्या के हल के लिए केंद्र सरकार ने NAFED और NCCF जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों को फसल के भंडारण और परिवहन की ज़िम्मेदारी दे दी है।
मध्य प्रदेश सरकार ने खरीफ और रबी सीजन की फसलों की पैदावार और गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए 36 लाख क्विंटल से अधिक प्रमाणित बीज किसानों को दिए हैं। सरकार का उद्देश्य किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले उपज से अधिक मूल्य दिलाना है। ये भी पढ़ें – उत्तर प्रदेश की प्रमुख भूमिका से भारत…
भारत की डिजिटल क्रांति ने हाल के वर्षों में डिजिटल पहचान, सुरक्षित भुगतान और लेनदेन के माध्यम से शासन और सेवा वितरण में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इन विकासों ने वित्त, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और खुदरा सहित क्षेत्रों में काम आसान कर दिये हैं। कृषि क्षेत्र में भी ऐसे ही बदलाव के लिए 2 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार के 1,940 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी के साथ 2,817 करोड़ रुपये के पर्याप्त वित्तीय लागत के साथ ‘डिजिटल कृषि मिशन’ को मंजूरी दी थी।