नई दिल्ली/लखनऊ। किसान आंदोलन के बीच गन्ना किसानों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने गन्ने के रेट में 25 रुपए प्रति कुंटल की बढ़ोतरी कर दी है। गन्ने का नया केंद्रीय रेट अब 340 रुपए प्रति कुंटल है। पेराई सत्र 2023-24 में दरें 315 रुपए प्रति कुंटल थीं। बढ़ी हुई दरें एक अक्टूबर 2024 से लागू होंगी। यह बढ़ोतरी लगभग 8 फीसदी है। केंद्र सरकार ने कहा कि इससे देश के 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके परिवारों को फायदा होगा।
जानिए गन्ने की FRP और SAP में अंतर
एफआरपी चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ना खरीदने के लिए दिया जाने वाला न्यूनतम मूल्य है। केंद्र द्वारा तय एफआरपी पर उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्य सरकारें अलग से एसएपी यानि राज्य परामर्शित मूल्य के जारी करती हैं। इसका सीधा सा मतलब होता है केंद्र सरकार द्वारा जारी FRP पर राज्य सरकारें अपने किसानों को कुछ अतिरिक्त रेट देती हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मौजूदा पेराई सत्र में 20 रुपए प्रति कुंटल की बढ़ोतरी की थी, यूपी में गन्ने की अगैती वैरायटी का रेट 370 रुपए प्रति कुंटल है। पंजाब की एसएपी 391 रुपए प्रति कुंटल जबकि हरियाणा में 386 रुपए प्रति कुंटल है।
5 करोड़ गन्ना किसान परिवारों को होगा फायदा- केंद्र सरकार
नरेंद्र मोदी सरकार में आर्थिक मामलों से जुड़ी कैबिनेट समिति ने गन्ना पेराई सीजन 2024-25 के लिए गन्ने की एफआरपी यानि उचित और लाभकारी मूल्य को 340 रुपए प्रति कुंटल तय किया है, केंद्र सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, “चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए आगामी गन्ना सीजन के लिए 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 की अवधि में मूल्य निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए मूल्य 340 रुपये प्रति क्विंटल तय करने का निर्णय लिया गया है, जो पिछले वर्ष 315 रुपये था। केंद्र सरकार का मानना है कि गन्ने की नई दरें A2+FL लागत से 107% अधिक घोषित की गई हैं।
भारत के लिए गन्ना बहुत महत्वपूर्ण फसल है। भारत के कुल एग्रीकल्चर आउटपुट में 10 फीसदी की हिस्सेदारी रखने वाला गन्ना 5 करोड़ किसान परिवारों की आजीविका का जरिया है। भारत में करीब 50 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती है।
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