मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने आज विधानसभा में वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का Budget पेश किया. इस दौरान उन्होंने कृषि क्षेत्र को लेकर किए गए कई प्रावधान की जानकारी दी. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की इनकम बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. इस बजट से किसानों को आर्थिक सहायता, बीमा सुरक्षा और सौर ऊर्जा जैसी योजनाओं का फायदा मिलेगा. आइये जानते हैं इस बजट में प्रदेश के किसानों के लिए क्या ख़ास है.
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में के परंपरागत कौशल को पहचान तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय स्वरूप दिया जाना हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, जिसका प्रमाण एक जिला एक उत्पाद है इनमें प्रमुख है रतलाम का रतलाम नमकीन एवं सीहोर की लकड़ी के खिलौने जैसे चंदेरी महेश्वर और वाराणसी एवं बाग प्रिंट रतनामी से मुरैना गजक शरबती गेहूं कौन चित्रकला को भौगोलिक संकेतक प्राप्त है. बजट के लिए प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने एक्स पर लिखा कि हर वर्ग के विकास और विश्वास का बजट… G- गरीब कल्याण Y- युवा शक्ति A- अन्नदाता N- नारी शक्ति . कहा प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को सार्थक करने की दिशा में बढ़ते कदम. वित्तीय वर्ष 2025-26 का यह बजट गरीब, किसान, युवा एवं महिलाओं के उत्थान को समर्पित है.
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उन्होंने कहा कि सरकार युवा कल्याण मिशन, गरीब कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत काम कर रही है. महिला कल्याण के अंतर्गत काम कर रही है. बजट में आम जनता से प्राप्त 1500 सुझाव शामिल किए गए हैं. विषय विशेषज्ञों के विचारों को भी शामिल किया गया है.
1. मोटे अनाज (श्रीअन्न) के उत्पादन को बढ़ावा
राज्य सरकार ने प्रदेश में श्रीअन्न यानी मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई योजना शुरू की है. यह योजना किसानों की आमदनी बढ़ाएगी और साथ ही राज्य में पोषण सुरक्षा को भी मजबूती प्रदान करेगी.
2. मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना की शुरुआत
मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक और सामाजिक विकास में पशुपालन की बड़ी भूमिका है. प्रदेश के दूध उत्पादकों के हित में ”मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना” की शुरुआत की गई है. इसके तहत मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और जुड़े हुए दूध संघों को चलाने और इनके मैनेजमेंट के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई है.
3. एक जिला-एक उत्पाद से किसानों को होगा फायदा
‘एक जिला एक उत्पाद’ के माध्यम से मध्यप्रदेश के हर जिले के परंपरागत कौशल और उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान और व्यवसायिक स्वरूप दिलाने के लिए हमारी सरकार काम रही है. मालूम हो कि एक जिला एक उत्पाद में कई कृषि आधारित उत्पादों को पहचान मिल रही है. इसके तहत किसानों को एग्री बिजनेस को प्रोत्साहन मिलेगा.
4. CM किसान योजना के लिए 5220 करोड़ रुपये होंगे आवंटित
मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर सीएम किसान योजना चलाई है, जिससे किसानों की आर्थिक मदद की जाएगी. प्रदेश सरकार ने इस योजना के तहत 5220 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. योजना से लाखों किसानों को फायदा मिलेगा. इसमें भी किसानों को 6 हजार रुपये सालाना दिए जाते हैं.
5. कृषि विश्वविद्यालयों के लिए बजट प्रावधान
- सरकार ने अपने बजट में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर को ब्लॉक ग्रांट के तहत 120 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.
- राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को ब्लॉक ग्रांट के तहत 78 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
- वहीं, जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय की स्ववित्तीय पेंशन योजना के अंतर्गत 75 करोड़ रुपये का प्रावधान
- सहायक भूमि संरक्षण कार्यालय के अमले की स्थापना के लिए 58 करोड़ रुपये का प्रावधान
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