कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी के अनुसार, अमेरिका द्वारा लगाए गए नए टैरिफ से भारत के कृषि निर्यात को कोई खास नुकसान नहीं होगा। उनका सुझाव है कि द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के दौरान स्मार्ट बातचीत से भारत को लाभ मिल सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिस्पर्धी देशों के लिए टैरिफ कैसे निर्धारित किए जाते हैं।
प्रसिद्ध भारतीय कृषि अर्थशास्त्री और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (आईसीआरआईईआर) के प्रोफेसर अशोक गुलाटी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा घोषित नए टैरिफ के कारण भारत को अपने कृषि निर्यात में बड़े नुकसान का सामना करने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि भारत अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के दौरान समझदारी से बातचीत करता है, तो उसे कुछ लाभ भी हो सकता है।
गुलाटी ने कहा, “यदि प्रतिस्पर्धी देशों को भारत की तुलना में कम टैरिफ का सामना करना पड़ता है, तो भारत उस उत्पाद निर्यात में नुकसान उठा सकता है। कुल मिलाकर, ऐसा लगता है कि भारत को कृषि में बहुत नुकसान नहीं हो सकता है। लेकिन यदि हम बीटीए में समझदारी से बातचीत करते हैं, तो हमें लाभ हो सकता है।”
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भारत को लाभ होगा या हानि, यह प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए गए शुल्कों पर निर्भर करेगा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुलाटी ने यह भी बताया कि इन शुल्कों का प्रभाव सभी कृषि उत्पादों पर एक जैसा नहीं होगा। अंतिम परिणाम कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें यह भी शामिल है कि अमेरिका भारत और अन्य प्रतिस्पर्धी देशों पर शुल्क कैसे निर्धारित करता है।
नई नीति के तहत, अमेरिका को भारतीय कृषि निर्यात वर्तमान में 27 प्रतिशत शुल्क के अधीन हैं (व्यापार दस्तावेज़ के अनुसार)। हालाँकि, वास्तव में जो बात मायने रखती है वह यह है कि ये शुल्क उन देशों पर लागू शुल्कों से कैसे तुलना करते हैं जो समान उत्पाद में भारत के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं।
उदाहरण के लिए, चावल के मामले में, यदि भारतीय चावल पर 26 प्रतिशत टैरिफ लागू है, लेकिन वियतनाम और थाईलैंड जैसे प्रतिस्पर्धियों के चावल पर इससे भी अधिक शुल्क लगता है, तो भारत को वास्तव में लाभ हो सकता है। दूसरी ओर, यदि उन देशों पर कम टैरिफ लगता है, तो भारत अमेरिका में बाजार हिस्सेदारी खो सकता है।
अगर अच्छी बातचीत होगी तो भारत को फायदा होगा
गुलाटी ने कहा, “ट्रम्प के टैरिफीकरण का प्रभाव विभिन्न कृषि-वस्तुओं पर काफी भिन्न-भिन्न होने वाला है। संभावित प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए, न केवल भारतीय निर्यात (26 प्रतिशत) पर टैरिफ दर को देखना होगा, बल्कि प्रतिस्पर्धी देशों के अमेरिका को निर्यात पर टैरिफ दरों को भी देखना होगा।”
गुलाटी ने इस बात पर जोर दिया कि इसकी कुंजी रणनीतिक बातचीत में निहित है। यदि भारत अमेरिका के साथ एक अनुकूल द्विपक्षीय व्यापार समझौता (बीटीए) करने में सक्षम है, तो यह संभवतः टैरिफ चुनौती को अवसर में बदल सकता है। उन्होंने कहा, “कुल मिलाकर, ऐसा लगता है कि भारत कृषि में बहुत कुछ नहीं खो सकता है।” “लेकिन अगर हम बीटीए में समझदारी से बातचीत करते हैं, तो हमें लाभ हो सकता है।”
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