‘महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से लखपति दीदी बनाने का जो लक्ष्य हमने राजस्थान को दिया था, उस संबंध में भी बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, अभी तक चार लाख लखपति दीदियां बन गई है और अब राजस्थान में 25 लाख लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य रखा गया है।’ बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह। उन्होंने बताया कि दीदियों में भी सौर दीदी का एक नया कान्सेप्ट राज्य सरकार लाई है, जिसमें हम पूरा सहयोग करेंगे और साथ मिलकर काम करेंगे, इसके साथ ही पर्यटन दीदी बनाने के काम की पहल भी राजस्थान ने की है। राजस्थान पर्यटन का प्रमुख क्षेत्र है, पर्यटन राजस्थान की अर्थव्यवस्था का प्राण है, बेटी-बहनें इस दिशा में निश्चित ही अच्छा काम करेगी।
केंद्रीय ग्रामीण विकास व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच आज कृषि भवन, नई दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें ग्रामीण विकास के विभिन्न विषयों को लेकर सार्थक चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) सहित अन्य योजनाओं के संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा दिए प्रस्तावों पर सकारात्मक रूख दिखाते हुए विभागीय अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।
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प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 126 करोड़ रुपये का अनुदान
बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की कई योजनाओं का क्रियान्वयन राजस्थान आदर्श तरीके से कर रहा है, इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बधाई देते हुए कहा कि राजस्थान का परफार्मेंस बहुत अच्छा है। शिवराज सिंह ने आश्वस्त किया कि राजस्थान की प्रगति में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो भी योगदान हो सकेगा, वह हम भरपूर करेंगे। शिवराज सिंह ने राजस्थान सरकार के प्रस्ताव पर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अग्रिम अनुदान के 126 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए प्रक्रिया पूरी करने के लिए निर्देशित किया, वहीं इस योजना के चौथे चरण में आवासों की मंजूरी भी आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति के बाद करने की बात कही।
देश में गरीबीमुक्त गांव बनाने पर जोर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश में गरीबीमुक्त गांव बनाने पर जोर दिया जा रहा है, इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि राजस्थान में इस दिशा में नवाचार किया जा रहा है, जहां गरीबीमुक्त गांव बनाने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है और पांच हजार गांवों का प्रारंभिक लक्ष्य राजस्थान में रखा गया है, जिनमें कोई भी गरीब (बीपीएल) नहीं रहेगा। शिवराज सिंह ने बताया कि राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत लगभग 24 लाख आवास बनाने के लक्ष्य का आवंटन किया था, जिनमें से करीब 20 लाख आवासों का काम लगभग पूरा हो चुका है, वहीं 2018 के बाद की राजस्थान की आवास प्लस की जो सूची है, उनमें तकरीबन पौने तीन लाख आवास और शेष है, जो पात्र भाई-बहनों को दिए जाएंगे। इस पूरी सूची को हम आगामी अप्रैल में संतृप्त कर लेंगे, यानी 2018 के सर्वे की सूची के अनुसार कोई भी घर नहीं छूटेगा। प्रधानमंत्री मोदी की मंशा अनुसार, सभी पात्र गरीब भाइयों-बहनों को आवास दिए जाएंगे।
मनरेगा की मजदूरी और सामग्री की शेष राशि अप्रैल में मिलेगी
शिवराज सिंह ने कहा कि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की योजना के तहत राजस्थान में कुछ जिले बचे हुए हैं, जहां प्रशिक्षण केंद्र अभी नहीं है, हमने मुख्यमंत्री से कहा है कि दो करोड़ रुपये प्रति भवन हम देंगे, जिसके लिए भूमि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मनरेगा की मजदूरी और सामग्री की शेष राशि अप्रैल में राजस्थान सरकार को दे दी जाएगी। कांग्रेस सरकार के समय मनरेगा में नहीं की गई लोकपाल की नियुक्ति व सोशल आडिट को लेकर शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री शर्मा से कहा कि वे अब इन कामों को पूरा करवाएं। नवाचार करने के संबंध में 30 करोड़ रुपये के इनोवेशन फंड का प्रस्ताव मिलते ही यह राशि भी तत्काल स्वीकृत की जाएगी। केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि राजस्थान तेजी से प्रगति व विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, इसमें हम जी-जान से भरपूर सहयोग करेंगे।
ये देखें –
पूजा राय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से पढ़ाई की है।
Lallantop में Internship करने के बाद NewsPotli के लिए कृषि और ग्रामीण भारत से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
