खेती-किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी दिनभर की ज़रूरी खबरें

दिनभर की खेती किसानी से जुड़ी खबरों की न्यूज पोटली में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की पोटली में किसानों के लिए क्या क्या नया है।

** केंद्र सरकार महंगाई को नियंत्रित करने के क्रम में, खास कर दालों की बढ़ती कीमत को रोकने के लिए वह पिछले कई महीनों से भारत ब्रांड के तहत चना दाल की बिक्री कर कर रही है।भारत ब्रांड के तहत 1 किलो के पैक वाली चना दाल की कीमत 60 रुपये है। जबकि 30 किलो के पैक वाली चना दाल का रेट 55 रुपये प्रति किलो है, जो मार्केट रेट से काफी कम है।
केंद्र सरकार ने हाल ही में जनता के लिए ‘भारत चावल’ की खुदरा बिक्री शुरू की है। शरुआत में, ‘भारत चावल’ ब्रांड के तहत खुदरा बिक्री के लिए 5 लाख मीट्रिक टन चावल आवंटित किया गया है, जिसका प्रबंधन तीन एजेंसियों: नेफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार द्वारा किया जाता है।
केंद्र सरकार महंगाई को नियंत्रित करने के क्रम में, खास कर दालों की बढ़ती कीमत को रोकने के लिए वह पिछले कई महीनों से भारत ब्रांड के तहत चना दाल की बिक्री कर कर रही है। इससे आम जनता को महंगाई राहत मिलती दिख रही है। अभी भारत ब्रांड के तहत 1 किलो के पैक वाली चना दाल की कीमत 60 रुपये है। जबकि 30 किलो के पैक वाली चना दाल का रेट 55 रुपये प्रति किलो है, जो मार्केट रेट से काफी कम है। यही वजह है कि भारत दाल तेजी से देश में सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड बनकर उभरी है।
द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत दाल NAFED, NCCF, केंद्रीय भंडार और सफल जैसे संगठनों द्वारा प्रबंधित विभिन्न खुदरा दुकानों पर आसानी से उपलब्ध है। इसके अलावा इसे कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आसानी से खरीदा जा सकता है।

**सरकार के पीएम सूर्य-घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 300 यूनिट फ्री बिजली तीन किलोवाट सोलर रूफटॉप की स्थापना पर मिलेगी और केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाएगा।
हर महीने आने वाले बिजली के बिल से छुटकारा दिलाने के लिए पीएम सूर्य-घर मुफ्त बिजली योजना को शुरू किया गया था। इसके तहत प्रदेश के 25 लाख घरों को बिजली दिए जाने का लक्ष्य रखा था। योजना के तहत 300 यूनिट फ्री बिजली तीन किलोवाट सोलर रूफटॉप की स्थापना पर मिलेगी और केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाएगा। शासन से मिले लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए बिजली निगम और उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपी नेडा) ने प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया है।
ऐसे करें आवेदन-
पीएम सूर्य योजना का लाभ पाने के लिए पंजीकरण पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पेज पर लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को डालकर आगे की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा।
ये मिलेगा लाभ –
इस योजना के तहत एक किलोवॉट पर 60 हजार रुपये में प्रोजेक्ट लागत 30 हजार केंद्र व 15 हजार राज्य सरकार से अनुदान मिलेगा।
दो किलोवाट पर एक लाख 20 हजार का खर्च आएगा। इसमें 90 हजार रुपये अनुदान दिया जाएगा। तीन किलोवाट पर एक लाख 80 हजार रुपये खर्च करने पर एक लाख आठ हजार का अनुदान मिलेगा। चार किलोवाट पर 45 प्रतिशत, पांच किलोवाट पर 36 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा।

** बिहार सरकार ने बेरोजगारी दूर करने के क्रम में बागवानी विकास कार्यक्रम के तहत उद्यान विभाग की ओर से बेरोजगार महिला-पुरुषों के बीच मशरूम किट का वितरण करेगी और साथ ही इसकी खेती के लिए प्रशिक्षण भी देगी।
देश में मशरूम की मांग काफी तेजी से बढ़ बढ़ रहा है। इसके पौष्टिक गुणों और बढ़ती हुई मांग को देखते हुए मशरूम की खेती का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। कम जगह और कम लागत में मशरूम की खेती मुनाफे का सौदा साबित हो रहा है। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने मशरूम की खेती से बेरोजगारी को दूर करने का फैसला किया है।
बिहार में बागवानी विकास कार्यक्रम के तहत उद्यान विभाग की ओर से बेरोजगार महिला-पुरुषों के बीच मशरूम किट का वितरण किया जाएगा. साथ ही इसकी खेती के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
कैसे करें आवेदन –
इस योजना के लिए लाभुक किसानों को डीबीटी पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना होगा। साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने वाले बेरोजगारों को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर योजना का लाभ दिया जाएगा। ऐसे में एक लाभार्थी को 90 फीसदी सब्सिडी पर अधिकतम 100 किट उद्यान विभाग की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा।
महिलाओं को मिलेगा अतिरिक्त लाभ-
सरकार की ओर से इस योजना में सभी वर्ग की 30 फीसदी महिलाओं को लाभ दिया जाएगा, ताकि वे मशरूम उत्पादन कर अच्छी आमदनी कमा सकें।

**ओडिशा सरकार ने मछुआरों के आजीविका के लिये बड़ा फैसला लिया है, ओडिशा में करीब 5.18 लाख मछुआरे पूरी तरह से मछली पकड़ने पर निर्भर हैं इसलिए ओडिशा सरकार ने मछुआरों को नाव, इंजन और जाल ख़रीदने के लिए 10 लाख रुपये तक सब्सिडी देने का फैसला किया है।
ओडिशा सरकार ने मछुआरों के लिये बड़ा फैसला लिया है। सरकार की ओर से समुद्री मछली पकड़े के लिए सब्सिडी मिलेगी, ताकि वे उन पैसों से नाव, इंजन और जाल खरीद सकें. राज्य सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश में मछली उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही रोजगार भी सृजन होगा.
ओडिशा में करीब 5.18 लाख मछुआरे अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से मछली पकड़ने पर निर्भर हैं। यही वजह है कि ओडिशा सरकार ने मछुआरों को नाव, इंजन और जाल ख़रीदने के लिए 10 लाख रुपये तक सब्सिडी देने का फैसला किया है।

और अब किसानों से लिए सबसे उपयोगी मौसम की जानाकरी

**भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक उत्तर-पश्चिम भारत और बिहार में भीषण लू चलने की संभावना है जबकि दक्षिण भारत के राज्यों में भारी वर्षा का आगमन होने वाला है।

और आखिर में न्यूज पोटली की ज्ञान पोटली

** प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (PM-KMY) किसानों के लिये काफ़ी लाभकारी है, इस योजना के तहत कम से कम 20 साल और अधिकतम 42 साल तक 55 रुपये से 200 रुपये तक मासिक अंशदान करना होता है, जो किसान की उम्र पर निर्भर करता है और योजना के अनुसार 60 की उम्र के बाद किसानों को 3 हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना किसानों के लिये एक केंद्र सरकार की योजना है, इसके तहत कम से कम 20 साल और अधिकतम 42 साल तक 55 रुपये से 200 रुपये तक मासिक अंशदान करना होता है, जो किसान की उम्र पर निर्भर है करता है इस योजना के तहत 60 की उम्र के बाद किसानों को 3 हजार रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।
पीएम-केएमवाई योजना के लिए कौन पात्र हैं?
सभी छोटे और सीमांत किसान (जिनके पास संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि है ) और जिनकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच है, प्रधान मंत्री किसान मान-धन योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। और इस योजना का सभी लाभ उठा सकते हैं।

खेती किसानी की रोचक जानकारी और जरुरी मुद्दों, नई तकनीक, नई मशीनों की जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज पोटली।