रबी 2025–26: चना-मसूर-सरसों की MSP पर खरीद को हरी झंडी, छत्तीसगढ़ के PSS प्रस्तावों को मंजूरी

छत्तीसगढ़ के PSS प्रस्तावों को मंजूरी

केंद्र सरकार ने रबी 2025–26 के लिए छत्तीसगढ़ के PSS प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इसके तहत चना, मसूर और सरसों की MSP पर खरीद होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि तैयारियों की सराहना की। इससे किसानों को उचित दाम मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम से मुलाकात की। इस बैठक में छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र में चल रहे कार्यों और रबी सीजन 2025–26 की तैयारियों पर चर्चा की गई।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और केंद्र की योजनाओं को राज्य में और तेजी से लागू करने का आग्रह किया, ताकि किसानों को इन योजनाओं का अधिक लाभ मिल सके और उनकी आय में बढ़ोतरी हो।

रबी 2025–26 के PSS प्रस्तावों को हरी झंडी
बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रबी मौसम 2025–26 के लिए प्रस्तुत प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के प्रस्तावों पर चर्चा की गई। केंद्र सरकार ने PM-AASHA योजना के तहत छत्तीसगढ़ के लिए चना, मसूर (दाल) और सरसों फसलों की MSP पर खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी 90 दिनों की अवधि के लिए दी गई है।

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MSP पर कितनी खरीद होगी?
चना (चना दाल): स्वीकृत खरीद: 63,325 मीट्रिक टन (25%)
MSP 2025–26: ₹58,750 प्रति मीट्रिक टन
कुल मूल्य: ₹372.03 करोड़

मसूर (दाल): स्वीकृत खरीद: 5,360 मीट्रिक टन (100%)
MSP 2025–26: ₹70,000 प्रति मीट्रिक टन
कुल मूल्य: ₹37.52 करोड़

सरसों: स्वीकृत खरीद: 3,020 मीट्रिक टन (25%)
MSP 2025–26: ₹62,000 प्रति मीट्रिक टन
कुल मूल्य: ₹18.72 करोड़

खरीद की तैयारियां पूरी
राज्य सरकार ने MSP पर खरीद के लिए PoS आधारित व्यवस्था की तैयारी पूरी कर ली है।राज्य में 222 खरीद केंद्रों पर बायोमेट्रिक मशीनों का सफल परीक्षण किया जा चुका है। और केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक कदम पूरे कर लिए गए हैं।छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने इस फैसले के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि MSP पर प्रभावी खरीद व्यवस्था से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा, आय बढ़ेगी और राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

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