‘एक जमाना था, जब हम अमेरिका का सड़ा हुआ पीएल 480 गेहूं मंगवाते थे, पेट भरने के लिए रिजेक्टेड गेहूं मंगाना पड़ता था, लेकिन मैं अपने वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं कि, आज हम एक के बाद एक नई किस्में तैयार कर रहे हैं। नए गेहूं की किस्म तैयार करने के प्रयोग हो रहे हैं।’ आईसीएआर- भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान में जीन एडिटिंग प्रयोगशाला का उद्घाटन में बोले केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान।
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के हर संभाग में किसान मेला लगाने की योजना बनाई है. किसान मेले की शुरुआत उज्जैन संभाग के मंदसौर जिले से होगी. मध्य प्रदेश ने देश में खेती-किसानी, बागवानी और इससे जुड़े क्षेत्रों में एक अच्छा मुकाम हासिल किया है. राज्य सरकार का मानना है कि कृषि क्षेत्र में और अधिक विकास हो इसके लिए किसानों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। इसी क्रम में किसानों को नई तकनीक की जानकारी, फ़सल उत्पादन में खेत की मिट्टी का महत्व, खेती के अलग अलग तरीके बताने के लिए राज्य सरकार प्रदेश में कृषि मेले का आयोजन शुरू करने जा रही है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अगले दो साल में 2,500 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने की योजना बनाई है. रिपोर्ट के मुताबिक बुंदेलखंड और गंगा के तटवर्ती इलाकों के बाद गंगा की सहायक नदियों के दोनों किनारों पर भी सरकार प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़ा रही है. इसके लिए ‘कृषि सखियों’ की नियुक्ति की जाएगी और हर जिले में दो ‘बायो-इनपुट रिसर्च सेंटर (बीआरसी) भी खुलेंगे.
उत्तराखंड सरकार राज्य में ड्रैगन फ्रूट, कीवी और मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दे रही है। इसकी खेती के लिए प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को सब्सिडी देने की योजना बना रही है। उत्तराखंड सरकार ने मोटा अनाज नीति के तहत राज्य में 2030-31 तक 11 पर्वतीय जिलों के लिए 134.89 करोड़ रुपये की योजना पर मुहर लगाई है. वहीं ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए वर्ष 2027-28 तक 15 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी, जिसमें 450 किसान लाभान्वित होंगे. इसके अलावा कीवी नीति के तहत वर्ष 2030-31 तक राज्य सरकार कीवी के बाग लगाने के लिए कुल लागत 12 लाख रुपये प्रति एकड़ के लिए 70 फीसदी तक सब्सिडी देगी.
हरियाणा में पिछले कुछ दिनों में खेतों में आग लगने की घटनाओं से फसलों को काफी नुकसान हुआ है. आग से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने किसानों को मुआवजा देने का फैसला किया है. इस संबंध में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिए.
दुनिया भर में हर साल आज, 22 अप्रैल के दिन को ‘विश्व पृथ्वी दिवस’ के रूप में मनाया जाता है. इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण की तरफ सभी का ध्यान खींचना और यह कोशिश करना है कि सभी पृथ्वी को सुरक्षित बनाए रखने में योगदान दें. यह हर पीढ़ी की जिम्मेदारी बनती है कि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और सुरक्षित पृथ्वी बनाए रखे. हर साल पृथ्वी दिवस मनाने के लिए एक खास थीम रखी जाती है। पृथ्वी दिवस 2025 की थीम हमारी शक्ति, हमारा ब्रह्मांड (Our Power, Our Planet) है।
वर्तमान में किसानों ने ग्रीष्मकालीन गन्ने की बुवाई की हुई है। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान इन दिनों टॉप बोरर यानि चोटी बेधक कीट से बहुत परेशान हैं। टॉप बोरर की पहली पीढ़ी खेतों में बहुत ज्यादा संख्या में देखी जा रही है। पिछले 2-3 वर्षों में इस कीट ने फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। प्रशिद्ध गन्ना वैज्ञानिक पद्मश्री बक्शीराम यादव ने किसान को इससे बचाव के कुछ सुझाव दिए हैं।
देश में मक्के के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU) द्वारा विकसित मक्के की तीन हाइब्रिड किस्मों को राष्ट्रीय स्तर पर जल्द ही जारी किया जाएगा। मक्के की इन हाइब्रिड किस्मों को आईसीएआर की वैराइटल आइडेंटिफिकेशन कमेटी (VIC) ने चुना है। इन किस्मों में पीएमएच 19, पंजाब बेबी कॉर्न 3 और पीएमएच 18 शामिल हैं। वैराइटल आइडेंटिफिकेशन कमेटी फसलों की नई किस्मों की पहचान और राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें जारी करने के लिए जिम्मेदार होती है।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से संबंद्ध नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च (आईसीएआर-एनआईएपी) की एक के रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2047 तक भारत की कुल खाद्य मांग मौजूदा मांग से दोगुनी से अधिक हो जाएगी, जबकि पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों जैसे बागवानी और पशु उत्पादों की मांग तीन से चार गुना बढ़ने की संभावना है।हालांकि, इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक कृषि भूमि घटकर 176 मिलियन हेक्टेयर रह जाएगी, जो फिलहाल लगभग 180 मिलियन हेक्टेयर है।
अगर आप बिहार के निवासी हैं और लीची की बागवानी करना चाहते हैं तो ये आपके लिये अच्छा मौका है. बिहार सरकार राज्य में लीची का उत्पादन बढ़ाने और किसानों को इसकी बागवानी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी दे रही है. एकीकृत बागवानी मिशन के तहत किसानों को लीची की खेती के लिए 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है. लीची की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर कुल 2 लाख रुपये की लागत आती है. इसमें 50 फीसदी का अनुदान मिलेगा. यानी किसानों को 1 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा. ऐसे में लीची की कमर्शियल खेती मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है.