सरकारी ख़रीद एजेंसी नैफेड ने चालू रबी विपणन सत्र में 20 अप्रैल तक 5950 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दर से 1.79 लाख टन से अधिक सरसों खरीदी है। इस खरीद का बड़ा हिस्सा हरियाणा में किया गया है, जहां नैफेड ने 1.61 लाख टन से अधिक सरसों खरीदी है। कई उत्पादक राज्यों में अब भी सरसों की खरीद चल रही है।
‘हमने मखाने को GI टैग दिया है यानी मखाना इसी धरती का उत्पाद है, इस पर अब आधिकारिक मुहर लग गई है. मखाना रिसर्च सेंटर को भी नेशनल स्टेटस दिया गया है. बजट में जिस मखाना बोर्ड की घोषणा की गई है, वो बनने से मखाना किसानों का भाग्य बदलेगा.’
दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए, सरकार ने खरीद वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के उत्पादन के 100% के बराबर मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद को मंजूरी दी है।
देश के गन्ना एवं चीनी उद्योग में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। राज्य में इस उद्योग को और आगे बढ़ाने और किसानों को लाभ देने के लिए राज्य की योगी सरकार ने वर्ष 2027-28 तक गन्ना और चीनी उद्योग के ग्रॉस वैल्यू आउटपुट (जीवीओ) को मौजूदा 1.32 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.62 लाख करोड़ रुपये से अधिक करने का लक्ष्य रखा है।इसके लिए राज्य के गन्ना किसानों को कम लागत में बेहतर और अधिक उत्पादन लेने की ट्रेनिंग दी जा रही है।
आईसीएआर की वाणिज्यिक शाखा एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (एजीआईएन) ने 2011 में अपनी स्थापना के बाद से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1.42 करोड़ रुपये के अपने उद्घाटन लाभांश की घोषणा की है। इस मील के पत्थर को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष एक औपचारिक प्रस्तुति द्वारा चिह्नित किया गया, जिसमें कृषि अनुसंधान को व्यावहारिक अनुप्रयोग के साथ जोड़ने में एजीआईएन की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।
22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है. भारत सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी है. बुधवार, 23 अप्रैल की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक में ये फ़ैसला लिया गया है. बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी मौजूद थे. जानिए क्या है ये सिंधु जल समझौता? और इसका असर पाकिस्तान पर क्या होगा?
सरकार ने कारोबार में आसानी के लिए वर्जीनिया तम्बाकू उत्पादक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र और खलिहान के संचालन के लिए लाइसेंस को 1 वर्ष के बजाय 3 वर्ष के लिए नवीनीकृत करने का निर्णय लिया है, ताकि वर्जीनिया तम्बाकू उत्पादक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र और खलिहान के संचालन के लिए लाइसेंस के अनिवार्य वार्षिक नवीनीकरण का बोझ कम किया जा सके। इसका मतलब है कि पंजीकरण / लाइसेंस हर साल नवीनीकरण की मौजूदा प्रथा के बजाय 3 साल के लिए वैध होंगे।
आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) पूसा, नई दिल्ली ने चने की नई उन्नत किस्म ‘पूसा चना 4037’ को विकसित किया है। चने की इस किस्म की औसत उत्पादन क्षमता 2673 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एवं अधिकतम उपज क्षमता 3646 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बतायी गई है। पूसा चना 4037 किस्म को पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली,…
एक महत्वपूर्ण पहल के तहत महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने राज्य में मछली पालन क्षेत्र को कृषि का दर्जा दे दिया. इससे मछुआरों को किसानों की तरह समान सुविधाएं और रियायतें मिल सकेंगी. सरकार के इस फैसले से मछली पालकों और मछली संरक्षणकर्ताओं को लाभ होगा, जो पानी, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं का दावा कर सकते हैं. राज्य के मछली पालन मंत्री नितेश राणे ने कहा कि इस फैसले से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी क्योंकि मत्स्य पालन अंशधारकों को विभिन्न बुनियादी सुविधाएं और सब्सिडी भी मिलेगी.
दुग्ध उत्पादन में भारत दुनिया में नम्बर एक है तथा यह कैसे और आगे बढ़े इस पर काम करना होगा। भारत के दुग्ध उत्पाद पूरी दुनिया में घर-घर में कैसे पहुंचे, इसके लिए एनडीआरआई के वैज्ञानिकों से अपेक्षा है कि इस दिशा में और अधिक कार्य एवं अनुसंधान करें। ये बातें
शिवराज सिंह चौहान ने करनाल, हरियाणा में आईसीएआर-राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान के 21वें दीक्षांत समारोह के संबोधन में कही।