पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के दौरान तुर्की द्वारा पाकिस्तान को खुला समर्थन दिए जाने के बाद हिमाचल के बाद पुणे के व्यापारियों ने तुर्की से सेब बहिष्कार करने का फैसला किया है। पुणे के व्यापारियों का कहना है कि इसके बजाय, वे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ईरान और अन्य क्षेत्रों से सेब खरीद रहे हैं।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को मंत्रालय (महानदी भवन), रायपुर, छत्तीसगढ़ में पंचायत एवं ग्रामीण विकास और कृषि विभाग के कार्यों की व्यापक समीक्षा की. बैठक में राज्य और केंद्र की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई और भावी विकास रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया गया. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ सरकार की प्रतिबद्धता और प्रशासनिक कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य ने कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किए हैं. उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए उन्नत गांव और खुशहाल किसान की अवधारणा को सशक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है.
दलहनी फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है. जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने उड़द की दो नई प्रजातियां विकसित की हैं. दलहन में उड़द फसल की खेती किसानों को बंपर मुनाफा कराएगी. पंत उड़द-13 और पंत उड़द-14, उड़द की दो नई विकसित प्रजातियां हैं. ये किस्में दलहनी फसलों की खेती करने वाले किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेंगी.
लीची किसानों के लिए बड़ी खबर है. बिहार सरकार कृषि विभाग ने लीची उत्पादक किसानों को स्टिंक बग कीट के प्रति सचेत किया है. कृषि विभाग ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि फलदार वृक्षों में खासकर लीची के पौधों को विशेष देखभाल की जरूरत होती है. लीची में लगने वाले स्टिंक बग कीट बेहद खतरनाक कीट है, जो समय पर नियंत्रण नहीं होने पर भारी नुकसान पहुंचा सकता है. इस कीट का प्रभाव पिछले साल मुजफ्फरपुर और पूर्वी चम्पारण के कुछ प्रखंडों में देखा गया है. इस नुकसान से बचने के लिए किसानों को सही समय पर कीट की पहचान और प्रबंधन करने की सलाह दी गई है.
बेहतर उत्पादन के लिए खेत की जुताई एक महत्वपूर्ण क्रिया है। तेज धूप में गहरी जुताई करने से मिट्टी में पाए जाने वाले हानिकारक जीवाणु खत्म हो जाते हैं. ग्रीष्मकालीन जुताई मई-जून के दौरान मानसून आने से पहले की जाती है. ग्रीष्मकालीन जुताई कम लागत में गुणवत्तायुक्त उत्पादन में सहायक है. इसलिए किसान अपने खेतों की जुताई मानसून से पहले कर लें. इससे आगामी फसल की बेहतर पैदावार होगी. इसको लेकर कृषि विभाग ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है.
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) द्वारा देशभर में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि यह अभियान 700 से ज्यादा जिलों में 29 मई से प्रारंभ होकर 12 जून तक चलेगा। इस दौरान हमारे कृषि वैज्ञानिक एवं मंत्रालय के अधिकारी-कर्मचारी, स्थानीय कृषिकर्मियों के साथ टीम बनाकर प्रतिदिन अलग-अलग गांवों में पहुंचकर किसानों से सीधे संवाद करेंगे तथा उन्हें खेती-किसानी के संबंध में अपने स्तर पर और जागरूक करेंगे, विभिन्न सलाह देंगे।
उत्तर प्रदेश नई खरीफ रणनीति के साथ किसानों की आय बढ़ाने के लिए तैयार है, जिसका लक्ष्य खाद्यान्न और तिलहन उत्पादन में 12% की वृद्धि कर 293 लाख टन करना है। इस पहल का ध्यान बेहतर फसल नियोजन, मक्का और धान को बढ़ावा देने और जल संरक्षण के लिए 8,500 खेत तालाबों के निर्माण पर है। इससे किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण और गुणवत्तापूर्ण बीज और उर्वरकों तक पहुँच मिलेगी।
नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के कृषि क्षेत्र की प्रगति के संबंध में आज कृषि भवन, नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की और वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान शिवराज सिंह ने किसानों से चना, मसूर, उड़द एवं अरहर की खरीद के संबंध में निर्देश देने के साथ ही अधिकारियों से कहा कि ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि किसानों को उनकी उपज खरीद का भुगतान होने में देरी नहीं हो, वहीं यह भी बताया गया कि देश में चावल और गेहूं का वास्तविक स्टॉक बफर मानक के मुकाबले काफी ज्यादा है।
बिहार सरकार ने प्रदेश कृषि क्षेत्र में नवाचार लाने और किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए एक नई योजना का प्रस्ताव रखा है. इस योजना का उद्देश्य है खेती में प्लास्टिक, जूट और एग्रो-टेक्सटाइल मल्च (Mulch) का इस्तेमाल बढ़ाना, जिससे फसलों की उत्पादकता बढ़े, पानी की बचत हो और किसानों की आमदनी भी बढ़े. राज्य सरकार की यह पहल सस्टेनेबल और क्लाइमेट-फ्रेंडली खेती को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने भरोसा दिलाया है कि देश में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है. चावल का मौजूदा स्टॉक 135 लाख मीट्रिक टन के बफर मानक के मुकाबले 356.42 लाख मीट्रिक टन है. इसी तरह, गेहूं का स्टॉक 276 लाख मीट्रिक टन के बफर मानक के मुकाबले 383.32 लाख मीट्रिक टन है, जो जरूरत से कहीं ज्यादा है, जिससे देश भर में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है.