Mukhyamantri Udyami Yojna:बिहार सरकार राज्य के युवाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए 10 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दे रही है। इस योजना का लाभ कैसे लेना है विस्तार से जानिए।
बजट वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि कृषि सरकार का मुख्य एजेंडा है। अगले दो वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार प्रमाणन…
Budget 2024-25: केंद्र सरकार ने इस आम बजट में MSME सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। जैसे मुद्रा योजना के लिए लोन की सीमा में बड़ा बदलाव किया गया है। और सरकार का ज़ोर पारंपरिक कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध करवाने पर भी है।
केंद्रीय बजट 2024-25 (Union Budget 2024-25) में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट पेश करते समय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि केंद्र कृषि के लिए डिजिटल ढांचे को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के साथ काम करेगा। किसानों और कृषि क्षेत्र के विकास को…
चुनावी साल में आम बजट थोड़ा देरी से आता है. आम बजट माने एक साल तक सरकार कहाँ कहाँ पैसा खर्च करेगी उसका लेखा-जोखा. अप्रैल से मार्च तक का ये साल माना जाता है. यानी अगले साल मार्च तक का बजट क्या होगा, किस सेक्टर को कितना पैसा मिलेगा, सरकार कहाँ और कितना खर्च करेगी सबका लेखा-जोखा आ गया. कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों को इस बजट से क्या मिला है, यह भी जान लेते हैं.
केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सोमवार को (संसद में आर्थिक सर्वेक्षण (ECONOMIC SURVEY) 2023-24 पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि कृषि क्षेत्र का सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) और सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) के प्रतिशत के रूप में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में जीसीएफ की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, जिसका…
सभी फसलों पर MSP गारंटी कानून और इसके साथ ही किसानों की दूसरी मांगों को लेकर किसान नेताओं ने आंदोलन कार्यक्रम शुरू कर दिया है। आज, 22 जुलाई को दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब में संयुक्त किसान मोर्चा (नॉन पॉलिटिकल) और किसान मजदूर मोर्चा ने बैठक की जिसमें किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति के बारे में बात की।
देश के उपभोक्ता मामलों का एक विभाग है जो रोज इस्तेमाल में आ रही चीजों पर रिपोर्ट जारी करता है. इसे कहते हैं दैनिक खुदरा रिपोर्ट. यह रिपोर्ट जो सब्जियों के दाम के बारे में कह रही है वह आम आदमी के लिए ठीक खबर तो नहीं ही है. रिपोर्ट के अनुसार, आलू की कीमत का राष्ट्रीय औसत लगभग 40 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 93 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है.
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का उद्देश्य झारखंड के किसानों को पशुपालन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले मवेशी खरीदने और डेयरी व्यवसाय शुरू करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार के अवसर खुलेंगे और पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी।
इस समय देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जतायी है। इसे लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से सावधान रहने के लिए कहा गया है।