सिंधु जल संधि को स्थगित रखना भारतीय किसानों, खासकर उत्तरी राज्यों के किसानों के लिए फायदेमंद है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए नेहरू की आलोचना की और सिंधु जल का उपयोग कृषि के लिए करने की योजना का वादा किया।
केंद्र सरकार ने 2029 तक देश की हर पंचायत में PACS की स्थापना का फैसला लिया है. इस फ़ैसले के अंतर्गत 2 लाख नई पैक्स और डेयरी रजिस्टर्ड की जाएंगी. केंद्र ने पंजीकृत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को वित्तीय रूप से ‘बीमार’ होने से बचाने के लिए कदम उठाए हैं. केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि पैक्स के परिसमापन की स्थिति में उनके तेजी से समाधान और उनके स्थान पर नए पैक्स के पंजीकरण के लिए जल्द ही एक नीति बनेगी.
कृषि को विकसित बनाना और किसानों का जीवन बदलना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसान के खेत तक आधुनिक तकनीक पहुंचे और उसे सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 29 मई से 12 जून, 2025 तक ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ प्रारंभ किया जा रहा है। यह अभियान ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास’ की भावना को जोड़ कर पीएम मोदी के “लैब टू लैंड” के संकल्प को पूर्ण करेगा।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के नागपुर में ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ के तहत आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित किया. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज हम महाराष्ट्र से ‘एक राष्ट्र, एक कृषि और एक टीम’ का ऐलान कर रहे हैं. आज यहां केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, सांसद, विधायक, वरिष्ठ वैज्ञानिक और कृषि विभाग का पूरा अमला मौजूद है. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, राज्य कृषि मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), कृषि विज्ञान केंद्र और सभी कृषि संस्थान एक टीम की तरह मिलकर काम करें.
हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने धान की दो जीनोम संपादित किस्में ‘कमला (DRR-100)’ और ‘DST राइस-1’ विकसित की हैं। ये किस्में कम पानी कम लागत में अधिक उत्पादन देने में सक्षम हैं। जीनोम संपादित किस्में विकसित करने वाला भारत पहला देश बन गया है।आईसीएआर का दावा है कि इससे 30 प्रतिशत तक धान का उत्पादन बढ़ जाएगा और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को भी कम करने में मदद मिलेगी।
राजस्थान के कई जिले में इन दिनों किसान खरीफ की मुख्य फसल बीटी कॉटन यानी कपास की बुवाई में जुटे हैं. इस बीच राजस्थान कृषि विभाग ने किसानों को बीटी कॉटन की बुवाई के लिए सलाह जारी की है. कृषि अधिकारियों ने किसानों से बीटी कपास की बुवाई से पहले उन्नत तकनीक अपनाने की अपील की है. राज्य सरकार ने बीटी कपास के संकर बीज-2 की 66 किस्मों को अनुमति दी है.
बिहार सरकार राज्य में ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है. राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को जमीनी स्तर पर सशक्त करने के लिए प्रत्येक क्लस्टर में 2 कृषि सखियां नियुक्त करेगी. इस तरह राज्य में कुल 800 कृषि सखियों का चयन होगा. इन्हें हर महीने 16 दिन काम करके गांव-गांव प्राकृतिक खेती के गुर सिखाने होंगे. इसके लिए इन्हें रोजाना 300 रुपये मानदेय और 200 रुपये यात्रा भत्ता दिया जाएगा.
हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम दिया जा रहा है. प्राकृतिक रूप से उगे गेहूं पर राज्य सरकार 60 रुपये प्रति किलो और कच्ची हल्दी पर 90 रुपये प्रति किलोग्राम का भाव दे रही है. अपनी उपज को इस रेट पर बेचने के लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है.
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देशभर में अब खरीफ फसल की बुवाई की शुरुआत होने वाली है. किसान खरीफ की मुख्य फसल धान की बुवाई की तैयारी में जुट गये हैं. इसी बीच पंजाब सरकार ने धान की बुवाई को लेकर किसानों से अपील की है कि वे डीएसआर तकनीक से सीधी बुवाई करें. इससे ग्राउंडवाटर बचेगा और फसल की लागत भी कम होगी. आपको बता दें कि इस साल राज्य सरकार ने 5 लाख एकड़ में सीधी बुवाई का लक्ष्य रखा है. और इस तकनीक से बुवाई करने वाले किसानों को 1500 रुपये प्रति एकड़ की राशि देने की योजना भी बनायी है.