देश का पहला हल्दी अनुसंधान केंद्र वसमत में स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने निर्देश दिया कि देश और दुनिया से हल्दी(Turmeric) की मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य के किसानों को हल्दी की खेती और क्लस्टर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मराठवाड़ा और विदर्भ जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्रों में हल्दी के उत्पादन से स्वर्णिम क्रांति आएगी।
मॉनसून देश भर के कई राज्यों में दस्तक दे चुका है।कई जगह तो यह अब बाढ़ की शक्ल अख्तियार कर चुका है। ऐसे में बारिश से जुड़े सुझावों पर मौसम विभाग लगातार हरकत में है। आज मौसम विभाग पंजाब ने बारिश के मद्देनजर वहाँ के किसानों के लिए ऐडवाइजरी(Advisory)जारी की।
इस बार के बजट में कृषि क्षेत्र में कई योजनाओं का ज़िक्र किया गया उनमें से एक नमो ड्रोन दीदी योजना(Namo Drone didi yojana) भी है।केंद्र सरकार की तरफ से लॉन्च की गई यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका लक्ष्य कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना और आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार की तरफ से इस खास योजना के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
मॉनसून शुरू होने के बाद भी दिल्ली में बारिश कम देखने को मिली है लेकिन ऐसा लग रहा सावन में दिल्लीवासी को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। क्योंकि आज सुबह में दिल्ली एनसीआर में अच्छी बारिश हुई।मौसम विभाग ने भी आज दिल्ली-NCR के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई है।
कल देश के आम बजट से कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के हिस्से 1.52 लाख करोड़ रुपए आए. इस पर अलग अलग प्रतिक्रिया भी आई. किसी ने कहा कि इतना पैसा पर्याप्त है तो कोई इस बात के पक्ष में था कि कृषि क्षेत्र को उद्धार के लिए देश के बजट से और बड़ा हिस्सा चाहिए था.
महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में लगभग एक महीने से दुग्ध उत्पादक किसान दूध के दाम बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी के तहत दुग्ध उत्पादक किसान संघर्ष समिति ने कोतुल में पिछले अठारह दिन से सत्याग्रह किया हुआ है. आंदोलन के 18वें दिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिए जाने पर उन्होंने…
सर्वे में एक और बात सामने आई है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन के अनुसार लोगों को एग्रीकल्चरल ऐक्टिविटीज़ से नॉन एग्रीकल्चरल ऐक्टिविटीज़ की ओर ले जाने वाली नेशनल स्ट्रेटेजी एम्प्लॉयमेंट और प्रॉपर्टी का क्रिएशन नहीं कर पा रही है। उनकी सलाह है – ‘जड़ों की ओर लौटें’ और खेती को देश के ग्रामीण युवाओं के लिए फैशनेबल और उपयोगी बनाएं।
बजट 2024: कृषि उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को तीसरी नरेंद्र मोदी सरकार के पहले बजट में खेती और उससे संबेधित क्षेत्रों के लिए ₹1.52 लाख करोड़ आवंटित किए। हालांकि बजट में उर्वरक और खाद्य सब्सिडी में कटौती की गई है। किसान और किसान संगठन…
संयुक्त राष्ट्र (United Nations) के अंतर्गत एक संस्था है जिसका नाम है खाद्य एवं कृषि संगठन. इस संस्था की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2010 से 2020 तक हर साल 2,66,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र विकसित किया है और इसी का नतीजा है कि इस अवधि के दौरान सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले शीर्ष 10 देशों में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है.
Mukhyamantri Udyami Yojna:बिहार सरकार राज्य के युवाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए 10 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दे रही है। इस योजना का लाभ कैसे लेना है विस्तार से जानिए।