सरकार ने व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं के लिए गेहूं की स्टॉक सीमा मार्च 2026 तक बढ़ा दी है। इस कदम का उद्देश्य देश भर में खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करना है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और बाजार में सट्टेबाजी को रोकना भी है।अधिकारियों द्वारा सख्त निगरानी की जाएगी। उल्लंघन करने वालों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के…
आज सीएसआईआर-केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान (सीएसआईआर-सीआईएमएपी), लखनऊ ने सीएसआईआर-सीएमईआरआई, दुर्गापुर द्वारा विकसित ई-ट्रैक्टर और ई-टिलर का ऐतिहासिक प्रदर्शन सफलतापूर्वक आयोजित किया, जिसमें टिकाऊ कृषि मशीनीकरण में नवीनतम प्रगति का प्रदर्शन किया गया।
उत्तर प्रदेश में खरीफ सीजन 2025 में बेहतर उत्पादन लेने के लिए भारत सरकार का ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान-2025’ की शुरुआत आज हो गई. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकभवन सभागार में इस 15-दिवसीय अभियान का उद्घाटन किया. इन पंद्रह दिनों में प्रदेश भर में 12 हजार वैज्ञानिक किसानों के खेतों तक जाएंगे. यह अभियान सभी 75 जनपदों में चलेगा. इसके लिए 225 टीमें बनाई गई हैं, जो 675 स्थानों पर जाकर तीन सत्र में किसानों से संवाद करेगी.
अपने मासिक धर्म के दौरान पुराने कपड़े इस्तेमाल करने वाली वाराणसी की मुसहर बस्ती की 17 साल जुही (पहचान गोपनीय रखने के लिए नाम बदला गया) आज माहवारी स्वच्छता पर जागरूकता अभियान की अगुआ बन चुकी हैं। उनके इस सफर ने ये बता दिया कि, जानकारी और हिम्मत ना केवल किसी लड़की की ज़िंदगी बदल…
देश में गेहूं की शानदार फसल से भंडार भर रहा है, जिससे यह सुनिश्चित हो रहा है कि देश इस साल आयात के बिना घरेलू मांग को पूरा कर सकता है, जो कि पिछली बाजार अटकलों के विपरीत है। अनुकूल मौसम और उन्नत बीजों के कारण उत्पादन में वृद्धि के कारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा रिकॉर्ड स्तर पर खरीद की गई है।
योगी सरकार ने गन्ना किसानों की बकाया राशि के भुगतान के लिए चीनी मिलों के लिए निर्देश जारी किए हैं. वर्तमान में 6 चीनी मिलों को निर्देशों के अनुसार समय पर भुगतान नहीं करने के कारण उनके खिलाफ वसूली प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं. जिसमें बरखेड़ा-पीलीभीत, मकसूदापुर-शाहजहांपुर, बहेड़ी और नवाबगंज-बरेली, कुन्दुरखी-गोण्डा और मलकपुर-बागपत चीनी मिल शामिल हैं.
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2024-25 के तृतीय अग्रिम अनुमान जारी करते हुए बताया कि देश के खाद्यान्न में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है और खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 3539.59 लाख टन हो गया है। उन्होंने कहा कि धान, गेहूं, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन में उत्पादन ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हमारे किसानों की अथक मेहनत, कृषि वैज्ञानिकों की कुशलता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों-योजनाओं के सफल कार्यान्वयन व राज्य सरकारों के सहयोग से देश में खाद्यान्न के भंडार भर गए है।
सरकार ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए खरीफ फसलों के MSP में वृद्धि कर दी है, ताकि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सके. सरकार ने इस बात पर ध्यान देते हुए वृद्धि की है कि किसानों को उनकी लागत से 50 प्रतिशत ज़्यादा दाम मिले. पिछले साल की तुलना में MSP में सबसे अधिक वृद्धि नाइजरसीड (820 रुपये प्रति क्विंटल) के लिए की गई है, इसके बाद रागी (596 रुपये प्रति क्विंटल), कपास (589 रुपये प्रति क्विंटल) और तिल (579 रुपये प्रति क्विंटल) के लिए MSP में वृद्धि की गई है.
आईएमडी ने अपने दूसरे पूर्वानुमान में जून में सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना जतायी है. दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने समय से एक हफ्ते पहले दस्तक दे दी है. महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में जमकर बारिश हो रही है. भारतीय मौसम विभाग ने दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के लिए लॉन्ग रेंज फॉरकास्ट का दूसरा पूर्वानुमान जारी किया. दूसरे पूर्वानुमान में जून में सामान्य से ज्यादा बारिश होगी. इस बार 104 फीसदी से ज्यादा बारिश होने की संभावना है. 106 फीसदी लॉन्ग रेंज अनुमान है. 87 सेमी बारिश होने का पूर्वानुमान है. IMD जून के अंतिम हफ्ते में जुलाई की वर्षा का पूर्वानुमान जारी करेगा.
इस साल भारतीय किसानों द्वारा सोयाबीन की खेती कम करने की उम्मीद है, संभवतः बेहतर लाभ के कारण वे मक्का और गन्ने की खेती की ओर रुख करेंगे। इस बदलाव के कारण घरेलू सोयाबीन उत्पादन में कमी आ सकती है, जिससे भारत को इंडोनेशिया, मलेशिया, अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे देशों से पाम ऑयल, सोया ऑयल और सूरजमुखी तेल जैसे खाद्य तेलों का आयात बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।