‘अगर धान पर भारी सब्सिडी देने की मौजूदा सरकारी नीति जारी रही तो घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत को 2030 तक 80-100 लाख टन दालों का आयात करना पड़ेगा।’ कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी आगे यह भी कहते हैं कि किसानों को दाल की खेती के लिए प्रोत्साहित करने की भी जरूरत है…
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) में 109 उच्च उपज वाली, जलवायु-अनुकूल और जैव-सशक्त फसल की किस्में जारी कीं। ये ऐसी किस्में हैं जो जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों के बीच कृषि उत्पादकता को बनाये रखेने में मदद करेंगे। IARI में किसानों और वैज्ञानिकों के साथ…
देश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी प्रयास के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 1765.67 करोड़ रुपये के स्वच्छ पौध कार्यक्रम Clean Plant Programme (CPP) को मंजूरी दे दी है।
पटना। देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ योजना कोसी-मेची नदी लिंक परियोजना को 2019 में ही केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी थी। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के बीच कुछ विवाद को लेकर इस योजना की फाइल जमीन पर नहीं उतर पा रही थी। हालांकि 2024 के बजट घोषणा के बाद परियोजना एक बार फिर चर्चा में है।
राजस्थान जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ ने सरस दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी है। बढ़ी कीमत 11 अगस्त से लागू होगी। अभी सरस टोंड (नीला) 50 रुपए लीटर, स्टैंडर्ड (हरा) 56 रुपए, गोल्ड 64 रुपए और डीटीएम 42 रुपए लीटर मिल रहा है। इसके अलावा संघ ने…
प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने, शहद उत्पादन में वृद्धि और फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पादन कार्यक्रम चला रही है। जिसके तहत किसानों को मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए 80 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है। यह योजना राज्य के 15 जिलों में चलाई जा रही है।
हरियाणा सरकार ने बारिश की कमी से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए चालू खरीफ सीजन में सभी फसलों पर 2,000 रुपए प्रति एकड़ बोनस देने का फैसला किया है। यह फैसला मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नायब…
झारखंड में किसानों के 2 लाख रुपए तक के कृषि लोन माफ किए जाएंगे। 31 मार्च 2020 तक जिन किसानों ने 50 हजार से लेकर दो लाख तक का लोन लिया है, उसे ‘वन टाइम सेटलमेंट’ के जरिए माफ किया जाएगा। सरकार ने लोन माफी की घोषणा इस साल फरवरी में पेश किए गए बजट में ही की थी।
उत्तर प्रदेश सरकार एक अक्टूबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान की खरीदी शुरू करेगी। सरकार के शासनादेश के अनुसार पश्चिमी यूपी के जिलों में एक अक्टूबर से और पूर्वी यूपी के जिलों में एक नवंबर से किसानों से सीधे धान खरीद शुरू होगी। खाद्य एवं रसद विभाग ने इस संबंध में समय सारिणी…
मानसून की अच्छी बारिश से जहां खरीफ फसलों की रोपाई और बुवाई में तेजी आई है। वहीं अधिक बारिश के कारण कई जगहों पर फसलों को नुकसान भी हुआ है।