फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FAI) ने सरकार से मांग की है कि अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे कच्चे माल पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया जाए, ताकि ये दरें तैयार उर्वरकों पर लगने वाले टैक्स के बराबर हो सकें। FAI का कहना है कि सब्सिडी टैक्स से बाहर होने के कारण कंपनियों के पास लगभग ₹5,500 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) फंसा हुआ है, जिससे उनकी कार्यशील पूंजी और कच्चा माल खरीदने की क्षमता प्रभावित हो रही है।
सरकार ने 17 साल बाद फिर से बांस मिशन योजना शुरू की है। 10 से 50 डिसमिल जमीन पर बांस लगाने वाले किसानों को कुल खर्च का 50% अनुदान मिलेगा। रकम तीन किस्तों में दी जाएगी और सीधे बैंक खाते में जाएगी। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर लाभ मिलेगा। जिले में 17 हेक्टेयर में खेती का लक्ष्य रखा गया है। बांस की खेती से किसानों को लंबे समय तक कमाई होगी क्योंकि इसकी बाजार में हमेशा मांग रहती है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेंगलुरु में आईसीएआर संस्थानों का दौरा कर किसानों और वैज्ञानिकों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि भारत अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा और किसानों की आय बढ़ाने के लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग जरूरी है। चौहान ने पेस्टीसाइड के अधिक उपयोग को खतरनाक बताते हुए जैविक नियंत्रण पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि डेटा एनालिसिस से पशुओं की बीमारियों की समय रहते पहचान कर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। साथ ही केले की विशेष किस्म ‘नंजनगुड रसाबले’ को सुरक्षित रखने के लिए वैज्ञानिक टीम भेजने की घोषणा की।
इंडियन डेयरी एसोसिएशन के अध्यक्ष आरएस सोढ़ी ने कहा कि भारत को अपने डेयरी सेक्टर की हर हाल में सुरक्षा करनी होगी क्योंकि यह सीधे 8 करोड़ परिवारों की आजीविका से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि 2047 तक भारत 628 मिलियन टन दूध का उत्पादन करेगा, जो वैश्विक उत्पादन का 45% होगा। सोढ़ी के मुताबिक किसानों की आय बढ़ाने का समाधान दूध के दाम बढ़ाने में नहीं बल्कि उत्पादन क्षमता में सुधार करने में है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भारत को दूध आयात करना पड़ा तो वैश्विक मांग अचानक 24% बढ़ जाएगी और कीमतें दोगुनी हो सकती हैं। इसलिए किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के हित में भारत को अपने डेयरी सेक्टर की रक्षा करनी जरूरी है।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीली मटर के लगातार फ्री आयात और इससे घरेलू दालों की कीमतों पर पड़ रहे नकारात्मक असर पर चिंता जताई है। उन्होंने किसानों के हित में इस पर 50% आयात शुल्क लगाने की मांग की है।दिसंबर 2023 से अब तक 3.5 मीट्रिक टन से ज्यादा पीली मटर आयात हो चुकी है और यह छूट 31 मार्च 2026 तक जारी है।भारतीय दलहन और अनाज संघ और CACP दोनों ने आयात रोकने या शुल्क बढ़ाने की सिफारिश की है, ताकि घरेलू बाजार स्थिर रहे और किसानों को दाल उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिले।
भारत और भूटान ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए थिम्फू में समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत दोनों देश कृषि अनुसंधान, तकनीक, पशुधन स्वास्थ्य, खाद्य प्रसंस्करण और किसानों के कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। इस समझौते को लागू करने के लिए संयुक्त तकनीकी कार्य समूह (JTWG) का गठन किया गया है, जिसकी पहली बैठक थिम्फू में हुई और अगली बैठक भारत में होगी।
इस साल मानसून में उत्तर प्रदेश के 43 जिले बाढ़ की चपेट में आए, जिससे 9.55 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं हालात पर नजर रखी और मंत्रियों को जिलों में राहत कार्य की जिम्मेदारी सौंपी। सरकार ने अब तक 1,00,404 लोगों को सुरक्षित पहुंचाया, 1.82 लाख खाद्यान्न व 10.30 लाख लंच पैकेट, पशुओं के लिए 14,740 क्विंटल भूसा, और स्वास्थ्य हेतु क्लोरीन टैबलेट, ओआरएस, टीके उपलब्ध कराए। मौजूदा समय में प्रभावित जिलों की संख्या घटकर 18 रह गई है और सरकार ने हर पीड़ित के साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया है।
बिहार सरकार ने मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए मखाना अवयव योजना शुरू की है। इस पर दो साल में करीब 17 करोड़ रुपये खर्च होंगे। योजना से राज्य के 16 जिलों के किसान लाभान्वित होंगे। किसानों को मखाना की खेती पर 75% यानी 72,750 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान मिलेगा और पारंपरिक उपकरण किट पर भी 75% सहायता दी जाएगी। इसके अलावा किसानों को उन्नत किस्मों के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे।
महाराष्ट्र में अगस्त की ज्यादा बारिश से करीब 8 लाख हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गईं, जिनमें मराठवाड़ा, विदर्भ, पश्चिमी और उत्तर महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। नांदेड और वाशीम जिले में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कपास, सोयाबीन, तुर, मक्का और अनार की फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। किसानों का कहना है कि नुकसान का सही आकलन नहीं हुआ और पिछली बीमा राशि भी अब तक नहीं मिली। सरकार ने सर्वे कर मुआवजा देने का आश्वासन दिया है।
सरकार ने गेहूं की भंडारण सीमा घटाई है ताकि दाम नियंत्रित रहें और जमाखोरी रोकी जा सके। अब खुदरा दुकानदार व बड़ी रिटेल चेन प्रति आउटलेट 8 टन, थोक व्यापारी 2,000 टन और आटा मिलें अपनी क्षमता के अनुसार ही स्टॉक रख पाएंगी। कारोबारियों को हर शुक्रवार ऑनलाइन स्टॉक बताना होगा, वरना कार्रवाई होगी। यह कदम त्योहारों से पहले कीमतें स्थिर रखने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। यह नियम 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा।