उत्तर प्रदेश का आलू, खासकर हाथरस जिले का आलू, अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी से पहचान बना रहा है। बेहतर गुणवत्ता, और समय पर आपूर्ति के कारण इस साल हाथरस से आलू निर्यात में करीब 5 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है और भारत के कुल आलू निर्यात में जिले की हिस्सेदारी लगभग 6 प्रतिशत हो गई है।
एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में फसलों और लोगों के पोषण को बेहतर बनाने के लिए मिट्टी की सेहत सुधारना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए खाद की कीमतों में सुधार, ज़मीन और फसल के अनुसार सही खाद के इस्तेमाल और बेहतर खेती के तरीकों पर ज़ोर दिया गया है। रिपोर्ट बताती है कि देश में अनाज की उपलब्धता बढ़ने के बावजूद बच्चों में कुपोषण बड़ी समस्या बना हुआ है, जिसका एक अहम कारण मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है।
2025-26 चीनी सीजन में 15 जनवरी तक भारत का चीनी उत्पादन 158.85 लाख टन पहुंच गया है, जो पिछले साल से 22% अधिक है। महाराष्ट्र में उत्पादन 50% बढ़ा है, जबकि उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में सीमित बढ़ोतरी हुई है। बेहतर रिकवरी रेट और ज्यादा पेराई से उत्पादन मजबूत रहा, वहीं सरकार ने 15 लाख टन चीनी निर्यात के तहत कोटे का तीसरा री-अलॉटमेंट भी जारी किया है।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के किसान जसपाल पिछले कई वर्षों से 50 एकड़ में टमाटर की खेती कर रहे हैं और उन्हें आज तक कभी घाटा नहीं हुआ। सही खेती तकनीक, बेहतर क्वालिटी और मजबूत मार्केटिंग स्ट्रैटजी के दम पर उन्होंने इस बार करीब ₹1.5 करोड़ रुपये का टर्नओवर किया।
कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) 19 जनवरी से 2025–26 सीजन में खरीदे गए कपास की बिक्री शुरू करेगा। अब तक CCI ने करीब 80 लाख गांठ कपास खरीदी है। इंपोर्ट ड्यूटी की छूट खत्म होने और बिनौला के दाम बढ़ने से कपास की कीमतें MSP से ऊपर पहुंच गई हैं। वहीं बेहतर उत्पादन के बावजूद भारी इंपोर्ट के चलते इस सीजन में कपास का आयात रिकॉर्ड 50 लाख गांठ तक पहुंचने का अनुमान है।
कृषि विशेषज्ञों के अनुसार गेहूं की फसल में सही समय और सही मात्रा में NPK स्प्रे करने से पैदावार और दाने की गुणवत्ता दोनों बढ़ती है। फुटाव, बूट और दूधिया अवस्था—इन तीन अहम चरणों पर अलग-अलग NPK का छिड़काव करने से कल्ले बढ़ते हैं, बालियां मजबूत बनती हैं और दाने मोटे व वजनदार होते हैं। सही समय, उचित पानी और सावधानियों के साथ किया गया स्प्रे बेहतर उत्पादन की कुंजी है।
उत्तराखंड सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए सेब की अति सघन बागवानी योजना को तेज़ी से लागू कर रही है। किसानों को क्लस्टर आधारित खेती से जोड़कर सेब, कीवी और ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन बढ़ाने पर ज़ोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही कोल्ड स्टोरेज, नर्सरी अपग्रेड और दीर्घकालिक उत्पादन लक्ष्यों (2030–2050) के तहत योजनाएँ लागू की जाएंगी।
केंद्र सरकार नया सीड्स बिल लाने जा रही है, जिससे बीज व्यवस्था मजबूत होगी और किसानों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। खराब बीज बेचने पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये और जानबूझकर ऐसा करने पर तीन साल तक की जेल का प्रावधान है। यह बिल किसानों और पारंपरिक बीजों पर लागू नहीं होगा, जबकि बीज कंपनियों पर सख्त निगरानी और कार्रवाई की जाएगी।
बजट 2026–27 से पहले कृषि विशेषज्ञ और उद्योग जगत सरकार से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जलवायु-सहिष्णु खेती और तकनीक में अधिक निवेश की माँग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कृषि देश की 45% आबादी को रोज़गार देती है, लेकिन अर्थव्यवस्था में इसका योगदान कम है। डेयरी, सिंचाई, भंडारण, रिसर्च और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे AGRISTACK को मज़बूत कर कृषि को कल्याण नहीं बल्कि आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बनाया जा सकता है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर पीएसएस के तहत चना की तुरंत खरीद की मांग की है। उनका कहना है कि एमएसपी से कम दाम मिलने से किसान संकट में हैं और समय पर सरकारी खरीद से उन्हें राहत मिल सकती है।