यूपी सरकार ने रबी सीजन 2025-26 के लिए किसानों को पर्याप्त बीज और खाद उपलब्ध कराने की तैयारी की है। लाखों मिनीकिट और सब्सिडी वाले बीज बांटे जा चुके हैं। उर्वरकों का स्टॉक भी पर्याप्त है। कालाबाजारी रोकने के लिए हजारों छापे मारकर कई लाइसेंस निलंबित और FIR दर्ज की गई हैं। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को समय पर अच्छी क्वालिटी का बीज और खाद मिले।
कर्नाटक के मुधोल (बागलकोट) में गन्ना किसानों का प्रदर्शन गुरुवार रात हिंसक हो गया। किसान ₹3500 प्रति टन गन्ने का दाम मांग रहे थे, जबकि सरकार ने ₹3300 तय किया है। नाराज प्रदर्शनकारियों ने 30 से ज्यादा गन्ना भरे ट्रैक्टरों में आग लगा दी और फैक्टरी के बाहर पुलिस व सुरक्षा कर्मियों से भिड़ंत भी हुई। कई लोग घायल हुए। सरकार का कहना है कि उपद्रवियों ने किसानों के बीच घुसकर तोड़फोड़ की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
ICAR-IARI की नई गेहूं किस्म HD 3388 (पूसा यशोधरा) गर्मी सहन करने में सक्षम है और पूर्वी भारत के किसानों के लिए खास उपयोगी है। इसकी पैदावार 52–68 क्विंटल/हेक्टेयर तक होती है और यह सिर्फ 125 दिनों में तैयार हो जाती है। यह रतुआ जैसे रोगों से सुरक्षित रहती है और अच्छी क्वालिटी की रोटियां देती है। इसका बीज पूसा, NSC वेबसाइट और बीज विक्रेताओं पर उपलब्ध है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने “विकसित उत्तर प्रदेश@2047” का बड़ा विजन तैयार किया है, जिसके तहत खेती को आधुनिक, मजबूत और ज्यादा मुनाफेदार बनाना लक्ष्य है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि 17 नवंबर को विशेषज्ञों और किसानों की बैठक में खेती के लिए 2047 तक की योजना तय होगी। यूपी पहले से ही कई फसलों में देश में नंबर-1 है और कृषि अर्थव्यवस्था पिछले कुछ सालों में दोगुनी हो चुकी है। सरकार ने 22 बड़े संकल्प लिए हैं—जैसे उत्पादन बढ़ाना, बंजर जमीन को खेती लायक बनाना, निर्यात बढ़ाना, मशीनरी का इस्तेमाल बढ़ाना, प्राकृतिक खेती और प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा देना।
केंद्र सरकार ने नया बीज कानून (ड्राफ्ट) जारी किया है और 11 दिसंबर तक सभी से सुझाव मांगे हैं। इस कानून का उद्देश्य किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना, नकली बीजों पर रोक लगाना और बीज क्षेत्र को आधुनिक जरूरतों के मुताबिक बनाना है। छोटे उल्लंघनों को अपराधमुक्त करने और गंभीर मामलों में सख्त सजा का प्रावधान रखा गया है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नई बीज किस्में जरूरी हैं, लेकिन पुरानी किस्मों को बचाना भी उतना ही अहम है। उन्होंने किसानों को बीज संरक्षण के लिए सम्मानित किया और बताया कि सरकार इसके लिए 15 लाख रुपये तक की सहायता देती है। चौहान ने कहा कि किसानों को अधिनियम की जानकारी बढ़ानी होगी और पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा।
कार्यक्रम में कृषि राज्य मंत्रियों ने भी स्थानीय बीजों और पारंपरिक फसलों के संरक्षण पर जोर दिया।
वाराणसी और मिर्जापुर मंडल में रबी उत्पादन गोष्ठी-2025 का आयोजन हुआ, जिसमें कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों के हित में कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने डीएपी के दाम 11 सालों से नहीं बढ़ने दिए और बीज-खाद की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है।
पंजाब सरकार ने ICAR द्वारा मंजूर की गई गेहूं की छह नई किस्मों पर आपत्ति जताई है, क्योंकि इन्हें सामान्य गेहूं की तुलना में 50% ज्यादा रासायनिक खाद की जरूरत पड़ती है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने कहा कि ये किस्में राज्य की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं हैं और किसानों की लागत बढ़ा सकती हैं। ICAR का कहना है कि इन किस्मों से उत्पादन ज्यादा मिलेगा, इसलिए खाद की मात्रा भी अधिक है। यह विवाद टिकाऊ खेती और अधिक पैदावार वाली खेती के बीच संतुलन पर एक बड़ी बहस को सामने लाता है।
तेलंगाना सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए मक्का खरीद सीमा 18 से बढ़ाकर 25 क्विंटल प्रति एकड़ कर दी है। इस बार राज्य में रिकॉर्ड पैदावार के चलते सरकार ने 8 लाख टन मक्का खरीदने का लक्ष्य रखा है। कृषि मंत्री तुम्माला नागेश्वर राव ने केंद्र से सहयोग की अपील की है।
ASSOCHAM की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की खेती में असली बदलाव तभी आएगा जब तकनीक खेत तक पहुँचेगी। देश में 86% किसान छोटे हैं और अब भी डिजिटल या वैज्ञानिक तकनीक का फायदा नहीं ले पा रहे। रिपोर्ट ने सुझाव दिया है कि हर राज्य में “एग्री-टेक सैंडबॉक्स” बनाए जाएँ जहाँ नई तकनीकें जमीन पर टेस्ट हो सकें। साथ ही, एक “नेशनल डेटा कॉमन्स” बनाया जाए ताकि खेती से जुड़ा सारा डेटा एक जगह उपलब्ध हो सके। इसका मकसद किसानों की आमदनी बढ़ाना और कृषि को तकनीक से जोड़ना है।