भारत सरकार ने चीनी मिलों को गन्ने के रस, सिरप और शीरे से अपनी पसंद से एथेनॉल बनाने की आज़ादी दी है। इससे ज्यादा चीनी उत्पादन को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी।अनुमान है कि 2025-26 में चीनी उत्पादन 18% बढ़ेगा, इसलिए 11 मिलियन टन चीनी को एथेनॉल बनाने में डायवर्ट करना होगा।
केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सीजन 2025-26 के लिए धान से निकलने वाले चावल की खरीदी का लक्ष्य 463.5 लाख टन और मोटे अनाज/मिलेट्स की खरीदी का लक्ष्य 19.19 लाख टन तय किया है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्यों और FCI को मिलकर खरीदी की तैयारी करने और फसल विविधीकरण के लिए मिलेट्स पर ध्यान देने की सलाह दी गई।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में खरीफ बुवाई और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार हरसंभव मदद करेगी। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि वे जल्द ही पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर किसानों से मिलेंगे। बैठक में यह भी बताया गया कि इस साल बुवाई का क्षेत्र बढ़ा है और आलू, प्याज, टमाटर जैसी सब्जियों का उत्पादन बेहतर है। चौहान ने अधिकारियों को किसानों को बागवानी और इंटीग्रेटेड फार्मिंग की ओर प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए, ताकि कम लागत में अधिक लाभ कमाया जा सके और कृषि का समग्र विकास हो।
भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान (IIWBR) 15 सितंबर से अपना बीज वितरण पोर्टल खोलेगा। किसान इसमें पंजीकरण कर उन्नत किस्मों के गेहूं और जौ के बीज ले सकेंगे। बीज वितरण “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर होगा। गेहूं की DBW-187, DBW-372, DBW-327, DBW-371 और HD-3226 जैसी उच्च पैदावार और रोग-प्रतिरोधी किस्में किसानों को मिलेंगी। जौ की खेती करने वालों को भी नई किस्में उपलब्ध कराई जाएंगी।
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने बाढ़ के बाद फसलों को बचाने के लिए किसानों को सलाह दी है। खेतों से जल्दी पानी निकालने पर जोर दिया गया है। धान-बासमती में यूरिया, पोटेशियम नाइट्रेट और फफूंदनाशक छिड़काव की सलाह है। मक्का, ज्वार और बाजरा में नुकसान के हिसाब से यूरिया का प्रयोग करने को कहा गया है। कपास किसानों को पैराविल्ट और गुलाबी सुंडी से बचाव के उपाय बताए गए हैं। वहीं, फलदार पेड़ों की देखभाल, टूटी शाखाओं की छंटाई और मिट्टी में नाइट्रोजन-पोटेशियम खाद डालने की हिदायत दी गई है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अनुमान लगाया है कि सितंबर 2025 में देशभर में सामान्य से अधिक बारिश होगी। इससे खासकर उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा है। जून से अगस्त तक देश में पहले ही सामान्य से लगभग 6% ज्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है। पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में भारी तबाही हो चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि सक्रिय मानसून, पश्चिमी विक्षोभ और समुद्र से आई नमी की वजह से बारिश असामान्य रूप से बढ़ी है।
मुंबई के स्मिथ देढिया ने स्पेन से MBA करने के बाद खेती को चुना और कच्छ में ड्रैगन फ्रूट की आधुनिक खेती शुरू की। उन्होंने हाई-डेंसिटी तकनीक, ट्रेलिस सिस्टम और एडवांस ड्रिप सिंचाई से पैदावार बढ़ाई। साथ ही 25 टन टैंक में गोबर, SSP और DAP मिलाकर सस्ती तरल खाद तैयार करने की तकनीक विकसित की, जिससे पौधों की ग्रोथ तेज़ होती है और खाद का खर्च 80% तक घट जाता है। उनकी कहानी बताती है कि आधुनिक तकनीक से खेती को मुनाफ़े का बिज़नेस बनाया जा सकता है।
भारत की GDP ग्रोथ पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2025) में 7.8% रही, जो अनुमान से कहीं ज़्यादा है। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर भी 1.5% से बढ़कर 3.7% हो गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे किसानों, वैज्ञानिकों और 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत का नतीजा बताया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत “Dead Economy” नहीं, बल्कि “Long Live Economy” है और विकसित भारत की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।
हाई डेंसिटी फार्मिंग आधुनिक खेती की तकनीक है, जिसमें पौधों को कम दूरी पर ज़्यादा संख्या में लगाया जाता है ताकि कम ज़मीन से अधिक उत्पादन मिल सके। इसमें पौधों की छंटाई, आकार नियंत्रण, टपक सिंचाई और बेहतर किस्म के पौधों का इस्तेमाल किया जाता है। इस पद्धति से किसानों को जल्दी और बेहतर क्वालिटी की पैदावार मिलती है, जिससे मुनाफ़ा कई गुना बढ़ जाता है। इसका उपयोग आम, अमरूद, केला, संतरा और सब्ज़ियों की खेती में सबसे ज़्यादा होता है।
फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FAI) ने सरकार से मांग की है कि अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे कच्चे माल पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया जाए, ताकि ये दरें तैयार उर्वरकों पर लगने वाले टैक्स के बराबर हो सकें। FAI का कहना है कि सब्सिडी टैक्स से बाहर होने के कारण कंपनियों के पास लगभग ₹5,500 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) फंसा हुआ है, जिससे उनकी कार्यशील पूंजी और कच्चा माल खरीदने की क्षमता प्रभावित हो रही है।