महाराष्ट्र के सांगली में किसानों के लिए काम करने वाली NGO ‘होय अम्ही शेतकरी’ गन्ना किसानों को उत्पादन बढ़ाने के तरीका बता रही है. देशभर में 20 लाख से ज्यादा लोग इस संस्था से जड़े है. संस्था का मकसद उन किसानों को खेती का नया तरीका समझाना है, जहां पानी की कमी है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने खेती को आसान बनाने के लिए खेती में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी पर सब्सिडी देने की योजना शुरू की है. इसके तहत योगी सरकार किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दे रही है. इसका उद्देश्य कृषि में यंत्रों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर उत्पादन क्षमता में सुधार करना है. योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रों की बुकिंग 21 जनवरी, 2025 से शुरू हो चुकी है, जिसकी अंतिम तारीख 4 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है. उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के मुताबिक़ योजना के तहत सभी जातियों और श्रेणियों के किसान और एफपीओ सब्सिडी ले सकते हैं.
संतोष खेदड़ राजस्थान के सीकर जिले में बेरी इलाके की रहने वाली हैं. वो और उनके पति अपनी नई सोच और मेहनत से मात्र पाँच बीघे में बाग़वानी से सालाना 30 से 35 लाख की कमाई कर रहे हैं, जो कम जोत वाले किसानों के लिए मिसाल है. संतोष अनार के अलावा मौसमी, अमरूद, चीकू की बाग़वानी करती हैं। राजस्थान जैसे गर्म इलाकों में उन्होंने सेब की भी बागवानी की हुई है. यह तकनीक और उनकी मेहनत से ही संभव हो पाया है. वो खेती में तकनीक के इस्तेमाल को ज़रूरी मानती है.
आम लोगों के साथ ही किसानों को भी इस बार के बजट से बहुत उम्मीदें हैं। जानकारों का कहना है कि, उनकी ये उम्मीद पूरी होने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। खबरों को मुताबिक मोदी सरकार इस बार के बजट में किसानों के लिए आवंटन 15 फीसदी तक बढ़ा सकती है। अगर ऐसा होता…
भारत सरकार ने 2025 में स्वीकृत एक ऐतिहासिक मिशन-राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF) का शुभारंभ करके मिट्टी, पानी और पर्यावरण के स्वास्थ्य को फिर से जीवंत करने, किसानों के जीवन में समृद्धि लाने और सुरक्षित और स्वस्थ भोजन की ओर अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF) का लक्ष्य 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती शुरू करना और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 15,000 क्लस्टरों में 10,000 जरूरत आधारित जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) स्थापित करना है. मिशन 18.75 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए ट्रेनिंग देगा और वही किसान एक करोड़ किसानों को ट्रेनिंग देंगे.
National Mission on Natural Farming यानी राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन भारत सरकार द्वारा 2024 में शुरू की गई योजना है. यह योजना पूरे देश में मिशन मोड में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है. इसका उद्देश्य सभी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्राकृतिक खेती के तरीकों को बढ़ावा देना है। इस मिशन का उद्देश्य किसानों को खेती की इनपुट लागत और बाहर से खरीदे गए इनपुट पर निर्भरता कम करने में सहायता करना भी है.
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भौगोलिक संकेतक (GI) रजिस्ट्रेशन वाले उत्पादों की संख्या को साल 2030 तक 605 से बढ़ाकर 10,000 तक करने का लक्ष्य रखा है. GI products किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में पैदा होने वाले कृषि, प्राकृतिक या बनाये हुए प्रोडक्ट होते हैं. आमतौर पर किसी उत्पाद से जुड़ा GI tag ग्राहक को उसकी गुणवत्ता और विशिष्टता के बारे में आश्वस्त करता है.
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डेयरी और इससे संबद्ध क्षेत्रों में NDDB और इसकी सहायक संस्थाओं द्वारा की जा रही महत्वपूर्ण कार्यों और कृषि से संबद्ध क्षेत्र में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड – NDDB द्वारा प्रस्तावित फार्मर ओरिएंटेड नयी कार्यों की समीक्षा की और इन्हें मिशन मोड में आगे बढ़ाने के लिए कहा. चौहान ने विभाग के अधिकारियों से कहा कि महिलाओं के लिए दुग्ध क्षेत्र में रोज़गार के अवसर बढ़ाएं. और बताया कि अभी तक NDDB के माध्यम से 5 लाख महिलाओं को रोजगार मिला हुआ है. उन्होंने कहा कि NDDB तिलहन के क्षेत्र में भी काम कर रहा है.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 मार्केटिंग सेशन के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाकर 5,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जिससे किसानों को उत्पादन लागत पर 66.8% रिटर्न मिलेगा. पिछले सीज़न के 5,335 रुपये की तुलना में, इस बढ़ोतरी का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है. इसके अलावा केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत देश में प्राप्त उपलब्धियों को स्वीकारते हुए बुधवार को इसे अगले पांच वर्षों तक जारी रखने को मंजूरी दी है.
मोदी सरकार ने जूट किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने (सीसीईए) ने मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंजूरी दे दी है. 2025-26 सीजन के लिए कच्चे जूट (टीडी-3 ग्रेड) की MSP 315 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है.