मध्य प्रदेश सरकार लागू करेगी सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना, किसानों को मिलेगी सस्ती बिजली और होगी अतिरिक्त कमाई

मध्य प्रदेश सरकार राज्य में सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना लागू करने वाली है. इस योजना के तहत किसान न केवल सौर ऊर्जा से अपने खेतों की सिंचाई कर सकेंगे, बल्कि बिजली उत्पादक बनकर सरकार को 25 साल तक बिजली बेच भी सकेंगे. इसकी जानकारी खुद राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने ट्विटर पोस्ट के जरिये दी.

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पंजाब

पंजाब में कपास का रकबा 20 फीसदी बढ़ा, बीज पर 33 प्रतिशत सब्सिडी भी दे रही है सरकार

जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभाव और गुलाबी सुंडी के कारण भारत में खरीफ सीजन की प्रमुख नकदी फसल कपास का उत्‍पादन घट रहा है. वहीं पंजाब में चालू खरीफ सीजन में कपास की खेती में 20% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो राज्य और देश दोनों के लिए अच्छी खबर है. राज्य में कपास का कुल रकबा बढ़ाकर 2.98 लाख एकड़ तक हो गया है, जो पिछले साल 2.49 लाख एकड़ था.

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ICRISAT

ICRISAT ने विकसित की अरहर की नई किस्म, जो भीषण गर्मी में भी देगी अच्छा उत्पादन

ICRISAT यानी इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स ने अरहर की एक नई किस्म ‘आईसीपीवी 25444’ विकसित की है। अरहर की यह किस्म भीषण गर्मी को झेल सकती है। इतना ही नहीं यह फसल मात्र 125 दिनों में तैयार हो जाती है, जो भारत को दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने में कारगर…

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बागवानी

अब बिहार में बागवानी से होगी अच्छी कमाई…कीट प्रबंधन के लिए सब्सिडी देगी सरकार, जानिए क्या है योजना?

बागवानी फसलों पर कीटों का हमला होना आम बात है. इससे बागवानों को काफी परेशानी होती है. उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा कीट प्रबंधन पर खर्च हो जाता है, जिससे उन्हें ज्यादा मुनाफा नहीं होता. लेकिन अब बिहार सरकार ऐसे बागवानों को कीट प्रबंधन के लिए आर्थिक मदद देगी.

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उत्तर प्रदेश

पिछले आठ वर्षों में यूपी सरकार ने 29 सिंचाई परियोजनाएं पूरी कीं, जिससे 19.11 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता बढ़ी

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले आठ वर्ष में बड़ी, मध्यम और लघु सिंचाई की 29 परियोजनाओं को पूरा किया है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गयी। बयान के मुताबिक, सरकार ने हर खेत को पानी पहुंचाने के संकल्प को साकार करते हुए पिछले आठ वर्षों में 29 महत्वपूर्ण सिंचाई…

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कृषि आधारित उद्योग शुरू करने के लिए 50 फीसदी तक की सब्सिडी देगी मध्य प्रदेश सरकार

मध्यप्रदेश में कृषि आधारित उद्योग लगाने वाले किसानों को 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा कृषि उद्योग से जुड़े रोजगार परक कारखाने बनाए जाएंगे, जहां काम करने वाले को हर महीने 5 हजार रुपये मिलेंगे।

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‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ के 12 दिन पूरे होने पर तेलंगाना में कृषि मंत्री ने कहा पाम ऑयल की खेती बढ़ाने पर अनुसंधान करें वैज्ञानिक

‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ के तहत केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तेलंगाना में किसानों से संवाद किया। सबसे पहले वह तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के मनसनपल्ली गांव में किसानों से मिले। फिर रामचंद्रगुडा गांव जाकर किसान चौपाल में किसानों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि वह विविधिकरण और एकीकृत खेती की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एकीकृत खेती से उन्हें लाभ पहुंच रहा है और उनके उत्पादन और आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। 

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खरीफ सीजन

वर्ष 2014-15 से अब तक खरीफ सीजन में अनाज उत्पादन 31.23% बढ़ा, अच्छे मानसून से इस साल भी रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस बार खरीफ फसल की रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद है। ये उम्मीद उन्हें सामान्य से अधिक मानसून की बारिश और सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रयासों के चलते है। कृषि मंत्री इन दोनों 15 दिन के देशव्यापी ‘विकसित कृषि अभियान’ पर हैं। उन्होंने कहा कि खरीफ की बुवाई से पहले इस अभियान से पॉलिसी तथा रिसर्च को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसका मकसद कृषि उत्पादन बढ़ाना है।

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ट्रैक्टर,रोटावेटर,कल्टीवेटर

ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर समेत कई आधुनिक कृषि उपकरण पर मिल रहा है अनुदान, यूपी के किसान जल्द करें आवेदन

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आसान बनाने के लिए ‘कृषि यंत्रीकरण योजना’ शुरू की है. इसके तहत सरकार किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर भारी सब्सिडी दे रही है. आवेदन के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो गई है. इसका उद्देश्य खेती में लागत और समय की बचत कर पैदावार बढ़ाना है, जिससे किसानों को मुनाफा मिले.

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जगदीप धनखड़

किसानों को खाद, बीज व अन्य कृषि लागतों पर अप्रत्यक्ष सब्सिडी देने के बजाय सीधे आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए: उपराष्ट्रपति

देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक कार्यक्रम में कहा कि उर्वरकों, बीजों और अन्य कृषि लागत पर अप्रत्यक्ष सब्सिडी देने के बजाय किसानों को सीधे मौद्रिक सहायता मिलनी चाहिए, जिससे उन्हें उर्वरक खरीदने या प्राकृतिक खेती का विकल्प चुनने का विकल्प मिलेगा।उन्होंने ग्रामीण युवाओं को सशक्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि वे भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने का जरिया बन सकें।

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