करण खुशबू

गर्मी सहनशील और रस्ट-रोधी ‘करण खुशबू’ पूर्वी भारत के किसानों के लिए बेस्ट

ICAR ने गेहूं की नई किस्म करण खुशबू (DBW-386) जारी की है, जो समय पर बोई गई सिंचित खेती के लिए उपयुक्त है। यह किस्म 52 क्विंटल/हेक्टेयर तक उपज देती है, 123 दिन में तैयार होती है और रस्ट व व्हीट ब्लास्ट जैसी बीमारियों से सुरक्षित रहती है। इसके साथ ही यह गर्मी सहनशील है। इसकी सिफारिश यूपी के पूर्वी हिस्सों, बिहार, झारखंड, ओडिशा, बंगाल, असम और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए की गई है।

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टमाटर फिर महंगे हुए

टमाटर फिर महंगे हुए, 10–15 दिनों में 50% तक बढ़े दाम

पिछले 10–15 दिनों में टमाटर के दाम तेजी से बढ़े हैं। भारी बारिश के कारण फसल खराब हुई और बाजार में सप्लाई कम हो गई, जिससे कई जगह कीमतें 50% तक बढ़ गईं। चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी (112%) दर्ज की गई। थोक बाजारों में भी दाम चढ़े हैं और शादियों के सीजन से मांग और बढ़ गई है। कुछ दिनों तक कीमतें ऊंची रह सकती हैं।

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मध्यप्रदेश के केले के गढ़ बुरहानपुर के किसान राजेंद्र गंभीर पाटिल हमेशा से केले की खेती करते आ रहे हैं। केले के साथ वो तरबूज की सहफसली खेती भी करते हैं।

साइंस-बेस्ड इंटरक्रॉपिंग: तरबूज से लागत निकाली, केला शुद्ध मुनाफा, टर्नओवर 60 लाख रुपये

मध्यप्रदेश के केले के गढ़ बुरहानपुर के किसान राजेंद्र गंभीर पाटिल हमेशा से केले की खेती करते आ रहे हैं। केले के साथ वो तरबूज की सहफसली खेती भी करते हैं। नई तकनीक से खेती कर रहे इस किसान का टर्नओवर 45-60 लाख रुपये का है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा केले का उत्पादन करने…

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ICAR

ICAR ने लॉन्च की हाई-यील्ड काजू किस्म—भास्करा

कर्नाटक के तटीय इलाकों के लिए विकसित की गई काजू की नई किस्म “भास्करा” ज्यादा उपज देने वाली और कीट-रोधी है। यह टी मच्छर कीट के मध्यम प्रकोप से बचती है, मध्यम आकार के दाने देती है और एक पेड़ से 10 किलो से ज्यादा उत्पादन करती है। ICAR-पुत्तूर द्वारा विकसित यह किस्म स्थानीय किसानों के लिए बेहतर और लाभदायक विकल्प मानी जा रही है।

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PM किसान योजना

PM किसान योजना: किस्त न मिलने पर क्या करें?

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी कर दी गई, जिसके तहत 9 करोड़ किसानों के खातों में 18 हजार करोड़ रुपये भेजे गए। लेकिन कई किसानों के खाते में किस्त नहीं पहुंची है। जानिए इसकी क्या वजह हो सकती है, इसका समाधान कैसे करें, और किसान अपनी समस्या के लिए कहाँ संपर्क कर सकते हैं?

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पीएम मोदी

प्राकृतिक खेती में भारत बनेगा लीडर: पीएम मोदी

कोयंबटूर में प्राकृतिक खेती सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत प्राकृतिक खेती में दुनिया का नेतृत्व करने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने 9 करोड़ किसानों को पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी की। पीएम ने युवाओं द्वारा तकनीकी करियर छोड़कर खेती अपनाने की तारीफ की और बताया कि प्राकृतिक खेती लागत कम करती है, मिट्टी को स्वस्थ बनाती है और किसानों की आय बढ़ाती है। सम्मेलन 19–21 नवंबर तक चल रहा है, जिसमें दक्षिण भारत के हजारों किसान और विशेषज्ञ शामिल हैं।

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ज्यादा पैदावार और कम बीमारी वाली खास किस्म

Purvansh मटर: ज्यादा पैदावार और कम बीमारी वाली खास किस्म

पूर्वांश (IPFD 18-3) फील्ड मटर की एक नई किस्म है जो जल्दी तैयार होती है, ज्यादा पैदावार देती है और कई जरूरी बीमारियों के प्रति काफी प्रतिरोधी है। इसमें प्रोटीन भी ज्यादा होता है और यह बिहार, झारखंड, असम, बंगाल और पूर्वी यूपी के किसानों के लिए उपयुक्त है।

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केंद्र का बड़ा फैसला

केंद्र का बड़ा फैसला, MSP पर होगी मूंगफली, सोयाबीन और प्याज की सरकारी खरीद

दलहन, तिलहन और प्याज के गिरते दामों से किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और राजस्थान में मूंगफली, प्याज, मूंग, उड़द और सोयाबीन जैसी फसलों की सरकारी खरीद मंजूर की है। कुल 9,700 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य की उपज खरीदी जाएगी। आंध्र में मूंगफली और प्याज, जबकि राजस्थान में चार फसलों की रिकॉर्ड खरीद होगी।

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यूपी सरकार

यूपी सरकार दे रही है मोटे अनाज से जुड़े बिजनेस पर बड़ा अनुदान

यूपी सरकार मोटे अनाज (मिलेट्स) के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए किसानों, एफपीओ और उद्यमियों को भारी अनुदान दे रही है। प्रसंस्करण व मार्केटिंग सेंटर के लिए 47.50 लाख तक, मोबाइल आउटलेट के लिए 10 लाख और मिलेट्स स्टोर के लिए 20 लाख रुपये की सहायता मिलेगी। आवेदन 5 दिसंबर तक कृषि विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं।

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एथेनॉल रेट और शक्कर MSP बढ़ाने की मांग तेज

एथेनॉल रेट और शक्कर MSP बढ़ाने की मांग तेज, सरकार कर रही समीक्षा

सरकार शक्कर उद्योग की मांग पर शक्कर MSP बढ़ाने पर विचार कर रही है, क्योंकि लागत अब 40 रुपये/किलो तक पहुँच गई है। मिलें एथेनॉल कीमत बढ़ाने की भी मांग कर रही हैं, क्योंकि मौजूदा दरों पर नुकसान हो रहा है। सरकार पहले 15 लाख टन निर्यात के असर को देखकर MSP पर फैसला करेगी।

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