नई दिल्ली। आज, 31 जनवरी को बजट सेशन के शुरू होने से पहले संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने पर भी ध्यान दे रही है. इस बात का भी जिक्र किया कि भारत ने 2023-24 में 32.2 करोड़ टन का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हासिल किया है.
पंजाब सरकार ने आगामी केंद्रीय बजट के लिए कई मांगें रखी हैं, जो 1 फरवरी को पेश किया जाएगा. पत्र में फसल विविधीकरण के लिए एक विशेष बजट, बिजली क्षेत्र में सुधारों के लिए अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत उधार भत्ता, 2,000 करोड़ रुपये का वार्षिक प्रोत्साहन के बारे में लिखा गया है. इसमें धान की पराली न जलाने वाले किसानों के लिए, और ग्रामीण विकास निधि (आरडीएफ) के लिए मुआवजा भी शामिल है.
उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ के CSIR-CIMAP में आज से दो दिवसीय किसान मेले की शुरुआत हो गई है। 31 जनवरी तक चलने वाले इस मेले में उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु जैसे अलग-अलर राज्यों से बड़ी तादाद में किसान और उद्यमी शामिल हो रहे हैं। मेले के…
शाहजहाँपुर। भारत में गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। यह एक नकदी फसल है. इसलिए किसान भी इसकी खेती में रुचि लेते हैं. गन्ना की बसंतकालीन गन्ना बुवाई को लेकर उ.प्र. गन्ना शोध परिषद के निदेशक वी.के. शुक्ल ने एक मीडिया से बात की. उन्होंने किसानों के लिए कहा है कि किसान नये गन्ना किस्मों का इस्तेमाल करें और अनुपयुक्त एवं रोगग्रस्त गन्ना किस्मों की बुवाई न करें.
शुक्ल ने कहा है कि इस वर्ष बसंतकालीन गन्ना बुवाई में नवीन गन्ना किस्म को.शा. 18231 एवं को.लख. 16202 की क्रमशः 4.90 लाख एवं 3.50 लाख बड वितरण हेतु उपलब्ध हो रही है अतः सीड की उपलब्ध मात्रा को देखते हुए अधिकतम किसानों तक इसे पहुँचाने के लिए मिनी सीड किट आनलाइन माध्यम से बुकिंग करने वाले किसानों को वितरित किया जायेगा.
भारत में दाल की खेती प्रमुखता से की जाती है. दालें हमारे आहार का अहम हिस्सा हैं इसलिए बाज़ार में मांग हमेशा बनी रहती है. सरकारी आंकड़े के मुताबिक़ भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक (वैश्विक उत्पादन का 25%), उपभोक्ता (विश्व खपत का 27%) और आयातक (14%) है. खबर है कि भारत का दाल आयात कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान लगभग दोगुना होकर रिकॉर्ड 66.33 लाख टन हो गया है. यह आयात शुल्क मुक्त करने के सरकार के कदम के बाद हुआ है, ताकि आपूर्ति को बढ़ावा दिया जा सके और वर्ष के दौरान घरेलू उत्पादन में कमी के कारण कीमतों को नियंत्रित रखा जा सके.
मध्य प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को खेती-किसानी को और आसान बनाने और लागत को कम करने के लिए एक योजना शुरू की है. राज्य सरकार ‘कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना’ के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर बनाने की घोषणा की है. राज्य में जो किसान इसके लिए इच्छुक हैं, राज्य सरकार उन्हें 8 लाख रुपये तक की सहायता देगी.
केंद्र सरकार ने एथेनॉल(Ethanol) आपूर्ति वर्ष 2024-25 के लिए गन्ना आधारित एथेनॉल(Ethanol) के संशोधित खरीद मूल्य को मंजूरी दी है. इसके तहत अब C-हैवी शीरा से बने एथेनॉल(Ethanol) की कीमत ₹57.97 प्रति लीटर, B-हैवी शीरा की कीमत ₹60.73 प्रति लीटर और गन्ने के रस/चीनी/चीनी सिरप की कीमत ₹65.61 प्रति लीटर निर्धारित की गई है. सरकार के इस फैसले से 20 फीसदी ब्लेंडिंग टारगेट को पूरा करने में तेजी आएगी. इसके अलावा किसानों का अटका गन्ना भुगतान मिलना आसान हो जाएगा.
भारत में बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती की जाती है. लेकिन ज्यादातर किसानों की प्रति एकड़ उपज काफी कम है. गन्ना कमाई वाली ठोस फसल है लेकिन जरुरी है कि अच्छी पैदावार मिले. ऐसे में किसानों को ये जानना ज़रूरी है कि बेहतर उपज के लिए क्या करना चाहिए.
वर्तमान में धीरे-धीरे दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है. फरवरी महीने के पहले सप्ताह से तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है. इस दौरान गेहूं की खेती से अच्छी पैदावार के लिए क्या उपाय करना चाहिए. इसके लिए चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, हिसार हरियाणा के कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए एडवाइज़री जारी की है.
MSP की मांग को लेकर देशभर में अलग-अलग जगहों पर किसान अपने-अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में जहां MSP की मांग को लेकर जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 65 दिनों से आमरण अनशन पर हैं, वहीं दूसरी तरफ आज राजस्थान के करीब 45,537 गांवों में भी लोग MSP की मांग कर रहे…