मध्य प्रदेश सरकार ने खरीफ और रबी सीजन की फसलों की पैदावार और गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए 36 लाख क्विंटल से अधिक प्रमाणित बीज किसानों को दिए हैं। सरकार का उद्देश्य किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले उपज से अधिक मूल्य दिलाना है। ये भी पढ़ें – उत्तर प्रदेश की प्रमुख भूमिका से भारत…
भारत की डिजिटल क्रांति ने हाल के वर्षों में डिजिटल पहचान, सुरक्षित भुगतान और लेनदेन के माध्यम से शासन और सेवा वितरण में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इन विकासों ने वित्त, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और खुदरा सहित क्षेत्रों में काम आसान कर दिये हैं। कृषि क्षेत्र में भी ऐसे ही बदलाव के लिए 2 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार के 1,940 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी के साथ 2,817 करोड़ रुपये के पर्याप्त वित्तीय लागत के साथ ‘डिजिटल कृषि मिशन’ को मंजूरी दी थी।
उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और सहकारिता मंत्री जे. पी. एस. राठौर ने 12 फरवरी 2025 को लखनऊ के गोमती नगर स्थित होटल हयात रीजेंसी में आयोजित नाबार्ड के राज्य ऋण संगोष्ठी में उत्तर प्रदेश राज्य के लिए स्टेट फोकस पेपर 2025-26 जारी किया। मंत्री जे. पी. एस. राठौर ने कहा कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लक्ष्य को उत्तर प्रदेश की प्रमुख भूमिका के साथ साकार किया जा सकता है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की मेजबानी के बाद, राज्य ने केवल एक वर्ष की छोटी अवधि में 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक के अनुमानित निवेश के साथ 14,000 से अधिक परियोजनाओं को लागू किया, जबकि 6.0 लाख करोड़ रुपये से अधिक के MOU प्रक्रिया में हैं।
बिहार सरकार ने राज्य के गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान घोषणा की थी कि गन्ना किसानों को उनके प्रति क्विंटल गन्ने के मूल्य में 10 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। ये अतिरिक्त राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। ये भी पढ़ें…
उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर ने राज्य में गन्ने की दो नई अगेती किस्में रिलीज़ की हैं। इन किस्मों को गन्ना आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में मंजूरी दी गई। नई किस्मों में को. शा. 19231 को पूरे उत्तर प्रदेश के लिए और को. से. 17451 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए…
देश में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है। अभी हाल ही में आयी आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि भारतीय कृषि क्षेत्र 42.3 प्रतिशत आबादी को आजीविका देती है और मौजूदा कीमतों पर देश की जीडीपी में इसकी 18.2 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। मतलब ये कि यह क्षेत्र देश ने सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार देना वाला क्षेत्र है। तो इसपर ज़्यादा ध्यान देना भी अतिआवश्यक है।सरकार भी वही कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से एक महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें समीक्षा करते हुए देश के किसानों के हित में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के दिशा-निर्देशों में बड़े बदलाव करने की स्वीकृति दी।
आम की बागवानी में लगने वाले रोगों से बचाव के केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमानखेड़ा ने रोगों से बचाव के उपाय बताए। इस तरह आम की बागवानी कर रहे किसान आम के पौधों में लगने वाले रोगों से बचा सकते हैं। आम के पुष्प गुच्छ मिज की रोकथाम हेतु सलाह ये भी पढ़ें – सरकार…
उत्तर प्रदेश ने राज्य में टिकाऊ कृषि (Sustainable agriculture) को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है।इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और AgroCCS के सीईओ एलेक्सी टिटेंकोव के बीच एक आधिकारिक समझौता हुआ। इसके तहत वाराणसी में एक अत्याधुनिक बायोचार इकाई की स्थापना की जाएगी.
अच्छी उपज के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी फसल की बुवाई से पहले किसान अपनी खेत की मिट्टी ज़रूर जाँच करायें। ताकि ये तो पता चले कि जो फसल आप बोने जा रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंस उस मिट्टी में है भी या नहीं। आपके नज़दीकी कृषि केंद्र में ये जाँच निःशुल्क होता है। और आपको ये भी बताया जाता है कि उस मिट्टी में कौन सी फसल ज़्यादा अच्छी होगी और ये भी की किस माइक्रोन्यूट्रिएंस की कमी है। फिर आप उस हिसाब से खाद पानी देंगे। हरियाणा सरकार ने इसके लिए अच्छी पहल की है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा है कि ‘हर खेत-स्वस्थ खेत’ अभियान के अन्तर्गत आगामी तीन-चार वर्षों में राज्य के प्रत्येक एकड़ के मिट्टी के नमूने एकत्रित करके सभी किसानों को सॉयल हैल्थ कार्ड दिए जाएंगे।
कृषि मंत्रालय ने बाजार हस्तक्षेप योजना(MIS) के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया है, जिसमें फसल खरीद सीमा को 20 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। MIS किसानों को बाजार की कीमतों में कम से कम 10 प्रतिशत की गिरावट आने पर हस्तक्षेप करके संकटपूर्ण बिक्री से बचने में मदद करता है।