लखनऊ । योगी सरकार सरकार ने विधानसभा में 2025 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 8,08,736 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया, जिसमें योगी सरकार ने कई घोषणाओं का ऐलान किया है। योगी सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाओं और सिंचाई परियोजनाओं की घोषणा भी की है। ये भी पढ़ें…
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रदेश सरकार का बजट पेश किया। इस बजट में वित्त मंत्री ने कई घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि पीएम किसान निधि योजना के तहत राज्य के किसानों को 79,500 करोड़ रुपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई…
किसानों और पशुपालकों को दुधारू पशुओं की बीमारियों या असमय मृत्यु होने पर भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार 21 लाख दुधारू पशुओं का बीमा कराएगी। ये भी पढ़ें…
‘गेहूं व धान के बाद उत्तर प्रदेश में मक्का तीसरी महत्वपूर्ण फसल है। प्रदेश 665 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन कर रहा है व खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है। साथ ही फलों व सब्जियों के मामले में भी आत्मनिर्भर है। यूपी न केवल अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए फल व सब्जियां उगा रहा है, बल्कि निर्यात भी कर रहा है।’ त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम में बोले यूपी के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही
‘ग्रामीण विकास मंत्रालय, AARDO के साथ अपने सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाने में और समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के कार्यक्रम तैयार करने और क्रियान्वयित करने के लिए निरंतर काम कर रहा है।’वसुधैव कुटुम्बकम’ की भावना से प्रेरित होकर भारत AARDO के बहुपक्षीय मंच के माध्यम से ज्ञान, तकनीकी विशेषज्ञता, सफल नीतियों और कार्यक्रमों का आदान-प्रदान लगातार जारी रखेगा और अन्य AARDO सदस्य देशों में ग्रामीण परिवर्तनों को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभाता रहेगा।’
AARDO की कार्यकारी समिति के 77वें सत्र के उद्घाटन समारोह में बोले केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान
किसानों को खाद की किल्लत से बचाने के लिए सरकार ने जनवरी 2025 में खाद के आयात में भारी बढ़ोतरी की है। खासकर डीएपी और यूरिया के आयात बढ़ाई गई है। ऐसा माना जा रहा है कि, इस पहल से किसानों को खरीफ सीजन में खाद कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने…
केंद्र सरकार के कृषि लागत और मूल्य आयोग की बैठक में किसानों ने फसलों के दाम और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को लेकर असहमति जताई है। अखिल भारतीय किसान सभा ने कहा कि MSP को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ाया जाए। उन्होंने मांग की कि एमएसपी को सी2+50% फॉर्मूले पर तय किया…
भारत में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज फसल के रूप में गेहूँ का महत्वपूर्ण स्थान है। मुख्य रूप से, यह देश के उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा खाये जाने वाला अनाज है। भारत ने वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण गेहूँ उत्पादक के रूप में अपनी जगह बनाई है, जो चीन के बाद दूसरे स्थान पर है।
राजस्थान सरकार में आज बजट पेश किया गया। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने इसे पेश किया। इस बजट में सरकार ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि सरकार 5000 कृषि और लाख घरेलू बिजली कनेक्शन बांटेगी। इसके अलावा, पेयजल की समस्या को दूर करने के…
भारत सरकार ने पीली मटर के आयात पर शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। सरकार ने दिसंबर 2023 में पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात की मंजूरी दी थी। कुछ दिनों बाद इसे 28 फरवरी 2025 तक बढ़ा दिया गया था। अब, फरवरी 2025 के बाद पीली मटर को बिना शुल्क के आयात नहीं किया…