उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य में इंटीग्रेटेड फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है। सरकार खेती किसानी के साथ साथ डेयरी, पोल्ट्री, मछली पालन पर भी ध्यान दे रही है। किसानों को इसके लिए प्रत्साहित भी कर रही है। प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार गाय पालने वाले किसानों के लिए Amrit Dhara Yojana के तहत आर्थिक मदद दे रही है।
उत्तर प्रदेश में स्थापित ‘एग्रिस्टो मासा पोटेटो प्रॉसेसिंग प्लांट’ की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए Wave Group 750 करोड़ रुपये का निवेश करेगा. इस रकम से प्लांट की क्षमता बढ़ाने के साथ ही इसे विकसित किया जाएगा. Wave Group के चेयरमैन ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए फसल की पैदावार और प्रॉसेसिंग कैपेसिटी को बढ़ावा देने की जरूरत है. आपको बता दें कि यह प्लांट 2022 में शुरू किया गया था और इसमें आलू से फ्रेंच फ्राइज समेत दूसरे उत्पाद बनाए जाते है.
भारत, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक, 2022 के बाद से लगातार तीन वर्षों तक खराब फसल की पैदावार के बाद, महंगे आयात से बचने के लिए 2025 में बंपर फसल की उम्मीद कर रहा है। लेकिन आईएमडी के अनुसार, मार्च से मई 2025 तक अनुमानित सामान्य से अधिक तापमान से भारत की गेहूं की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
इस साल बिहार में लगभग 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बुवाई की गई है और लगभग 84 लाख टन गेहूं उत्पादन होने का अनुमान है. इसके मद्देनजर भारतीय खाद्य निगम, राज्य में कुल 151 गेहूं खरीद केंद्र बनाएगा. साथ ही, राज्य सरकार भी लगभग 5000 खरीद केंद्र स्थापित करने जा रही है. इस बार राज्य में 2 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं.
सरकार ने कृषि उत्पादकता और आय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक केंद्रीय योजना के तहत 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPO) की स्थापना की उपलब्धि की घोषणा की। इस मील के पत्थर में महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता शामिल है, जिससे लाखों किसानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिनमें महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा भी शामिल है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी “कृषि और ग्रामीण समृद्धि” पर बजट के बाद वेबिनार में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर एक ऐसे भारत के निर्माण में जुटे हैं, जहां किसान समृद्ध हो, किसान सशक्त हो. हमारा प्रयास है कि कोई किसान पीछे न छूटे. हमारा फोकस कम कृषि उत्पादन वाले जिलों के विकास…
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री एंथनी जॉन एबॉट ने नई दिल्ली के दिल्ली हाट में नैफेड मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर का दौरा किया, जहां उन्होंने श्री अन्न (मोटे अनाज) को एक टिकाऊ और पौष्टिक खाद्य स्रोत के रूप में बढ़ावा देने में भारत की पहलों की जानकारी ली। इस दौरान, एंथनी जॉन एबॉट को विभिन्न प्रकार के मोटे अनाज के साथ-साथ अनाज, आटे, अंकुरित आटे और अन्य जैसे बाजरा के प्रमुख उत्पादों से बने रेडी टू कुक (आरटीसी) और रेडी टू ईट (आरटीई) उत्पादों की विविधता से परिचित कराया गया।
आईसीएआर भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल, भारत के सभी क्षेत्रों में गेहूं की बुआई और अन्य पद्धतियों के लिए सुझाव दिए हैं। फसल मौसम 2024-25पानी बचाने और लागत कम करने के लिए खेतों की समय पर और विवेकपूर्ण तरीके से सिंचाई करें। सामान्य सुझाव ये भी पढ़ें – ऐसी व्यवस्था बनायें जिससे किसानों…
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज समग्र कृषि क्षेत्र की प्रगति के संबंध में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक में समीक्षा की। वीसी द्वारा भोपाल से जुड़े केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कृषि भवन, नई दिल्ली में बैठक में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों से फसलों की बुआई, उपार्जन, मौसम व जलाशयों की स्थिति की जानकारी लेने के साथ ही उपज के थोक व खुदरा मूल्यों के बारे में समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
लखनऊ । उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए एक अच्छी ख़बर है। योगी सरकार ने किसानों को मक्का, मूंग, उड़द और सूरजमुखी के बीज पर 50% तक सब्सिडी पर देने का फैसला किया है। इस कदम से यूपी के कृषि क्षेत्र में दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा मिलेगा, खासकर तराई क्षेत्र में। ये…