देश भर में रबी सीजन की प्रमुख फसल गेहूं की कटाई का समय आ गया है. इसकी सरकारी खरीद भी कई राज्यों में शुरू हो चुकी है. देश के कई हिस्सों में बारिश और मौसम में बदलाव के कारण फसल का नुकसान भी हुआ है. ऐसे में किसानों को राहत देने के लिए मध्य प्रदेश में सरकारी खरीद की तारीख को आगे बढ़ाया गया है. अब राज्य के किसानों से 15 मार्च से सरकारी खरीद शुरू की जाएगी.
कैबिनेट ने पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसमें नए पशु औषधि घटक के तहत सस्ती, उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाओं के वितरण के लिए 75 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इन दवाओं को पीएम किसान समृद्धि केंद्रों और सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य किसानों को सहायता देना है।
नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरती सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसलिए असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मणिपुर में हर दिन हजारों देशी और विदेशी पर्यटक घूमने के लिए पहुंचते हैं। नॉर्थ ईस्ट अपनी विविधता और समृद्ध संस्कृति के लिए भी जाना जाता है. यहां कई पहाड़, नदियां, और घाटियां हैं. साथ ही, यहां कई जनजातियां और उपजातियां रहती हैं.
माँग कम होने की वजह से बाज़ार में कपास का भाव तय न्यूनतम समर्थन मूल्य( MSP) से भी नीचे चला गया है. लेकिन सरकारी खरीद एजेंसी भारतीय कपास निगम (CCI) ने किसानों को नुकसान से बचाने के लिए कपास की MSP पर बंपर खरीद की है. CCI ने कहा है कि किसानों को बाजार में गिरते भाव से बचाने के लिए सभी राज्यों में अभी भी अभी MSP पर खरीद जारी रखी है. आपको बता दें कि कच्चे कपास की कीमतें 6,500 से 7,000 येन प्रति क्विंटल के बीच चल रही हैं जो न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर 7,121 से कम है.
चुनावी साल में नीतीश सरकार का आखिरी बजट पेश किया गया. कृषि और किसानों के लिए कई सारी प्रमुख घोषणाएँ की गई. जैसे बिहार के सभी अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी. इसके साथ ही, कई फसलों के लिए राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने को लेकर घोषणाएं की गई. वहीं, बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 और बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की भी घोषणा की गई. वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने दूसरा बजट पेश करते हुए कृषि क्षेत्र में कई नई घोषणाएं कीं. इनमें धान और गेहूं के साथ-साथ अरहर, मूंग और उड़द की दालों की MSP पर खरीदारी शामिल है.
‘फल, सब्जी और अनाज किसी भी मशीन में बनाई नहीं जा सकती है, वो तो किसान ही खेत में पैदा कर सकता है और जीवन का आधार भी खेती, किसानी ही है। आज भी आधे से ज्यादा आबादी खेत पर ही निर्भर है। कोविड के दौरान जब सब कारखाने बंद हो गए तो एक ही कारखाना काम करता था, खेती और किसान लगातार फसलों का उत्पादन कर रहा था। भारत और विश्व के लिए खेती जरूरी है।’ जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किसान मेला में बोले केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान।
‘बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया गया है और इसके बारे में किसानों को एसएमएस के माध्यम से जानकारी भी दी गई है. किसान पोर्टल पर ओलावृष्टि और भारी बारिश से हुए नुकसान को दर्ज करवा सकते हैं, ताकि उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा दिया जा सके.’ पंचकूला में आयोजित पूर्व बजट परामर्श के दौरान बोले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने, पर्यावरण को बचाने और गोबर जैसे पशुधन का भी सही इस्तेमाल करने के लिए 15 राज्यों की 26 मिल्क कोऑपरेटिव के साथ एक समझौता किया गया। नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड (NDDB) ने तीन मार्च को नई दिल्ली में डेयरी से जुड़े एक कार्यक्रम के दौरान ये समझौता किया है. रिपोर्ट के मुताबिक बायो गैस के लिए हुए इस समझौत के चलते मिल्क कोऑपरेटिव को तकनीकी, वित्तीय और कार्यान्वयन सहायता दी जाएगी. डेयरी सेक्टर में विकास को बढ़ावा देने के लिए एनडीडीबी और नाबार्ड के बीच समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं.
कृषि उत्पादों को लोगों तक पहुंचाने और किसानों को कंज्यूमर से जोड़ने के लिए लखनऊ में FPO मेला का आयोजन 7 मार्च से होगा. 3 दिन तक चलने वाले इस मेले में आम लोग प्राकृतिक और जैविक तरीके से उगाए गए कृषि उत्पादों को खरीद सकेंगे. जबकि, किसानों को बाजार एक्सेस का मौका मिलेगा। इसके अलावा किसानों को कृषि अधिकारी खेती के आधुनिक और उन्नत तरीके भी बताएंगे.
इस मेले में आप ताजे फल, सब्जियों, अनाज और हर्बल उत्पाद सीधे किसानों से खरीद सकेंगे.
भारत का डेयरी क्षेत्र देश के साथ-साथ ग्रामीण विकास और भूमिहीन और छोटे किसानों को समृद्ध बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये हमारे देश की पोषण की चिंता करता है, देश को दुनिया का नंबर एक दूध उत्पादक बनाने में योगदान देता है और कृषि के अलावा किसानों को अतिरिक्त आय भी प्रदान करता है। “डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी पर कार्यशाला” के आयोजन में बोले सहकारिता मंत्री अमित शाह।