बिहार सरकार ने राज्य के मछुआरों के लिए एक डिजिटल प्लेटफार्म तैयार किया है. जिसे NFDP यानी ‘नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म’ नाम दिया गया है. सरकार इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए क्षेत्र के असंगठित मत्स्य किसानों को एक पहचान देना चाहती है. इससे मछुआरों को सरकारी योजनाओं का डायरेक्ट लाभ भी मिल सकेगा.
आईसीआईसीआई बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, पूरे भारत में असमान बारिश से निकट भविष्य में फसल की कीमतों में आपूर्ति संबंधी झटका लगने की आशंका है। कुछ राज्यों में जहाँ अत्यधिक वर्षा देखने को मिल रही है, वहीं अन्य राज्यों में भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में फसलों को नुकसान पहुँच सकता है। इसके बावजूद, कुल मिलाकर खरीफ की बुवाई में सकारात्मक वृद्धि देखी जा रही है, लेकिन क्षेत्रीय असमानताओं के कारण कीमतों पर दबाव पड़ सकता है।
Slot Machines In Australia Slot machines in Australia hold a special place in the hearts of gambling enthusiasts. Known for their captivating themes and thrilling gameplay, these machines offer players endless entertainment and the chance to win big. The range of options is extensive, from classic fruit machines to more intricate video slots. With a…
SEA यानी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार को चेताया है कि अमेरिका से ट्रेड डील में कृषि हितों की अनदेखी न की जाए. SEA के अध्यक्ष ने अपने मासिक पत्र में कहा है कि अगर अमेरिका को सोयाबीन और मक्का बेचने पर टैरिफ में छूट दी गई तो यह भारत की घरेलू तिलहन व्यवस्था, खासकर सोयाबीन वैल्यू चेन के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है.
भारत का चावल भंडार पिछले साल की तुलना में 15% बढ़कर रिकॉर्ड ऊँचाई पर पहुँच गया है। गेहूँ का भंडार भी चार साल के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है। यह किसानों की बढ़ी हुई खरीदारी के कारण है। चावल के उच्च भंडार से निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है। गेहूँ के भंडार में सुधार से कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। सरकार ने लगभग 3 करोड़ टन गेहूँ की खरीद की है। यह संभव है कि इस साल भारत को गेहूं का आयात न करना पड़े।
महाराष्ट्र सरकार ने ‘कृषि समृद्धि’ योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। कृषि विभाग इसे 25,000 करोड़ रुपये की लागत के साथ पाँच वर्षों में लागू करेगा। कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे ने इसे किसानों के लिए एक तोहफ़ा बताया। यह योजना पूँजी निवेश, बुनियादी ढाँचे में सुधार और उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब राज्य में एक करोड़ रुपए तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर महिलाओं को 1% स्टाम्प शुल्क की छूट मिलेगी। यह छूट अभी तक सिर्फ 10 लाख रुपए की संपत्ति पर ही मिलती थी।इससे मध्यम वर्ग की महिलाओं को संपत्ति की मालिक बनने में मदद मिलेगी। 11 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। योगी कैबिनेट ने बैठक में कुल 37 मद पारित किए।
OECD-FAO एग्रीकल्चर आउटलुक 2025–2034 की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अगले 10 वर्षों में भारत में दालों का उत्पादन लगभग 80 लाख टन बढ़ने की उम्मीद है। फिलहाल भारत में हर साल 25.2 लाख टन से ज्यादा दालों का उत्पादन होता है, जो 2034 तक तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।
सीएम योगी ने कहा कि देश की आबादी का 16 फीसदी हिस्सा यूपी में निवास करता है। देश के कृषि योग्य कुल भूमि का केवल 11 फीसदी यूपी में है। इस भूमि पर देश का 20 फीसदी से अधिक खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है। हालांकि यूपी की भूमि के समतलीकरण, उर्वरता, जल संसाधन को देखते हुए इससे तीन गुना अधिक उत्पादन लिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कृषि शोध, विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना होगा। सीएम ने कहा कि वही देश विकसित हुए हैं, जिन्होंने अधिकाधिक शोध और विकास पर ध्यान दिया। उनका क्षेत्र अलग हो सकता है। जिसने जिस क्षेत्र में कार्य किया, वह वहां आगे बढ़ा।
देशभर में अब तक खरीफ फसलों की बुवाई कुल 708.31 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 27.93 लाख हेक्टेयर अधिक है। खरीफ की मुख्य फसल धान की बुवाई 176.68 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो पिछले साल से 19.47 लाख हेक्टेयर अधिक है।