केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत सरकार के मिशन “2047 तक सभी के लिए बीमा” को साकार करने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी की है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन वित्तीय समावेशन पहल के अंतर्गत इस योजना के तहत, देशभर की प्रशिक्षित स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को ‘बीमा सखी’ के रूप में ग्राम पंचायत स्तर पर नियुक्त किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में बाजरा खेती को बढ़ावा दे रही है। सरकार ने बाजरा के अलग अलग बीजों पर अनुदान देने के साथ ही फसल उत्पाद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) देने की बात कही है। योगी सरकार की यह पहल कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किसानों की आय बढ़ाने और रसायन-मुक्त पौष्टिक अनाज उपलब्ध कराने में मदद करेगी।
पश्चिम बंगाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन (WBCSA) ने आलू की थोक कीमतों में भारी गिरावट पर चिंता जताई, किसानों और कोल्ड स्टोरेज संचालकों के लिए गंभीर वित्तीय नुकसान की चेतावनी दी, तथा ग्रामीण आर्थिक संकट को गहराने से रोकने के लिए तत्काल राज्य हस्तक्षेप की मांग की है।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौता में किसानों के हितों की पूरी तरह रक्षा की गई। उन्होंने कहा कि इस समझौते से कृषि निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने उन कृषि वस्तुओं पर शुल्क में कोई रियायत नहीं दी है जिनसे घरेलू किसानों को नुकसान हो सकता है। आलू, प्याज और अनाज जैसी प्रमुख वस्तुओं को इससे बाहर रखा गया है। तिलहन और मेवे भी इस सूची से बाहर हैं। इससे किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा सुनिश्चित होती है।
यदि आप बिहार के किसान हैं और बागवानी फसलों की खेती करना चाहते हैं तो ड्रैगन फ्रूट की खेती कर सकते हैं. राज्य सरकार इसके लिए किसानों को लागत पर 40 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही है. किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या अपने जिले के सहायक निदेशक, उद्यान के पास जाकर ड्रैगन फ्रूट की खेती, सब्सिडी के लिए आवेदन, अधिकतम क्षेत्रफल जैसी जानकारियां हासिल कर सकते हैं.
भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने तथा किसानों को अपनी फसलों का ध्यान रखने की सलाह दी है।आईएमडी के मुताबिक ओडिशा में 25 जुलाई को भयंकर बारिश की संभावना है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 25 और 26 जुलाई को बारिश होने संभावना है।
इस समझौते में घरेलू किसानों की सुरक्षा के लिए भारत के कुछ सबसे संवेदनशील कृषि क्षेत्र जैसे डेयरी उत्पाद, सेब, जई और खाद्य तेल शामिल नहीं होंगे। इन क्षेत्रों पर कोई टैरिफ रियायत नहीं है, जो खाद्य सुरक्षा और घरेलू मूल्य स्थिरता को प्राथमिकता देने की भारत की सोची-समझी व्यापार रणनीति को दर्शाता है।
भारत के संदर्भ में, रिपोर्ट में कहा गया है कि गन्ना आधारित इथेनॉल उत्पादन को इस क्षेत्र में विविधता लाने के सरकारी उपायों से समर्थन मिलेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत, वैश्विक व्यापार में केवल 8 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ, ब्राज़ील और थाईलैंड के बाद चीनी निर्यातक के रूप में तीसरे स्थान पर बना रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के चीनी उत्पादन में इथेनॉल का लगभग 9 प्रतिशत उपयोग होता है और 2034 तक इसके 22 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है।
उत्तर प्रदेश में खरीफ सीजन के दौरान तिलहन और दलहन की खेती में तेजी देखी जा रही है। तिल, मूंगफली और सोयाबीन के रकबे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें तिल की खेती में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। अरहर किसानों के बीच एक लोकप्रिय विकल्प बनी हुई है, जबकि धान, मक्का और कपास की खेती में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिससे खरीफ फसल के कुल रकबे में वृद्धि हुई है।
देश में टिकाऊ खेती को मुख्यधारा में लाने के लिए संसद की estimates committee ने एक विस्तृत, ठोस रोडमैप प्रस्तुत किया है, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) की भूमिका पर ज़ोर दिया गया है ताकि जलवायु परिवर्तन और रसायनों के अत्यधिक उपयोग से उत्पन्न दोहरे खतरों के बीच उन्हें बदलाव का प्रमुख माध्यम बनाया जा सके। समिति ने सरकार को प्राकृतिक और जैविक खेती को आर्थिक रूप से व्यवहार्य, वैज्ञानिक रूप से मान्य और व्यापक रूप से अपनाया जाने वाला बनाने का सुझाव दिया है।