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भारत के गावों और किसानों की आवाज़

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राजस्‍थान

राजस्‍थान में 13.89 लाख मीट्रिक टन सरसों और 6.30 लाख मीट्रिक टन चना खरीद का लक्ष्य, 10 अप्रैल से शुरू होगी खरीद

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भारत में रबी सीजन में गेहूं के अलावा दलहन और तिलहन की खेती भी प्रमुखता से की जाती है, जिसमें चना और सरसों अहम है. देश में वर्तमान में इन फसलों की कटाई शुरू हो चुकी है. ऐसे में राज्य सरकारें इन MSP पर ख़रीद के लिए किसानों से रजिस्ट्रेशन करा रही हैं. इसी क्रम में राजस्थान सरकार चना-सरसों की सरकारी ख़रीद के लिए एक अप्रैल से रज‍िस्ट्रेशन शुरू करेगी, जबकि‍ इन फसलों की खरीद 10 अप्रैल से शुरू होगी.

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गन्ना किसान

गन्ना किसानों को ट्रेनिंग दिलवाएगी यूपी सरकार, सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश

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‘किसान सरकार की प्राथमिकता में हैं। इनके हितों के प्रति पूरी गंभीरता से काम किया जाना चाहिए।’ चीनी उद्योग व गन्ना विकास विभाग की समीक्षा बैठक में बोले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक जनपद में मास्टर ट्रेनर के माध्यम से गन्ना किसानों का प्रशिक्षण कराया जाए। इसमें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्रों को भी जोड़ा जाए।

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rajasthan

राजस्थान में लखपति दीदी के साथ ही सौर दीदी व पर्यटन दीदी की भी पहल

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‘महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से लखपति दीदी बनाने का जो लक्ष्य हमने राजस्थान को दिया था, उस संबंध में भी बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, अभी तक चार लाख लखपति दीदियां बन गई है और अब राजस्थान में 25 लाख लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य रखा गया है।’ बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह। उन्होंने बताया कि दीदियों में भी सौर दीदी का एक नया कान्सेप्ट राज्य सरकार लाई है, जिसमें हम पूरा सहयोग करेंगे और साथ मिलकर काम करेंगे, इसके साथ ही पर्यटन दीदी बनाने के काम की पहल भी राजस्थान ने की है। राजस्थान पर्यटन का प्रमुख क्षेत्र है, पर्यटन राजस्थान की अर्थव्यवस्था का प्राण है, बेटी-बहनें इस दिशा में निश्चित ही अच्छा काम करेगी।

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राष्ट्रीय गोकुल मिशन पर 1000 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करेगी सरकार, पशुपालकों को मिलेगा इसका फायदा

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) को मंजूरी दे दी है। विकास कार्यक्रम योजना के केंद्रीय क्षेत्र घटक के रूप में संशोधित RGM का अमल 1000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त लागत के साथ किया जा रहा है, जो 2021-22 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान कुल 3400 करोड़ रुपये की लागत है।

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राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम

कैबिनेट ने संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) को मंजूरी दी

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) को मंजूरी दे दी है।संशोधित NPDD केंद्रीय योजना है जिसमें 1000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय से 15 वें वित्त आयोग चक्र (2021-22 से 2025-26) की अवधि के लिए कुल 2790 करोड़ रुपये का बजट हो गया है। यह योजना डेयरी बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और इसके विस्तार पर केंद्रित है जो इस क्षेत्र की निरंतर वृद्धि और उत्पादकता सुनिश्चित करेगा।

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शंभु बॉर्डर

किसान आंदोलन के बीते 13 महीने में क्या-क्या हुआ?

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पंजाब पुलिस ने 13 महीने से अधिक समय से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों को हटा दिया है। किसानों ने एमएसपी सहित विभिन्न मांगों को लेकर धरना शुरू किया था। अब तक सरकार और किसान नेताओं के बीच कई बैठकें हो चुकी हैं लेकिन कोई हल नहीं निकला। बीते दिन 19 मार्च को भी बैठक थी, जो बेनतीजा रही। जिसकी जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया को दी और कहा कि किसानों के साथ अच्छे माहौल में बैठक हुई गई। अब 4 मई को अगली बैठक करेंगे।

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दालों की कीमतें

सस्ते दाम पर खरीदें मूंग दाल, सरकार ‘भारत ब्रांड’ पर दे रही है भारी सब्सिडी

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भारत सरकार ने घरेलू बाजार में दालों की कीमतें कम करने के लिए अहम फ़ैसला लिया है। आम लोगों की सुविधा के लिए सरकार कम दाम पर भारत ब्रांड के जरिये मूंग दाल की बिक्री शुरू करेगी। भारत में दालों की कीमतों में उतार-चढ़ाव और आम जनता के लिए महंगाई को कम करने के लिए भारत सरकार ने जुलाई 2023 में “भारत दाल” योजना शुरू की थी। इस पहल का उद्देश्य जनता को सस्ती कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली दालें उपलब्ध कराना है। इसके तहत समय-समय पर चना दाल, मूंग दाल और अन्य दालें कम दामों पर बेची जाती हैं।

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वनीला

दुनिया की दूसरी सबसे महंगी फसल है Vanilla, असम के किसान अमर बासुमतारी से जानिए इसकी खेती का तरीक़ा

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वनीला (Vanilla) दुनिया की दूसरी सबसे महंगी फसल है, जिसकी कीमत 25,000-40,000 रुपये प्रति किलो तक होती है। पहले नंबर पर अभी भी केसर है। भारत में, वनीला की खेती मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर-पूर्वी राज्यों में होती है, लेकिन अब कई अन्य राज्यों के किसानों ने भी इसकी खेती शुरू कर दी है। असम के किसान अमर बासुमतारी भी वनीला की खेती से अच्छी कमाई कर रहे हैं।

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सरकार और किसान

सरकार और किसान नेताओं के बीच बैठक बेनतीजा रही, अगली बैठक 4 मई को तय

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किसानों की लंबित मांगों को लेकर केंद्र सरकार के साथ संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) से जुड़े किसान नेताओं की बैठक ख़त्म हुई। हर बार की तरह इस बार भी बैठक बेनतीजा रही। इस बैठक में भी किसानों की मांगों को लेकर कोई सहमती नहीं बन पाई है। अब चार मई को केंद्र और किसानों के साथ फिर बैठक होगी। यह बैठक चंडीगढ़ सेक्टर-26 के महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में हुई। बैठक में दोनों किसान संगठनों के 28 सदस्य भाग पहुंचे थे। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी मौजूद रहे।

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बलरामपुर चीनी मिल

इस तकनीक से बढ़ेगी गन्ने की पैदावार, सरकार भी दे रही है सब्सिडी

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भारत में गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। यहां हर साल करीब 58 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती होती है। गन्ना एक नकदी फसल है, इससे किसानों को अच्छी आमदनी होती है। इसलिए किसान इसकी खेती में काफ़ी रुचि लेते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से इसकी खेती से किसान नाखुश नज़र आ रहे हैं। वजह है अधिक लागत के बावजूद पैदावार में कमी। कम पैदावार की सबसे बड़ी वजह है सिंचाई में आने वाली दिक्कत और दूसरा, गन्ने में लगने वाला लाला सड़न रोग जिसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ता है। लेकिन यूपी में तकनीक के ज़रिए उत्पादन में वृद्धि देखी जा रही है और सरकार भी इसमें किसानों की मदद कर रही है।

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