केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार, अगले दो वर्षों में भारत की कृषि विकास दर 20% तक बढ़ने का अनुमान है। उन्होंने कृषि को आर्थिक रूप से व्यवहार्य और रोजगार सृजन करने वाला बनाने पर जोर दिया, क्योंकि 65% ग्रामीण आबादी विकास में केवल 12% का योगदान देती है। गडकरी ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित राजमार्ग, बंदरगाह संपर्क और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने जैसी मुद्दों पर बात की।
मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को खेती की लागत कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आने वाले 3 वर्षों में राज्य के 30 लाख किसानों को सोलर पम्प देने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही किसानों द्वारा उत्पादित अधिक बिजली यानी सोलर एनर्जी को भी सरकार खरीदेगी। इससे किसानों को खेती में लागत तो कम होगी ही साथ ही अतिरिक्त सोलर एनर्जी बेचकर किसान अच्छी कमाई कर सकेंगे। राज्य सरकार ने किसानों को मात्र 5 रुपए में बिजली कनेक्शन देने का भी वायदा किया है।
भारत सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगाया गया 20 प्रतिशत शुल्क वापस ले लिया है। केंद्र का यह आदेश 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगा। उपभोक्ता मामले विभाग के संचार पर राजस्व विभाग द्वारा आज इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई। प्याज़ किसान इसकी मांग काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे, जिसके बाद सरकार ने अब जाकर इस पर निर्णय लिया है।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लैब से खेतों तक कृषि तकनीकों के तुरंत ट्रांसफर करने पर जोर दिया। उन्होंने स्मार्ट खेती और उन्नत डिजिटल टेक्नोलॉजी के महत्व के बारे में बात की । भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के दीक्षांत समारोह में, उन्होंने टिकाऊ कृषि, जलवायु-लचीली खेती और अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप के माध्यम से छोटे किसानों की आय बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
मसूर के दाम कम नहीं होने देने हेतु उपाय किये गये। अरहर, मसूर, उड़द की शत-प्रतिशत खरीदी करेगी सरकार। किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सरल बनाया, पहले ब्लाक इकाई थी, अब गांव को इकाई बनाया है। स्थानीय आपदा का प्रावधान पहले नहीं था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे जोड़ा जिससे किसानों को फायदा हुआ। पहले क्षति आंकलन परंपरागत तरीके से होता था, अब सैटेलाइट आदि अत्याधुनिक प्रक्रिया अपनाई है। क्लेम देने में देरी पर बीमा कंपनियों द्वारा 12 प्रतिशत ब्याज देने का प्रावधान प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने किया है। ये जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में दी।
देश में 10 हजार नए एफपीओ बनाए गये हैं। किसानों के आनलाइन व्यापार के लिए ई-नाम की व्यवस्था की गई। सरकार ने लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एमएसपी तय की है। किसानों से एमएसपी पर खरीदी मोदी की सरकार के समय में सर्वाधिक 22.38 लाख करोड़ रु. की हुई है। सरकार ने पीएम-आशा योजना बनाई और इसके अंतर्गत सोयाबीन सहित अन्य उपज की रिकार्ड खरीदी की। साथ ही, कर्नाटक, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में भी खरीद की समय-सीमा बढ़ाई, कहीं भेदभाव नहीं किया। ये जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में दी।
समय के साथ कृषि आधुनिक हो रही है। उत्पादन बढ़ाने के लिए ये महत्वपूर्ण भी है। कृषि क्षेत्र में तकनीक के साथ ही अब AI का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कम समय में सटीक जानकारी इकट्ठा कर समाधान पर काम किया जा सकता है। महाराष्ट्र में भी इस दिशा में काम चल रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों से सभी कृषि योजनाओं को एक साथ एक जगह लाने के लिए एक समर्पित मोबाइल एप्लीकेशन और एक वेबसाइट विकसित करने को कहा है। इससे राज्य के किसानों को योजना की जानकारी लेने, लाभ उठाने में आसानी होगी।
बाज़ार में तुअर यानी अरहर दाल की मांग हमेशा बनी रहती है. इसलिए इसकी खेती से किसानों को अच्छा मुनाफ़ा मिलता है। केंद्र सरकार भी इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों से सौ प्रतिशत ख़रीद का वायदा किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने तुअर दाल किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने खरीफ वर्ष 2024 में तुअर उत्पादक 43 जिलों के रजिस्टर्ड किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹7550 पर मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा ख़रीद करने का फैसला लिया है.
2013-14 में खाद्यान्न का उत्पादन 265.05 मिलियन टन था. ये बढ़ कर 330.92 मिलियन टन हो गया है. मतलब पिछले दस वर्षों में 65.87 मिलियन टन की वृद्धि हुई है. यह जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री ने आज लोकसभा में दी. संसद में उन्होंने बताया कि धान, 2004 से 2014 तक 45 करोड़ 90 लाख मीट्रिक टन खरीदी गई. हमारी सरकार इन दस सालों में अभी तक 75 करोड़ 74 लाख मीट्रिक टन धान एमएसपी पर खरीदा है.
भारत की अर्थव्यवस्था को मज़बूती देने में कृषि क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। हाल ही में आए आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि भारतीय कृषि क्षेत्र 42.3 प्रतिशत आबादी को आजीविका देती है और मौजूदा कीमतों पर देश की जीडीपी में इसकी 18.2 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। ये तो बात हुई जॉब क्रिएशन की, लेकिन भोजन के लिए तो सौ प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर करती है। इसलिए ये क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है।