सरकार ने खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और सट्टेबाजी को रोकने के लिए गेहूं उद्योग और व्यापार को 1 अप्रैल से एक पोर्टल पर साप्ताहिक स्टॉक स्थिति घोषित करने का आदेश दिया है। मौजूदा स्टॉक सीमा 31 मार्च को समाप्त हो रही है, नए उपायों से यह सुनिश्चित होगा कि व्यापारी कीमतों और उपलब्धता को नियंत्रित करने के लिए नियमित रूप से स्टॉक डिटेल्स के बारे में बतायें।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 25 मार्च को आठ साल पूरे करने जा रही है। प्रदेश की जनता को अपने कार्यों से अवगत कराने के लिए सरकार 25 से 27 मार्च तक पूरे प्रदेश में तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सभी जिलों में ‘यूपी: भारत का ग्रोथ इंजन’ थीम पर भव्यता के साथ कार्यक्रम आयोजित होंगे। इससे पहले सीएम योगी प्रेस कांफ्रेंस कर सरकार की आठ साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए महत्वपूर्ण उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कृषि विकास दर और किसानों के बारे में भी बात की।
दुनिया के टॉप दूध उत्पादक के रूप में भारत ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत अगले पांच वर्षों में दूध उत्पादन को 300 एमएमटी तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। 2014 में मिशन के शुभारंभ के बाद से, दूध उत्पादन में 63.5% की वृद्धि हुई है, जिसमें इस क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी है।
भारत की फूल खेती निर्यात क्षमता को बढ़ाने की दिशा में (विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र -नार्थ ईस्ट ) एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने मिजोरम के बागवानी विभाग के सहयोग से आइजोल (मिजोरम) से सिंगापुर के लिए एंथुरियम फूलों की पहली खेप को सफलतापूर्वक रवाना किया। हाइब्रिड (फिजिटल) प्रारूप में आयोजित यह कार्यक्रम 26 फरवरी, 2025 को हुआ।
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिये एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ज़ायद फसलों को KCC और फसल बीमा के अन्तर्गत कर दिया है। इस फैसले के बाद किसान अब मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, पपीता, लीची, तरबूज, खरबूज और आंवला जैसी फसलों के लिये KCC और फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकेंगे। इससे उन्हें कृषि कार्यों के लिये आसान लोन और प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति पर क्षतिपूर्ति मिलेगी।
1 अप्रैल से प्याज के निर्यात पर 20 प्रतिशत सीमा शुल्क हटाने के सरकार के फैसले का उद्देश्य किसानों को वैश्विक बाजारों तक बेहतर पहुंच देकर उनकी आय बढ़ाना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह कदम किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और उन्हें प्याज की गिरती कीमतों से बचाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है।
19 मार्च को चंडीगढ़ में सरकार और किसानों के साथ हुई बैठक के बाद पंजाब पुलिस ने कई किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया था, जिसमें जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंधेर जैसे नेता भी शामिल हैं. उसी दिन पंजाब पुलिस ने पिछले क़रीब एक साल से एमएसपी सहित विभिन्न मांगों को लेकर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों को हटा दिया था. समाचार एजेंसी ANI से बात कर पंजाब पुलिस के सुखचैन सिंह गिल ने कहा है कि 19 मार्च से अब तक 1400 के क़रीब किसानों को हिरासत में लिया गया था, जिनमें से 800 किसानों को रिहा कर दिया गया है और 450 किसानों को आज रिहा किया जाएगा.
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व राष्ट्रीय प्राध्यापक डॉ. चड्ढा का जन्म 1936 में सियालकोट (वर्तमान पाकिस्तान) में हुआ था। उच्च शोध के लिए उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नयी दिल्ली में प्रवेश लिया और 1964 में पीएचडी की। उन्होंने कई सरकारी और पेशेवर एजेंसियों की अध्यक्षता की, इसके अलावा वे बागवानी विकास के लिए राष्ट्रीय योजना आयोग के कार्य समूह, तेल पाम की खेती के लिए एक राष्ट्रीय समिति, कीटनाशकों के लिए एक पंजीकरण समिति और पश्चिम बंगाल, हरियाणा तथा गुजरात राज्यों में बागवानी के लिए उच्च-शक्ति समितियों के सदस्य भी रहे।
देश के कृषि निर्यात को बढ़ावा देते हुए मुजफ्फरनगर से 30 मीट्रिक टन (एमटी) जीआई-टैग वाले गुड़ की खेप को बांग्लादेश को निर्यात के लिए रवाना किया गया। यूपी का मुजफ्फरनगर अपने उच्च गुणवत्ता वाले गन्ने के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। एपीडा के तहत बासमती निर्यात विकास फाउंडेशन (बीईडीएफ) ने 30 जनवरी, 2025 को गुड़ की खेप को रवाना किया।
हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. अब राज्य में नकली बीज और कीटनाशक बेचने वाले कंपनियों और विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस फैसले के तहत, अगर कोई कंपनी या विक्रेता दोषी पाया जाता है, तो उसे 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.