केंद्र सरकार ने तंबाकू किसानों और उद्योग को राहत देते हुए कच्चे तंबाकू पर लगाया गया 18% उत्पाद शुल्क वापस ले लिया है। यह फैसला बजट 2026-27 के दिन जारी गजट अधिसूचना के जरिए किया गया। बिना ब्रांड नाम और खुदरा बिक्री के लिए पैक न किए गए कच्चे तंबाकू पर अब कोई शुल्क नहीं लगेगा, जबकि सिगरेट पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
केंद्र सरकार किसानों के लिए Bharat-VISTAAR नाम का एक AI आधारित बहुभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रही है। यह टूल AgriStack और ICAR की कृषि जानकारी को एक जगह जोड़कर किसानों को सही समय पर खेती से जुड़ी सलाह देगा। इसका मकसद खेती की उत्पादकता बढ़ाना, जोखिम कम करना और खासकर छोटे व किरायेदार किसानों की मदद करना है।
केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। योजना का बजट 2025-26 की तरह ही ₹63,500 करोड़ रखा गया है, जिससे किसानों को आगे भी सालाना ₹6,000 की ही सहायता मिलेगी। बजट से पहले किसानों को राशि बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ऐलान नहीं किया।
बजट 2026-27 में खेती को आधुनिक बनाने के लिए AI और ICAR को जोड़ने की घोषणा की गई है। भारत विस्तार योजना के तहत किसानों को डेटा-आधारित सलाह, रीयल-टाइम फसल मॉनिटरिंग और यील्ड फोरकास्टिंग की सुविधा मिलेगी। इससे खेती ज्यादा सस्टेनेबल बनेगी, जोखिम घटेगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
बजट 2026-27 में पशुपालकों के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। पशु-चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने, पशु-चिकित्सा पेशेवरों की संख्या बढ़ाने और निजी क्षेत्र को सब्सिडी के जरिए प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही 1.5 लाख देखभाल सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण देने का ऐलान किया गया है, जिससे पशुपालन और ग्रामीण रोजगार को मजबूती मिलेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अपना नौवां केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। बजट का फोकस आर्थिक विकास तेज करने, रोजगार सृजन और सबका साथ-सबका विकास पर है। इसमें MSME को मजबूत करने, भारत को वैश्विक बायोफार्मा हब बनाने, नारियल, काजू और कोको उत्पादन बढ़ाने और पशुपालन व पशु चिकित्सा सेवाओं को प्रोत्साहन देने की घोषणाएं की जा रही हैं।
सीएसआईआर–सीमैप, लखनऊ में 30–31 जनवरी 2026 को आयोजित किसान मेला–2026 में देशभर से करीब 4000 किसानों ने भाग लिया। मेले में औषधीय और सगंध पौधों की उन्नत खेती, नई किस्मों, तकनीकों और एरोमा मिशन की सफलताओं को साझा किया गया। सीएसआईआर महानिदेशक डॉ. एन. कलैसेल्वी ने किसानों और वैज्ञानिकों के साझा प्रयासों की सराहना की। इस दौरान नई पुस्तकों, फसलों की किस्मों, तकनीकों का लोकार्पण और उद्योगों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी किया गया, जिससे किसानों की आय बढ़ाने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।
2025-26 चीनी सीजन में देश का चीनी उत्पादन तेज़ी से बढ़ा है। 31 जनवरी तक 1.95 करोड़ टन चीनी का उत्पादन हुआ, जो पिछले साल से 18% ज्यादा है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ISMA का अनुमान है कि पूरे सीजन में चीनी उत्पादन बढ़कर करीब 3.09 करोड़ टन तक पहुंच सकता है।
केंद्र सरकार PDS में गड़बड़ियां रोकने के लिए डिजिटल e-RUPI वाउचर का पायलट शुरू करने की तैयारी कर रही है। यह वाउचर आधार से जुड़े होंगे और लाभार्थियों को तय मात्रा में राशन लेने के लिए मिलेंगे। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और चोरी रुकेगी, जबकि राशन दुकानदारों ने इस योजना का विरोध करते हुए मौजूदा वितरण व्यवस्था पर खतरा बताया है।
राजस्थान सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीद की तारीखें तय कर दी हैं। MSP पर गेहूं की खरीद 10 मार्च से 30 जून 2026 तक होगी, जबकि किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी से 25 जून तक किया जा सकेगा। इस बार खरीद में ज्यादा एजेंसियां शामिल होने से किसानों को बेहतर विकल्प मिलेंगे।