लखीमपुर खीरी: 21 मई को आई आंधी और तूफान में केले की 30% फसल बर्बाद हो गई। जिले में करीब एक हजार हेक्टेयर में केले की खेती होती है। किसानों का कहना है कि, महज आधे घंटे के लिए आए आंधी और तूफान ने बहुत भारी नुकसान हो गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी भयंकर…
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ‘विकसित भारत संकल्प पदयात्रा’ दूसरे दिन बुधनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बिजला जोड़, चांदा ग्रहण जोड़ और भैरूंदा पहुंची, जहां शिवराज सिंह ने उपस्थितजनों से केंद्र सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में चर्चा की
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसान को हर प्रकार की सहायता सीधा किसान के कहते में देने की बात का समर्थन करते हुए कहा “किसान की आमदनी में उत्थान आएगा जब हर सहायता किसान को सीधी मिलेगी।अमेरिका वो देश है जहां किसान परिवार की आय सामान्य परिवार की आय से ज़्यादा है, इसका एक आधार है कि किसान को सीधी सरकारी सहायता मिलती है। हमारे यहां खाद को लेकर बहुत बड़ी सब्सिडी है, अन्य भी बहुत बड़ी सब्सिडी हैं पर वो indirect है। यदि वो सब सीधी किसान को दी जाए तो मेरा आंकलन है एक आधार पर कि हर किसान को हर साल कम से कम 35,000 रुपए मिलेंगे।
महाराष्ट्र में अरहर यानी तुअर की सरकारी खरीद की समयसीमा, जो पहले 30 अप्रैल तय की गई थी, किसानों की मांग पर इस बढ़ा कर 13 मई तक कर दी गई। लेकिन अब किसानों और जनप्रतिनिधियों की मांग को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पीपीएस योजना के तहत नाफेड (NAFED) और NCCF के माध्यम से हो रही तुअर खरीद की अंतिम तिथि 28 मई 2025 तक बढ़ा दी है। केंद्र की 90 दिनों की खरीद अवधि 13 मई को समाप्त हो चुकी थी।
महाराष्ट्र में सोयाबीन की खेती में दो लाख हेक्टेयर की कमी आने का अनुमान है। पिछले साल के कम रिटर्न और सरकारी नीतियों से किसान निराश हैं। और उन्हें दूसरी फसलें ज़्यादा सही लग रही हैं। राज्य के कृषि विभाग के अधिकारियों ने रविवार को बताया कि पिछले वर्ष उपज पर कम लाभ के कारण महाराष्ट्र में सोयाबीन की खेती का रकबा दो लाख हेक्टेयर कम होने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 122वें एपिसोड में मधुमक्खी पालन का भी जिक्र किया और बढ़ते शहद उत्पादन पर खुशी जाहिर की. पीएम मोदी ने शहद की मिठास को आत्मनिर्भर भारत का स्वाद बताया. उन्होंने कहा ” 20 मई को ‘विश्व मधुमक्खी दिवस’ मनाया गया, यानी एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि शहद सिर्फ मिठास नहीं, बल्कि सेहत, स्वरोजगार, और आत्मनिर्भरता की मिसाल भी है. पिछले 11 वर्षों में, मधुमक्खी पालन में, भारत में एक ‘स्वीट रिवॉल्यूशन’ हुआ है. आज से 10-11 साल पहले भारत में शहद उत्पादन एक साल में करीब 70-75 हजार मीट्रिक टन होता था. आज यह बढ़कर करीब-करीब सवा लाख मीट्रिक टन के आसपास हो गया है, यानी शहद उत्पादन में करीब 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.”
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर विदिशा संसदीय क्षेत्र के सीहोर जिले से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। शिवराज सिंह ने इस दौरान लाड़कुई में प्रधानमंत्री आवास योजना, वन विभाग की योजनाओं और आदिम जाति कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों से संवाद किया। साथ ही भादाकुई और छींदगांव में जैविक खेती, वाणिज्यिक खेती, उद्यानिकी व स्वरोजगार पर चर्चा की और लाडली बहना व लखपति दीदीयों से भी संवाद किया।
कल, 24 मई को दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाओं और आंधी के साथ भारी बारिश हुई जिससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली. शनिवार को आईएमडी की तरफ से राजधानी और आसपास के क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया था. आज के लिए मौसम विभाग ने केरल और महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. इन शहरों में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाएं चलने की संभावना है. दक्षिण-पश्चिम मानसून ने आधिकारिक तौर पर सामान्य से पहले ही केरल में दस्तक दे दी है. वहीं उत्तर भारत में भी राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश का अनुमान है. दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में शनिवार को हुई तेज बारिश और बाढ़ के कारण काफी नुकसान हुआ है.
मई के आरबीआई बुलेटिन से पता चला है कि गेहूं को छोड़कर अधिकांश प्रमुख खाद्य फसलों के लिए मंडी कीमतें भरपूर फसल के कारण एमएसपी से कम हैं। सोयाबीन, सूरजमुखी और सरसों के तेल के कारण खाद्य तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जबकि सब्जियों की कीमतों में मिश्रित रुझान दिख रहे हैं। अनुकूल मानसून पूर्वानुमान और उर्वरक की बढ़ती मांग आगामी खरीफ सीजन के लिए सकारात्मक संकेत दे रही हैं।
केंद्र सरकार के पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की वित्तीय मदद दी जाती है. यह 2 हजार रुपये की तीन बराबर किस्तों में दी जाती है. इसका फायदा देश के करोड़ों किसान उठा रहे हैं. हालांकि, अभी भी बहुत से किसानों तक पीएम किसान योजना का फायदा नहीं पहुंचा है. अब सरकार सभी पात्र किसानों तक योजना का फायदा पहुंचाने के लिए एक खास अभियान शुरू की है.