केंद्र व राज्य सरकारें देश में बागवानी फसलों की खेती को बढ़ावा दे रही हैं। कमाई अच्छी होने की वजह से देश के किसान भी बागवानी में रुचि दिखा रहे हैं। फिलहाल बिहार सरकार राज्य में पपीता की खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 75 प्रतिशत की सब्सिडी भी दे रही है।
टिशू कल्चर कृषि क्षेत्र में एक क्रांति है, इसके जरिये कृषि वैज्ञानिक कम जगह, कम समय में रोग मुक्त, सूखा और कीट प्रतिरोधी पौध तैयार करते हैं। यह विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले फसलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए उपयोगी है, जैसे कि केला, ऑर्किड, और आलू। यह एक तकनीक है, जिसमें पौधों के टिशूज , जैसे पत्तियों के कटिंग, तना कोशिकाओं, या जड़ संस्कृतियों को पोषक तत्वों से भरपूर माध्यम में नियंत्रित स्थितियों में उगाया जाता है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी किसान भाइयों से विनम्र आग्रह है, अपील है केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर फार्मर आईडी बनाने का अभियान चला रही है, आईडी में दी गई जानकारी गोपनीय रहेगी और किसान के चाहने पर ही साझा की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक देश में 5.5 करोड़ से अधिक किसानों की ID बन चुकी है, जिसमें मध्य प्रदेश के 78 लाख किसान भी शामिल हैं।शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से एक जगह सारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान ID बनवाने की अपील की।
कश्मीर एक ठंडा क्षेत्र है लेकिन कृषि विशेषज्ञों के अनुसार वहां भी सूखे का खतरा मंडरा रहा है, जिसके कारण किसानों को खेती में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. इसका मुख्य वजह इस साल घाटी में ड्राई विंटर यानी सर्दी के मौसम का शुष्क होना बताया जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक़ जनवरी और फरवरी के महीनों में भी बारिश में करीब 80 फीसदी की कमी दर्ज की गई है. साथ ही कश्मीर में बर्फबारी में भी काफी कमी आई है. इसे देखते हुए शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी यानी SKUAST ने आने वाली गर्मियों में कश्मीर में पैदा होने वाली स्थितियों से निपटने का एक्शन प्लान तैया कर लिया है.
भारत के लगभग सभी गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं की सरकारी खरीद जारी है. रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने 2025-26 रबी मार्केटिंग सत्र के लिए 310 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 2025-26 रबी मार्केटिंग सत्र के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है.
चरम मौसमी घटनाओं को देखते हुए पंजाब सरकार ने गेहूं की फसल को आग से बचाने के लिए किसानों को जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है. राज्य में गेहूं फसल में आग लगने जैसी घटनाओं से निपटने के लिए एक डेडीकेटेड कंट्रोल रूम बनाया गया है. सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वो आग की किसी भी घटना की सूचना तुरंत अपने नजदीकी उप-मंडल कार्यालय पर दें. ताकि समय रहते आग को काबू कर फसल को बचाया जा सके.
नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज समग्र कृषि क्षेत्र की प्रगति के संबंध में दिल्ली में साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। शिवराज सिंह ने बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों से फसलों की कटाई, बुआई, उपार्जन आदि की स्थिति की जानकारी लेने के साथ ही उपज के थोक…
उत्तर प्रदेश के गेहूं किसानों के लिये अच्छी खबर है। यूपी सरकार ने गेहूं खरीद नीति में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने 100 क्विंटल तक की बिक्री को वेरिफिकेशन से मुक्त कर दिया है। अब रजिस्टर्ड किसान बिना किसी वेरिफिकेशन के MSP पर सीधे अपनी उपज सरकार को बेच सकेंगे। कई बार किसानों को अभिलेखों की गलतियों की वजह से फसल बेचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।
लेकिन सरकार के इस फैसले से अब किसानों को गेहूं बेचनें में दिक्कत नहीं आएगी।
केंद्रीय ग्रामीण विकास व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पटना (बिहार) के एक दिवसीय दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों के साथ बैठक कर 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस के अवसर पर मधुबनी में होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने बिहार में ग्रामीण विकास की केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की।
पूसा ने कृषि कार्य को लेकर किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इस मौसम में तैयार गेहूं की फसल की कटाई की सलाह दी गई है। किसान कटी हुई फसलों को बांधकर तथा ढककर रखे अन्यथा तेज हवा या आंधी से फसल एक खेत से दूसरे खेत में जा सकती है। रबी फसल यदि कट चुकी है तो उसमें हरी खाद के लिए खेत में पलेवा करें। हरी खाद के लिए ढैंचा, सनई अथवा लोबिया की बुवाई की जा सकती है। बुवाई के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है।