हिमाचल में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावितों के लिए पीएम मोदी ने ₹1500 करोड़ का राहत पैकेज घोषित किया। उन्होंने हवाई सर्वे कर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और किसानों, ग्रामीणों व पशुपालकों को प्राथमिकता देते हुए मदद का आश्वासन दिया। SDRF की दूसरी किस्त और पीएम किसान सम्मान निधि एडवांस में जारी होगी।
बिहार में पपीता विकास योजना 2025-27 तक चलेगी। राज्य के 22 जिलों के किसानों को प्रति हेक्टेयर 75,000 की लागत पर 60% यानी 45,000 रुपये तक अनुदान मिलेगा। राशि दो किस्तों में दी जाएगी। योजना का लाभ 0.25 से 5 एकड़ तक खेती करने वाले किसानों को मिलेगा।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने राज्य को ₹1,600 करोड़ की अतिरिक्त मदद देने का ऐलान किया, जो पहले से मिली ₹12,000 करोड़ के अलावा होगी। SDRF की दूसरी किस्त और PM किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जल्द जारी की जाएगी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में घर निर्माण, सड़क और स्कूलों की मरम्मत, पीएम राहत कोष से सहायता और पशुपालकों के लिए मिनी किट वितरण जैसे कदम उठाए जाएंगे। पीएम ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर राहत और पुनर्वास का काम करेंगे।
केंद्र सरकार ने आलू की चार नई हाई-क्वालिटी किस्मों कुफरी रतन, कुफरी तेजस, कुफरी चिपभारत-1 और कुफरी चिपभारत-2 को खेती और बीज उत्पादन के लिए मंजूरी दी है। ये किस्में अलग-अलग मौसम और क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं और उच्च उपज देने के साथ लंबी भंडारण क्षमता रखती हैं। ICAR-CPRI के निदेशक ब्रजेश सिंह ने कहा कि ये किस्में किसानों की आय बढ़ाने, आलू प्रसंस्करण क्षमता सुधारने और उद्योग को बढ़ावा देने में मदद करेंगी। इस कदम से भारत के आलू क्षेत्र में नई संभावनाएँ खुलेंगी।
हिमाचल प्रदेश में 3 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी और किसानों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल खोल दिया गया है। इस बार 31,100 मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया गया है और किसानों को 2,389 रुपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य मिलेगा, जो पिछले साल से अधिक है। प्रदेश भर में 11 खरीद केंद्र बनाए गए हैं ताकि किसान आसानी से अपनी फसल बेच सकें। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे समय पर पोर्टल पर पंजीकरण करें।
इस खरीफ सीजन में बुवाई का रकबा सामान्य से ज्यादा होकर 1105 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है, जो पिछले साल से 27 लाख हेक्टेयर अधिक है। धान, मक्का और मोटे अनाजों में अच्छी बढ़त दर्ज की गई है, जबकि दालों में मामूली वृद्धि और अरहर में गिरावट आई है। तिलहन और कपास की बुवाई घटी है, लेकिन गन्ना और मूंगफली में थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि, अत्यधिक बारिश और बाढ़ ने कई इलाकों में फसलों को नुकसान भी पहुंचाया है।
पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों और लोगों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है। फसलों के नुकसान पर किसानों को 20 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवज़ा, जान गंवाने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपये, और मवेशियों व घरों के नुकसान पर भी सहायता दी जाएगी। सहकारी समितियों से लिए कर्ज की किस्त और ब्याज की अदायगी 6 महीने के लिए टाल दी गई है। साथ ही, ‘जिसका खेत-उसकी रेत’ अभियान, स्वास्थ्य कैंप, फॉगिंग और सफाई जैसे कदम भी उठाए जाएंगे।
नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2030 तक दालों में आत्मनिर्भर और 2047 तक उत्पादन दोगुना कर सकता है।2022 में 26.06 मिलियन टन उत्पादन हुआ था, जो 2030 तक 34.45 और 2047 तक 51.57 मिलियन टन पहुँच सकता है।इसके लिए क्लस्टर आधारित खेती, उच्च गुणवत्ता वाले बीज, तकनीक और जलवायु अनुकूलन पर जोर दिया गया है। 2030 तक 3.79 मिलियन टन और 2047 तक 16.48 मिलियन टन अधिशेष दाल उपलब्ध होने की संभावना है।
उत्तर प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। मौजूदा कानून (राजस्व संहिता-2006) के तहत अभी केवल विधवा पत्नी, पुत्र और अविवाहित पुत्री को ही जमीन में अधिकार मिलता है। लेकिन अब धारा 108(2) से “अविवाहित” शब्द हटाने का प्रस्ताव है। इससे विवाहित और अविवाहित बेटियों में भेदभाव खत्म होगा और दोनों को बराबरी से हिस्सा मिलेगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में यह व्यवस्था पहले से लागू है। यूपी में यह प्रस्ताव कैबिनेट और सदन से मंजूरी मिलने के बाद कानून बनेगा।
पंजाब में बाढ़ की वजह से अब तक करीब 43 लोगों की मौत हो चुकी है, बाढ़ से लगभग 1,902 गांव प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित उत्तरी जिला गुरदासपुर है। पंजाब चार दशकों में सबसे भयंकर बाढ़ का सामना कर रहा है। लोग बता रहे कि, 1988 के बाद से ऐसी तबाही नहीं देखी थी।…