हरियाणा सरकार ने गेहूं के प्रमाणित बीज पर सब्सिडी 1000 से बढ़ाकर 1075 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है। सरकारी एजेंसियों के माध्यम से बीज पूरे राज्य में किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस फैसले से उच्च गुणवत्ता वाले बीज का उपयोग बढ़ेगा, लागत कम होगी और किसानों की कुल आय में सुधार होगा।
आज 22 सितंबर से लागू जीएसटी 2.0 सुधारों से कृषि और डेयरी सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा। उर्वरक, जैव-कीटनाशक और कृषि उपकरणों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे खेती की लागत कम होगी और किसानों की आय बढ़ेगी। डेयरी उत्पादों पर भी टैक्स घटाकर 0-5% कर दिया गया है, जिससे करीब 8 करोड़ किसानों और 19 लाख करोड़ रुपये के डेयरी उद्योग को सीधा लाभ होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इन सुधारों से किसानों को राहत, उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर पोषण और उद्योग को विकास की नई गति मिलेगी।
ICAR ने किसानों को चेतावनी दी है कि मौजूदा मौसम में दीमक, सफेद मक्खी, चूसक कीट और अन्य कीटों का खतरा बढ़ गया है। विशेषज्ञों के अनुसार, कीट दिखते ही तुरंत नियंत्रण उपाय अपनाना जरूरी है। क्लोरपाइरीफॉस और इमिडाक्लोप्रिड जैसी दवाओं के सही अनुपात में छिड़काव, फीरोमोन ट्रैप का उपयोग और विषाणु रोग प्रभावित पौधों को हटाना प्रभावी उपाय हैं। नियमित निगरानी और समय पर दवा का इस्तेमाल फसल की सुरक्षा, उपज और गुणवत्ता बढ़ाने का सबसे असरदार तरीका है।
प्रधानमंत्री मोदी ने नवरात्र के अवसर पर नई जीएसटी सुधार लागू करने की घोषणा की, जिसमें सिर्फ 5% और 18% स्लैब रहेंगे। इससे रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी और गरीब, मध्यम वर्ग, किसान और व्यापारी सभी को सीधा लाभ मिलेगा। इन बदलावों से हर साल देशवासियों की ढाई लाख करोड़ रुपये तक की बचत होने का अनुमान है।
हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के देयंगल गांव के किसान भोपाल सिंह ने पारंपरिक खेती छोड़कर आधुनिक तकनीक अपनाई और अपनी 7-8 बीघा जमीन से सालाना 12-15 लाख रुपये तक कमाई शुरू की। उन्होंने ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, ट्रैक्टर, सीड ट्रांसप्लांटर, पावर स्प्रेयर जैसी मशीनों और सोलर उपकरणों का इस्तेमाल कर खेती को आसान और मुनाफेदार बनाया। भोपाल सिंह का मानना है कि खेती में सफलता के लिए स्मार्टवर्क जरूरी है।
नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू होंगी, जिनसे ग्रामीण भारत को बड़ी राहत मिलेगी। अब गाँवों के लगभग 75% और शहरों के 66% खर्च पर या तो टैक्स नहीं लगेगा या सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। 12% स्लैब हट गया है, 5% श्रेणी का दायरा बढ़ा है और ऊँचे टैक्स वाले स्लैब में बहुत कम वस्तुएँ बची हैं। इसका सीधा फायदा आम लोगों, खासकर ग्रामीण परिवारों को होगा क्योंकि उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें सस्ती पड़ेंगी।
भारत-अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर खत्म होने की संभावना है और जल्द ही ट्रेड डील पर सहमति बन सकती है। अमेरिका चाहता है कि भारत दूध पाउडर, चीज़, सोयाबीन जैसी वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध और टैरिफ कम करे तथा GM फसलों की मंजूरी दे। लेकिन भारत अपने किसानों की सुरक्षा के लिए इन मांगों पर सहमत नहीं है, क्योंकि अमेरिकी कृषि उत्पाद सस्ते और सब्सिडी वाले हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि डील से व्यापार में सुधार होगा, मगर किसानों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू के बाढ़ प्रभावित किसानों से मुलाकात कर राहत पैकेज का ऐलान किया। फसल, पशु और मकान नुकसान की भरपाई के लिए मुआवज़ा, मनरेगा में 50 दिन अतिरिक्त काम और पीएम किसान की किस्त जल्द जारी होगी। स्वयं सहायता समूहों को ₹76 करोड़ मिलेंगे। मंत्री ने कहा कि संकट बड़ा है, लेकिन केंद्र सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि अब कृषि मशीनरी पर जीएसटी घटकर 5% हो गया है। इससे ट्रैक्टर और उपकरण काफी सस्ते हो गए हैं, जिससे किसानों को ₹41,000 से लेकर ₹1.87 लाख तक की बचत होगी। मंत्री ने कहा कि इसका लाभ सीधे किसानों तक पहुँचना चाहिए और बिचौलियों को हटाना जरूरी है। आगामी 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले “विकसित कृषि संकल्प अभियान” में किसानों को इन सुधारों की जानकारी दी जाएगी।
खरीफ सीजन 2025-26 की दालें और तिलहन इस बार MSP से काफी कम दामों पर बिक रहे हैं। मूंग, उड़द और तूर औसतन 1,500–1,700 रुपये प्रति क्विंटल तक सस्ते हैं, वहीं मूंगफली और सोयाबीन भी MSP से नीचे बिक रहे हैं। कीमतें गिरने की वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार और सस्ते आयात को माना जा रहा है। कर्नाटक और तेलंगाना ने सरकार से तुरंत खरीद शुरू करने और मात्रा सीमा खत्म करने की मांग की है।