खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि गेहूं और उससे बने उत्पादों का निर्यात नई फसल आने तक नहीं होगा और प्राथमिकता देश की खाद्य सुरक्षा है। वहीं, रोलर फ्लोर मिलर्स ने आटा, मैदा और सूजी के चरणबद्ध निर्यात की मांग की, साथ ही PDS के लिए पर्याप्त भंडारण और जीएसटी में राहत की अपील की। सरकार ने 2022 में निर्यात पर रोक लगाई थी, जबकि 2024-25 में रिकॉर्ड 1175 लाख टन उत्पादन का अनुमान है।
खरीफ सीजन में कई राज्यों में यूरिया की किल्लत है। ज्यादा बारिश से बढ़ा उपयोग, वैश्विक दाम और चीन का निर्यात प्रतिबंध इसकी वजह बने। केंद्र अतिरिक्त आवंटन का दावा कर रहा है, पर राज्यों को कमी महसूस हो रही है। किसान परेशान हैं और नैनो यूरिया को विकल्प मानने पर भी सवाल उठ रहे हैं।
सरकार ने गैर-बासमती चावल के निर्यात के लिए नया नियम लागू किया है। अब निर्यात केवल तभी होगा जब कॉन्ट्रैक्ट APEDA में रजिस्टर किया जाए। यह कदम पारदर्शिता और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इस बीच, अप्रैल-अगस्त 2025 में भारत का चावल निर्यात 6.4% बढ़कर 4.7 अरब डॉलर पर पहुंच गया।
बिहार ने शहद उत्पादन में तेजी दिखाई है और 2023-24 में 18,030 मीट्रिक टन से अधिक उत्पादन कर देश का चौथा सबसे बड़ा शहद उत्पादक राज्य बन गया। इससे हजारों लोगों को रोजगार और बेहतर आजीविका मिली है। लीची, सरसों, महुआ और जामुन की फसलों से उच्च गुणवत्ता वाला शहद तैयार होता है। सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं और 75–90% अनुदान से मधुमक्खी पालन में नए किसान भी जुड़ रहे हैं।
पराली जलाने के सीज़न के पहले हफ़्ते में 64 मामले दर्ज हुए, जो पिछले साल से 15% कम हैं। इनमें सबसे ज्यादा 56 मामले पंजाब से आए। पिछले पूरे सीज़न में घटनाएं 34% घटी थीं। सरकार जागरूकता अभियान और मशीनरी उपलब्ध करा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश और गुजरात में किसानों की उपज खरीद को मंजूरी दी है। यूपी में उड़द, तूर, मूंग, तिल और मूंगफली, जबकि गुजरात में सोयाबीन, मूंग, मूंगफली और उड़द खरीदी जाएगी। पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी होगी ताकि बिचौलिए लाभ न उठा सकें और भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में हो। कुल 13,890.60 करोड़ रुपये की इस खरीदी से दोनों राज्यों के लाखों किसानों को फायदा होगा।
इस साल मॉनसून जल्दी शुरू होने के बावजूद खरीफ फसलों की बुवाई में मिश्रित परिणाम रहे। मक्का और मोटे अनाज की बुवाई बढ़ी, जबकि धान, दालें, तेलहन और कपास के क्षेत्र में या तो स्थिरता रही या कमी दर्ज हुई। कुल मिलाकर, किसानों ने मक्का और टिकाऊ फसलों पर ज्यादा भरोसा किया।
मराठवाड़ा और आसपास के जिलों में लगातार भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। 75 मंडलों में अतिवृष्टि दर्ज हुई, 22 गांवों का संपर्क टूट गया और 228 लोग फंसे रहे। अब तक चार लोगों और 76 मवेशियों की मौत हुई है। प्रशासन, सेना और एनडीआरएफ राहत कार्य में जुटे हुए हैं। 18 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसलें डूब चुकी हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों के लिए दिवाली से पहले 2215 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का ऐलान किया है। मौसम विभाग ने आगे भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है, और कृषि विभाग ने किसानों से सावधानी बरतने की अपील की है।
केंद्र सरकार ने बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया है, जिससे लगभग पांच लाख किसानों को लाभ मिलेगा। इससे मखाना उत्पादन, प्रोसेसिंग और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। पिछले सालों में उत्पादन का क्षेत्र 13,000 से 35,224 हेक्टेयर तक बढ़ा है और राजस्व भी 3.83 करोड़ से 17.52 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। बोर्ड से किसानों की आय और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित आईसीएआर संस्थान में किसानों को कृषि उपकरण और इनपुट किट वितरित किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लागू किए गए जीएसटी सुधारों से जनता और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, जैसे 35 एचपी ट्रैक्टर पर 43 हज़ार रुपये की बचत। चौहान ने आईसीएआर के नए कृषि यंत्रों को समय बचाने और उत्पादकता बढ़ाने वाला बताया और किसानों से इंटीग्रेटेड फार्मिंग अपनाने को कहा ।