रबी सीजन में बुवाई तेजी से बढ़ रही है और अब तक 479 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसल बोई जा चुकी है, जो पिछले साल से अधिक है। इस बार गेहूं, सरसों, धान और मक्का की बुवाई में बढ़ोतरी हुई है, जबकि मसूर का क्षेत्र थोड़ा कम हुआ है। सरकार ने इस सीजन के लिए खाद्यान्न और तेलहन उत्पादन का बड़ा लक्ष्य रखा है। जलाशयों में पानी का स्तर सामान्य से कम है, लेकिन हाल की बारिश से स्थिति बेहतर हुई है और उम्मीद है कि लक्ष्य पूरा हो जाएगा।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान असली वैज्ञानिक हैं और उनकी देसी तकनीकों पर रिसर्च होगी। उन्होंने बताया कि उत्पादन बढ़ा है, लेकिन रासायनिक खाद और कीटनाशकों की वजह से खेती महंगी हो गई है, इसलिए प्राकृतिक और संतुलित खेती जरूरी है। उद्योग ने कहा कि किसानों को बेहतर तकनीक और विकल्प देने होंगे ताकि उनकी उपज और आय बढ़ सके।
मक्के में फैल रही खुजली वाली घास (इचग्रास) बड़ी समस्या बन गई है। इसे शुरुआत में ही सही दवा या हाथ से निकालकर कंट्रोल किया जाए तो लागत कम होती है और उपज ज्यादा मिलती है। ICAR ने किसानों को इसके रोकथाम और पहचान के आसान तरीके बताए हैं।
कर्नाटक सरकार ने मक्का किसानों को राहत देते हुए खरीद लिमिट 20 क्विंटल से बढ़ाकर 50 क्विंटल कर दी है। अब किसानों का मक्का 2,400 रुपये प्रति क्विंटल के MSP पर खरीदा जाएगा। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि बाजार में कीमतें गिरकर 1,800–1,900 रुपये तक पहुँच गई थीं, जिससे किसानों में नाराज़गी थी।
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का मानना है कि सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल अपनाने से आने वाले 5 साल में डेयरी किसानों की आय 20% तक बढ़ सकती है। गुजरात की बनास डेयरी ने गोबर से बायो-CNG और खाद बनाने वाला मॉडल शुरू किया है, जिससे किसानों को दूध के अलावा गोबर से भी कमाई होगी। अब इस मॉडल को देशभर में लागू करने की तैयारी है, ताकि डेयरी किसानों की आमदनी बढ़े और डेयरी सेक्टर में व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 को बढ़ावा मिले।
महाराष्ट्र ने सिर्फ 30 दिनों में 45,911 सोलर सिंचाई पंप लगाकर रिकॉर्ड बनाया है। यह काम PM-कुसुम और राज्य की सोलर पंप योजना के तहत किया गया, जिससे किसानों को दिन में सिंचाई, बिजली और डीज़ल खर्च में बड़ी बचत मिलेगी। राज्य अब तक 7.47 लाख सोलर पंप लगा चुका है और लक्ष्य 10.45 लाख का है।
मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अब लक्ष्य “लखपति बीघा” होगा, यानी एक बीघा में 1 लाख की कमाई। सरकार ने उर्वरक वितरण, ई-मंडी, फसल बीमा, किसान सम्मान निधि और ड्रोन तकनीक पर तेजी से काम किया है। आने वाले तीन साल में सरकार हाईटेक मंडियां, जैविक हाट बाजार, ड्रिप सिंचाई बढ़ाना और पराली जलाना 80% तक कम करना चाहती है। नई योजनाओं से किसानों को सही दाम, बेहतर तकनीक और ज्यादा मुनाफा मिलने की उम्मीद है।
श्रीगंगानगर में गंग नहर के 100 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों के लिए कई घोषणाएं की। गन्ने का MSP 15 रुपये बढ़ाकर किसानों को राहत दी गई। राज्य में सिंचाई सुधार के लिए 1,717 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स मंजूर किए गए, जो अक्टूबर 2027 तक पूरे होंगे। सरकार अब तक कैनाल सिस्टम पर 5,000 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। PM किसान योजना के तहत 76 लाख किसानों को 10,000 करोड़ रुपये दिए गए और 44,000 करोड़ रुपये के ब्याज-मुक्त कृषि ऋण वितरित किए गए। PM-KUSUM योजना में भी राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।
सरकार यूरिया की कीमत और लागत को लेकर बड़ी समीक्षा कर रही है। संसद में उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि एक रिपोर्ट की जांच चल रही है जिसमें सरकारी और सहकारी यूरिया फैक्ट्रियों के लिए फिर से ₹2,300 प्रति टन की न्यूनतम लागत लागू करने का सुझाव है। किसानों को यूरिया की कमी और कीमत को लेकर मुश्किलें आ रही हैं, इसलिए सरकार समाधान पर काम कर रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने मिट्टी की खराब होती हालत सुधारने के लिए धरती माता बचाओ अभियान शुरू किया है। अब तक 4 करोड़ से अधिक किसानों को मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड मिल चुके हैं और 1 लाख क्विंटल हरी खाद के बीज बांटने की तैयारी है ताकि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी दूर हो सके। सरकार किसानों को जैविक खाद, जिप्सम और बायो-फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और पराली न जलाने की अपील की है।