केंद्र सरकार ने सब्जियों और फलों में पशु अपशिष्ट से बने खाद के इस्तेमाल की अनुमति वापस ले ली है। 13 अगस्त 2025 को इसे मंजूरी दी गई थी, लेकिन जैन समाज और शाकाहारी समुदाय के विरोध के बाद 30 सितंबर को आदेश रद्द कर दिया गया। कृषि मंत्रालय ने जांच कर 150 से अधिक कंपनियों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाई है। इस फैसले का जैन और शाकाहारी समाज ने स्वागत किया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन 2025-26 से 2030-31 तक चलेगा और 11,440 करोड़ रुपये का निवेश होगा। लक्ष्य 2030-31 तक दलहन उत्पादन 350 लाख टन करना और 2 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाना है। किसानों को मुफ्त बीज किट और प्रमाणित बीज मिलेंगे, कटाई के बाद नुकसान कम करने के लिए 1,000 प्रसंस्करण इकाइयां होंगी और अगले चार वर्षों में अरहर, उड़द और मसूर की 100% MSP पर खरीद सुनिश्चित होगी।
कैबिनेट ने रबी सीजन 2026-27 के लिए एमएसपी बढ़ा दिए हैं। कुसुम में 600 रुपये और मसूर में 300 रुपये प्रति क्विंटल की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। गेहूँ 2,585, जौ 2,150, चना 5,875, मसूर 7,000, सरसों 6,200 और कुसुम 6,540 रुपये प्रति क्विंटल तय किए गए हैं। इससे किसानों को लागत पर बेहतर मुनाफा मिलेगा।
यूपी में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत श्री अन्न (मक्का, बाजरा, ज्वार) की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक होगी। पंजीकरण अनिवार्य है और भुगतान 48 घंटे में किसानों के खाते में जाएगा। सरकार ने एमएसपी तय कर 2.20 लाख टन बाजरा, 50 हजार टन ज्वार और 15 हजार टन मक्का खरीदने का लक्ष्य रखा है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गन्ने पर रिसर्च के लिए आईसीएआर में अलग टीम बनाई जाएगी, जो किसानों और इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार काम करेगी। उन्होंने गन्ने की नई किस्मों में रोग की समस्या, मोनोक्रॉपिंग के नुकसान, पानी की अधिक खपत और लागत को बड़ी चुनौतियां बताया। चौहान ने एथेनॉल और अन्य बायो-प्रोडक्ट पर जोर देते हुए कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और वैल्यू चेन मजबूत करने की दिशा में काम करना होगा।
बिहार सरकार ने खेती में तकनीक बढ़ाने के लिए एआई आधारित कृषि रेडियो सेवा शुरू की है। इसे उपमुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लॉन्च किया। किसान इस ऐप को मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ उन्हें मौसम पूर्वानुमान, फसल रोग प्रबंधन, मंडी भाव और सरकारी योजनाओं की जानकारी 24×7 मिलेगी। इसमें एआई आधारित विश्लेषण और सवाल-जवाब की सुविधा भी होगी, जिससे खेती आसान और फायदेमंद बनेगी।
गोरखपुर की नवीन महेवा मंडी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापा मारकर दो ट्रकों से 500 क्विंटल से ज्यादा मिलावटी आलू जब्त किया। ये आलू तमिलनाडु और यूपी के कई जिलों से लाया गया था और पेंट में इस्तेमाल होने वाले केमिकल से रंगा गया था। पानी में डालते ही इसका लाल रंग निकल आया। आलू के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं और विभाग ने लोगों से ऐसे लाल आलू खाने से बचने की अपील की है।
कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ फसलों की बुवाई 26 सितंबर तक 1120 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है, जो पिछले साल से 7 लाख हेक्टेयर और सामान्य रकबे से भी अधिक है। धान (441 लाख हेक्टेयर) और श्रीअन्न (194 लाख हेक्टेयर) में बढ़ोतरी हुई है, दलहन 119 लाख हेक्टेयर पर थोड़ा बढ़ा लेकिन सामान्य से कम रहा। तिलहन घटकर 190 लाख हेक्टेयर पर आ गया है, वहीं गन्ना बढ़ा और कपास व जूट-मेस्टा में गिरावट दर्ज हुई है।
र्ल्ड फूड इंडिया 2025 में 26 कंपनियों ने 1.02 लाख करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की। इससे 64 हजार प्रत्यक्ष और 10 लाख से अधिक परोक्ष रोजगार बनेंगे। निवेश डेयरी, पैकेज्ड फूड, फल-सब्जियां व रेडी-टू-ईट उत्पादों में होगा। पीएम मोदी ने एफडीआई व मेगा फूड पार्क्स को बढ़ावा बताया, जबकि मंत्री चिराग पासवान ने प्रसंस्करण को जरूरी बताया।
उत्तर प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में MSP पर फसल बेचने के लिए किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इस बार धान, मक्का, बाजरा, ज्वार और श्रीअन्न सरकारी खरीद में शामिल हैं।