मॉनसून की बारिश में भले देरी हुई हो लेकिन फसलों की अब तक हुई बुवाई के आँकड़े राहत की ओर इशारा कर रहे हैं और रिकॉर्ड स्तर पर बुवाई के ये आँकड़े आने वाले दिनों में आम आदमी को महंगाई से कुछ निजात मिलने की उम्मीद भी देते हैं. पढिए, कैसे?
पंजाब सरकार किसानों को पराली(stubble) की समस्या से निपटने के लिये 500 करोड़ की लागत से नयी योजना तैयार कर रहा है। योजना के तहत किसान को, सहकारी समितियां, एफ़पीओ और पंचायतों को फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) मशीनरी उपकरणों की लागत पर 50% से 80% तक सब्सिडी दी जायेगी।
वो ज़माना तो लगभग जा ही चुका है जब बैलों के जरिए खेती होती थी लेकिन लग रहा है कि अब ट्रैक्टर चलाने के लिए ड्राइवर की भी ज़रूरत खत्म होने वाली है और टेक्नोलॉजी खेती में नए नए अध्याय जोड़ रही है. महाराष्ट्र के अकोला में रहने वाले किसान विजेंद्र वरोकार ने कुछ ऐसा ही किया है कि वो चर्चा में आ गए हैं. उन्होंने अपने ट्रैक्टर मे एक ऐसी जर्मन तकनीक का इस्तेमाल किया है कि उनका ट्रैक्टर ड्राइवर रहित हो गया है. यह ट्रैक्टर बगैर किसी इंसान के खुद ही खेत की जुताई कर सकता है. इसके अलावा जुताई के साथ साथ यह बीजों की बुवाई में भी सक्षम है.
उत्तर प्रदेश (UP) की योगी सरकार (Yogi Government) राज्य को भारत की खाद्य टोकरी के रूप में बढ़ावा देने के अपने मिशन के तहत किसानों (Farmers) और उनकी फसलों की सामाजिक सुरक्षा के लिए एक नई पहल करने जा रही है। राज्य कृषि विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना…
महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Budget) ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए राज्य का बजट पेश किया। मानसून सत्र के दौरान पेश किए गए बजट में राज्यभर की महिलाओं और किसानों को वित्तीय राहत और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कई कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं। 6 पॉइंट में समझिए…
देश के 85 % खेत बांझ हो रहे हैं, क्या आपको इसके कारण पता है? अजीब बात है कि भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और उसके बावजूद देश कहा जाता है और उसके बावजूद ये हाल है? इसके कारण क्या हैं और इस समस्या के समाधान क्या हो सकते हैं? जानिए डॉ. राजाराम त्रिपाठी से जो वर्तमान में अखिल भारतीय किसान महासंघ (आईफा) के राष्ट्रीय समन्वयक हैं.
त्रिपुरा राज्य के किसानों (Farmers) को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य (Tripura) में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित (Farmers affected by natural disasters) 80,000 से अधिक किसानों को 23.61 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। राज्य के कृषि मंत्री रतन लाल नाथ ने कहा कि इससे किसानों को…
रिपोर्ट – अरविंद शुक्ला (दापोली, महाराष्ट्र) कोई कचरे के रीयूज के बारे में जब बात करता है तो हमें वह अक्सर छोटे पैमाने पर ही नजर आता है. लेकिन विज्ञान की तरक्की के इस युग में अब कचरे के सहारे बड़ी बड़ी फ़ैक्टरीज चलने लग गई हैं. खास बात है कि तकनीकी वरदान के सहारे…
प्रदेश के किसानों के लिये आधार कार्ड(Aadhar Card) की तरह ही किसान कार्ड बनाये जाने की तैयारी चल रही है।इसके लिये 1 जुलाई 2024 से किसान रजिस्ट्री की शुरुआत की जा रही है।
आपको अपने शहर या कस्बे में कितने रुपए में दूध मिल रहा है? 50 रुपए या साठ रुपए प्रति लीटर? कई बार शायद साठ से भी ज्यादा खरीदते हों. लेकिन दुख की बात ये है कि खरीददार महंगा खरीद जरूर रहे हैं लेकिन बेचने वाले महंगा नहीं बेच पा रहे.