इंडियान शुगर मिल्स एसोसिएशन (ISMA) का अनुमान है कि चालू चीनी सीजन सितंबर में 91 लाख टन के स्टॉक के साथ समाप्त होगा। इस्मा ने एक बयान में कहा कि हर साल चीनी विपणन सीजन (अक्टूबर से सितंबर) लगभग 55 लाख टन के साथ समाप्त होता है। लेकिन इस साल यह 36 लाख टन अधिक…
दिनभर की खेती किसानी से जुड़ी खबरों की न्यूज पोटली में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की पोटली में किसानों के लिए क्या क्या नया है।
सालाना 50,000 करोड़ रुपए के कृषि निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए, उत्तर प्रदेश (यूपी) फसल-विशिष्ट कमोडिटी बोर्ड स्थापित करने की योजना बना रहा है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि इससे कृषि उत्पादकता बढ़ेगी, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा और अगले चार वर्षों में कृषि मूल्य श्रृंखला…
इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (IFFCO) ने अपने नैनो उत्पादों और ड्रोन छिड़काव की पहल को शुरू करने के लिए, यूरिया की बिक्री के आधार पर लगभग 200 क्लस्टरों की पहचान की है। चालू खरीफ सीजन में शुरू होने वाले इस पहले चरण का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में कुल 8 लाख एकड़ को कवर…
न्यूजीलैंड ने बासमती चावल (Basmati Rice) के लिए ट्रेडमार्क (Trademark) के प्रमाण देने से मना कर दिया जो भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग के बराबर होता है। ऑस्ट्रेलिया यह पहले ही कर चुका है। ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र की सबसे बड़ी बौद्धिक संपदा फर्मों में से एक एजे पार्क ने कहा कि न्यूजीलैंड के बौद्धिक संपदा कार्यालय (आईपीओएनजेड)…
इफको यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने झारखंड में अपने एक और नए अभियान की शुरुआत की है. इसके तहत नैनो उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इफको द्वारा नैनो उर्वरक उपयोग संवर्धन अभियान की शुरुआत हुई है. इसके तहत इफको ने 200 मॉडल नैनो ग्राम समूह (क्लस्टर) चयनित किए हैं.
उत्तर प्रदेश में पशुधन की कमी दूर करने के लिए ग्राम समाज की भूमि पर चारे का उत्पादन कराया जायेगा। इसके लिए कैबिनेट ने यूपी चारा नीति (वर्ष 2024 से 2029 तक) को मंजूरी दे दी है। पशुधन व दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि पशुधन की जरूरत के लिहाज से हरे चारे…
उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य में किसानों और खेतों से जुड़े कारोबार को बढ़वा दिया जायेगा। कृषि क्षेत्र में कई नवाचार किए जाएंगे और स्टार्टअप शुरू होगा। इसके लिए प्रदेश सरकार एग्रीटेक नीति 2024 बनाने जा रही है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके…
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उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू, (CRM) योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर किसानों को सब्सिडी दे रही है।