पशुपालन या डेयरी फार्मिंग से जुड़े किसानों के लिए एक अच्छी ख़बर है। जो किसान देसी गाय-भैंस की नस्लों का संरक्षण कर रहे हैं और डेयरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन पशुपालकों को सरकार राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार देने जा रही है।
देश के लगभग सभी राज्यों में मॉनसून की अच्छी बारिश हो रही है।मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों के दौरान मध्य, पूर्वोत्तर, पूर्वी भारत और उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है।
बिहार सरकार राज्य में काफी तेजी से बागवानी को बढ़ावा दे रही है, इसके लिए किसानों को बागवानी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी क्रम में बिहार सरकार मुख्यमंत्री बागवानी विकास मिशन योजना के तहत राज्य के किसानों को स्ट्रॉबेरी फल की खेती के लिए सब्सिडी दे रही है।
कृषि मंत्रालय के अनुसार 2022-23 में खरीफ, रबी और ग्रीष्मकालीन तीनों मिलाकर कुल 38 मिलियन टन मक्का का उत्पादन हुआ था। देश के 15 राज्यों के 78 जिलों में मक्का उत्पादन बढ़ाने की मुहिम शुरू हुई है.
इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट (IPM) खेती में प्रयोग की जाने वाली वो तकनीक है जिससे ना सिर्फ़ उत्पाद केमिकल फ्री होगा बल्कि इससे किसानों की खेती में लागत कम होगी और आमदनी में इजाफा भी होगा।
इकोनॉमिक टाइम्स के एक रिपोर्ट के अनुसार एक सरकारी अधिकारी बताया है कि टमाटर की खुदरा कीमत, जो राष्ट्रीय राजधानी में 75 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है, आने वाले हफ्तों में कम होने की उम्मीद है क्योंकि दक्षिणी राज्यों से सप्लाई में सुधार होगा।
आज, 15 जुलाई 2024 के लिए मौसम विभाग ने उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में भी बारिश का अनुमान जताया है।
पहाड़ी इलाके मैदानी इलाके वालों के लिए छुट्टियों और पयर्टन के विषय से ज़्यादा शायद ही कुछ हो लेकिन कम लोग जानते हैं कि खूबसूरत पहाड़ों के नीचे या पहाड़ों पर गांव में रह रहे लोग किन मुश्किलों से गुजरते हैं और फिर उसका हल कैसे निकालते हैं. हिमाचल प्रदेश एक ऐसा ही प्रदेश है….
बिहार सरकार राज्य में किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रम 2024-25 के तहत निजी और सामुदायिक भूमि
पर कूप तथा जल संचय के लिए तालाब और फ़ार्म पौंड बनाने के लिए अनुदान दे रही है।
केंद्र सरकार ने व्यापारियों के अनुरोध पर काबुली चना को स्टॉक सीमा के दायरे से बाहर कर दिया है।