उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए धान, मक्का, बाजरा और ज्वार की सरकारी खरीद एमएसपी पर शुरू कर दी है। किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इस बार धान के लिए 4000, मक्का, बाजरा और ज्वार के लिए सैकड़ों खरीद केंद्र बनाए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को उचित मूल्य और त्वरित भुगतान मिल सके, साथ ही बिचौलियों की भूमिका खत्म हो।
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि अगले 5 साल में भारत कृषि और कृषि आधारित उत्पादों के निर्यात को दोगुना करने और भारतीय चावल के लिए नए वैश्विक बाजार खोलने की योजना बना रहा है। साथ ही, खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत रखना सरकार की प्राथमिकता है।
भारत ने गुवाहाटी में मसालों के लिए अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानक तय करने वाले सत्र में नेतृत्व दिखाया। अब तक 16 मसालों के मानक बने हैं और नए मानकों पर चर्चा जारी है। वैश्विक सहयोग से उत्पादक, व्यापारी और उपभोक्ता सभी को फायदा होगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लुधियाना स्थित आईसीएआर-भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान में नए प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया और किसानों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि पंजाब में बाढ़ से क्षतिग्रस्त 36,703 घरों के लिए ₹1.60 लाख प्रति परिवार सहायता दी जाएगी और गेहूं के बीज की मुफ्त आपूर्ति हेतु ₹74 करोड़ जारी किए गए हैं।पीएम किसान योजना के तहत 11.09 लाख किसानों को ₹222 करोड़ अग्रिम रूप से भेजे गए। उन्होंने मक्का की खेती को बढ़ावा देने और देशी उत्पादों के उपयोग की अपील की।
भारत में दूसरी दुग्ध क्रांति की तैयारी शुरू हो गई है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के चेयरमैन मिनेश सी. शाह ने बताया कि लक्ष्य देशभर में सहकारी समितियों के माध्यम से दूध की खरीद को 10 करोड़ लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाना है। यह पहल किसानों की आय बढ़ाने, दूध की गुणवत्ता सुधारने और सहकारी समितियों को आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित है। केरल में MILMA ने भी 2030 तक ₹10,000 करोड़ का कारोबार हासिल करने का लक्ष्य रखा है।
NITI Aayog की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को डीप-सी और ऑफशोर मछली पकड़ने में आगे बढ़ने के लिए साफ नियम, जहाज, फंड और निगरानी की जरूरत है। निवेश और योजनाओं से भारत मछली निर्यात और उत्पादन दोनों में मजबूत बन सकता है।
भारत ने 2024-25 मार्केटिंग सीजन में लगभग 7.75 लाख टन चीनी का निर्यात किया। इसमें मुख्य रूप से सफेद चीनी, रिफाइंड चीनी और कच्ची चीनी शामिल हैं। सबसे ज्यादा निर्यात जिबूती, सोमालिया, श्रीलंका और अफगानिस्तान हुआ। ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन (AISTA) ने सरकार से अनुरोध किया है कि 2025-26 के लिए निर्यात कोटा जल्दी घोषित किया जाए और पिछले साल की नीति के अनुसार मिलों में कोटा आवंटन जारी रहे।
देश में खरीफ सीजन की बुवाई पिछले साल के मुकाबले 6.51 लाख हेक्टेयर बढ़ी है, जिससे कुल बुवाई क्षेत्र 1121.46 लाख हेक्टेयर हो गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में बताया गया कि धान, गेहूं, उड़द, टमाटर, प्याज और आलू की खेती में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। चावल और गेहूं का स्टॉक बफर मानक से अधिक है और जलाशयों में पानी की स्थिति भी बेहतर बताई गई है। मंत्री ने उर्वरक की उपलब्धता पर नजर बनाए रखने और किसानों को समय पर मदद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
पीएम मोदी ने 42,000 करोड़ रुपये की कृषि योजनाओं की शुरुआत की, जिनमें यूपी के 12 जिले शामिल हैं। इन योजनाओं से दाल-तेल उत्पादन बढ़ेगा, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में सुधार होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की। इन योजनाओं पर 35,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और देश कृषि में आत्मनिर्भर बनेगा।