ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 8 सितंबर को सीएम किसान योजना(CM KISAN Yojana) की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य उन किसानों को भी वित्तीय सहायता देना है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के अंतर्गत नहीं आते।इस योजना के तहत पात्र किसानों को कुल ₹4,000 दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी गई है।
किन्नू. एक सिट्स्र वर्गीय फल.. इसमें किन्नू के साथ स्वीट ओरेंज, माल्टा और डेजी आदि किस्में आती हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में बड़े इलाके में इसकी खेती होती है। तकनीक से तरक्की सीरीज में इस बार कम लागत वाली इसी किन्नू की खेती की पूरी जानकारी सिरसा (हरियाणा)। माथे पर पसीना, आंखों में चमक.. चेहरे…
राजस्थान सरकार किसानों को ‘सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना’ के तहत सब्सिडी दे रही है. इससे किसानों पर आर्थिक भार कम पड़ेगा और खेती के काम आसान हो जाएंगे साथ ही किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी.
देश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को इस मुहिम में शामिल कर रही है।इसके लिए प्रदेश की योगी सरकार किसानों को पीएम कुसुम योजना के तहत खेतों में सोलर प्लांट लगाकर बिजली पैदा करने के लिए अनुदान दे रही है। इसके तहत अगले 25 वर्षों पर तय कांट्रैक्ट के तहत UPPCL बिजली खरीदेगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल 3 सितंबर को नई दिल्ली में एग्रीश्योर (AgriSure)फंड और कृषि निवेश पोर्टल लॉन्च किया.इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप्स और नये विचार को बढ़ावा देना है. सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र में नये विचार को बढ़ावा देने के लिए अब तक 7,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है.
महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में रविवार से ही हो रही बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है. बारिश ने जन जीवन को तो अस्त- व्यस्त किया ही, इसके अलावा कई इलाकों में लोगों की जान पर बन आई. बारिश के कारण परभणी, नांदेड़, बीड, जालना और हिंगोली जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, जिससे नदियों में बाढ़ आ गई है और सड़कें और राजमार्ग बंद हो गए हैं.
एक बार फिर सत्ता के गलियारों में किसानों की भलाई का जिक्र बड़े जोर-शोर से किया जा रहा है। जी हां केंद्र सरकार ने हाल ही में 13,966 करोड़ रुपये की सात योजनाओं का ऐलान किया, जिसका मकसद कथित तौर पर किसानों की आय बढ़ाना और उनके जीवन में सुधार लाना है।
केंद्र सरकार ने देश के किसानों के लिए 14235.30 करोड़ रुपए की लागत वाली सात बड़े योजनायों का ऐलान किया है। इनमें डिजिटल कृषि मिशन, खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान, कृषि शिक्षा और प्रबंधन को मजबूत बनाने पर काम, पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन को लेकर काम, बागवानी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर खर्च, कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत और कारगर बनाने पर काम और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन शामिल हैं।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आज 2 सितंबर को खरीफ सीजन की फसलों के बुवाई आंकड़े जारी किए हैं. आंकड़ों के मुताबिक़ अभी तक ख़रीफ़ फसल की कुल बुवाई 1087 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हो चुकी है.
भोपाल। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती करने वाले किसान बेहाल हैं। स्थिति यह है कि किसानों को मंडी में वह कीमत मिल रही जो उन्हें 10-12 साल पहले मिलती थी। सही कीमत के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने के बाद किसानों ने अब सरकार के सामने खड़े होने का मन बना लिया है।…