सरकार ने गैर-बासमती चावल के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य हटा दिया है और उबले और छिलके वाले चावल को निर्यात शुल्क से छूट दे दी है। ये बदलाव 22 अक्टूबर से प्रभावी हो गए हैं। यह कदम निर्यात प्रतिबंध को हटाने के बाद उठाया गया है। इन कदमों का उद्देश्य चावल के स्थिर स्टॉक और नियंत्रित खुदरा कीमतों के बीच चावल के निर्यात को बढ़ावा देना है।
सरकार देश में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और किसानों की आर्थिक मदद के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम चलाती है। इसके तहत सरकार मशरुम की खेती, हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग, एयरोपोनिक्स फार्मिंग, पॉलीहाउस, ग्रीनहाउस, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, वेयरहाउस, पैकेजिंग यूनिट बनवाने के लिए किसानों को 2 करोड़ रुपये तक का लोन देती है। इस स्कीम के तहत किसान या किसान संगठन इंटरेस्ट में 03% तक की छूट के साथ अधिकतम 7 साल तक के लिए लोन ले सकते हैं।
भारत में सरसों का उत्पादन लगभग सभी राज्यों में होता है, लेकिन उनमें राजस्थान टॉप पर है, जबकि राजस्थान सहित पांच राज्य ऐसे हैं, जहां भारत का कुल 88 प्रतिशत सरसों का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने किसानों को बुवाई से पहले सही किस्मों का चयन और खेत की तैयारी के लिए सलाह दी है।
उत्तर प्रदेश में सतत कोल्ड चेन विकास पर केंद्रित एक दिवसीय कार्यशाला 22 अक्टूबर को लखनऊ में आयोजित की गई, जिसमें नीति निर्माताओं, कृषि विशेषज्ञों, वित्तीय संस्थानों और निजी क्षेत्र के लोगों को एक साथ लाया गया। इस आयोजन का उद्देश्य छोटे किसानों की जरूरतों को पूरा करने पर विशेष जोर देने के साथ राज्य में ऊर्जा-कुशल, रिन्यूएबल और लो-जीडब्ल्यूपी (ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल) कोल्ड-चेन बुनियादी ढांचे को अपनाने में तेजी लाना है।
बिहार सरकार राज्य में अंजीर की खेती को बढ़ावा दे रही है। राज्य सरकार ‘अंजीर फल विकास योजना’ के तहत बागवानी कार्यक्रम चला रही है। इस योजना के तहत किसानों को अंजीर के पौधे लगाने के लिए 40 फीसदी की सब्सिडी दी जा रही है।
भारत आज विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और ग्लोबल फिश प्रोडक्शन में भारत का योगदान 8 प्रतिशत है। इसके अलावा जल कृषि उत्पादन में भी भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। अब मछली पालन के क्षेत्र में एक्सपोर्ट को डबल करने की दिशा में सरकार काम कर रही है।
केंद्र सरकार किसानों को बिजनेस शुरू करने के लिए पीएम किसान एफपीओ योजना चला रही है। इस योजना के तहत किसान खेती किसानी से जुड़ी कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार से 15 लाख रुपये की आर्थिक मदद ले सकते हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार किसान उत्पाादक संगठनों की मदद से कृषि सेक्टर को आगे बढ़ाना चाहती है।
सरकार ने बफर स्टॉक से 91,960 टन प्याज को रेल के माध्यम से प्रमुख उपभोग केंद्रों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भेजकर 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर कीमतों को स्थिर करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य सब्जियों की कीमतों में उछाल को कम करना है, क्योंकि खुदरा बाजारों में प्याज की कीमतें 100 रुपये प्रति किलोग्राम के करीब पहुंच गई हैं।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान और किसान संगठनों से संवाद के क्रम में 17 अक्टूबर को नई दिल्ली में किसान संगठनों और उनके सदस्यों व अलग-अलग राज्यों के अनेकों किसान प्रतिनिधियों व किसानों से चर्चा की।
कृषि विभाग के मुताबिक़ अक्टूबर-नवंबर के महीने में केले की फसल में अक्सर पीला सिगाटोका रोग, काला सिगाटोका और पनामा विल्ट रोग का प्रभाव देखा जाता है। यह फफूंद जनित रोग है, जिसकी पहचान और प्रबंधन करना किसानों के लिए बहुत जरूरी होता है। इनके एक बार लग जाने से किसान की पूरी फसल बरबाद हो सकती है।