लखनऊ। 4 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली UP-AGREES परियोजना का शुरुआत किया गया. इसका मुख्य उद्देश्य कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र को चिन्हित करना, प्रमुख फसलों की उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि, विशिष्ट कृषि उत्पादों को बढ़ावा देना, फसल तैयार होने के बाद प्रबंधन और बाजार समर्थन प्रणाली को विकसित करना है. इसके पहले चरण…
1 फरवरी 2025 से फसल बीमा पॉलिसी ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ अभियान की शुरुआत होने जा रही है। इसके तहत किसानों को फसल बीमा पॉलिसी वितरित की जाएगी। सरकार ने इसके लिए 14447 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इस पर कॉल करके किसान और ज्यादा जानकारी ले सकते हं। साथ ही किसान सरकार की…
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केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि को सरल बनाने के लिए संभावित नीतिगत बदलावों की घोषणा की, जिसमें Direct benefit transfer के माध्यम से उर्वरकों और कृषि उपकरणों के लिए सब्सिडी का सुझाव दिया गया. सरकार किसानों को समर्थन देने के लिए कृषि उपज की परिवहन लागत को कवर करने पर भी विचार कर रही है. इन उपायों का उद्देश्य किसानों को मौजूदा योजनाओं के बारे में सूचित करते हुए कृषि को अधिक कुशल बनाना और उपभोक्ताओं के लिए लागत कम करना है.
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उपज खरीद का ज्यादा से ज्यादा फायदा किसानों को मिलना चाहिए. उन्होंने बताया गया कि 24 जनवरी 2025 तक रबी फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल कवरेज पिछले वर्ष की तुलना में 12.17 लाख हेक्टेयर अधिक है. कृषि मंत्री आगामी खरीफ सीजन में उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर विभागीय अधिकारी से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह आगामी दिनों में चर्चा करेंगे.
किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल, जो संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के संयोजक हैं, पिछले साल 26 नवंबर से खनौरी सीमा बिंदु पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं. खनौरी विरोध स्थल पर मीडिया को जानकारी देते हुए दल्लेवाल ने कहा कि पूरे देश को MSP की जरूरत है. उन्होंने कहा, “पंजाब को भी अपने भूमिगत जल स्तर को बचाने के लिए MSP की जरूरत है.”
देशभर में रबी फसलों की बुआई अभी भी जारी है. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मुताबिक़ 20 जनवरी 2024 तक रबी फसलों के अंतर्गत बुआई का कुल क्षेत्रफल 640 लाख हेक्टेयर था. वहीं 27 जनवरी 2024 को जारी आंकड़ों के मुताबिक़ अभी तक रबी फसल की बुआई 655.88 लाख हेक्टेयर से अधिक में हो चुकी है. मतलब एक सप्ताह में लगभग 15 लाख हेक्टेयर की बुआई हुई है.
बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर है। सरकार किसानों को नहर की मरम्मत के लिए सब्सिडी दे रही है। जिससे कि किसान बेहतर तरीके से खेत की सिंचाई कर सके। इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, किसान 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। अगर नहर की लंबाई 500 फीट…
रसायन खाद के प्रयोग से धीरे-धीरे मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम होती जा रही है। जैसे-जैसे शहरों में विकास हो रहा है, वैसे-वैसे खेती लायक जमीन खत्म होती जा रही है। ऐसे में भविष्य में खेती लायक जमीन नहीं बचेगी, तो कैसे खेती होगी? इसके लिए वैज्ञानिकों ने नई कृषि पद्धतियाँ विकसित की हैं, जिन्हें…
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूसा परिसर, नई दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत सरकार की ओर से विशेष आमंत्रित किसान भाइयों-बहनों से मुलाकात और संवाद किया. शिवराज सिंह चौहान ने संवाद के दौरान आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसानों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है. चौहान ने अपने संबोधन में इस बात पर भी जोर दिया कि “खेत से सीधे उपभोक्ता तक” के मॉडल पर कार्य किया जा रहा है. इसका उद्देश्य है कि किसान सीधे अपनी फसलें उपभोक्ताओं को बेच सकें, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम हो और किसानों को उनके उत्पाद का अधिकतम लाभ मिल सके.