खजूर

अब उत्तर प्रदेश में भी होगी खजूर की खेती, मिर्जापुर में बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में खजूर की खेती को बढ़ावा देने के लिए योजना बना रही है. इसके तहत राज्य सरकार मिर्जापुर में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी. सरकार के इस फ़ैसले से राज्य के किसानों को आर्थिक लाभ तो मिलेगा ही इसके साथ ही यूपी खजूर उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर भी बनेगा.

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pm dhan dhanya yojana

क्या है ‘पीएम धन धान्य’ योजना? 1.7 करोड़ किसानों को मिलेगा इसका फायदा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं. सरकार ने किसानों, महिलाओं और मिडिल क्लास लोगों का बजट में खासा ध्यान रखा. उन्होंने बजट में किसानों के लिए सबसे पहली घोषणा ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ के बारे में की. वित्त मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत राज्य सरकारों की मदद से देशभर के उन 100 जिलों में उत्पादन बढ़ाने पर फोकस होगी जहां उत्पादकता कम है.

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SUGAR

चीनी उत्पादन 15% घटकर लगभग 27-27.2 मिलियन टन होने का अनुमान

गन्ने में जल्दी फूल आने और प्रमुख राज्यों में कम पैदावार के कारण 2024-25 सीज़न के लिए भारत का चीनी उत्पादन 15% घटकर लगभग 27-27.2 मिलियन टन होने का अनुमान है. मौसम में बदलाव और फसल संक्रमण के कारण हुई इस गिरावट से स्टॉक और बिक्री दर पर असर पड़ने की उम्मीद है.

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KCC

Budget 2025: Kisan Credit Card की लिमिट बढ़ाकर ₹5 लाख की गई

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में बजट पेश कर रही हैं. यह वित्त मंत्री सीतारमण का लगातार आठवां बजट है. वित्त मंत्री ने बजट में किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है. बजट में किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) की लिमिट 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई .

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कृषि

Economic Survey 2024-25: पिछले एक दशक में कृषि आय में सालाना 5.23 प्रतिशत की वृद्धि

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्‍त निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2024-25 पेश करते हुए कहा कि भारत के कृषि क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय लचीलापन दर्शाया है, जो कि सरकारी पहलों जैसे उत्पादकता, फसल विविधता को बढ़ावा देकर और कृषि आय में वृद्धि के कारण संभव हुई है.

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NIRMALA

Economic Survey: मार्च 2024 तक 7 करोड़ 75 लाख किसान क्रेडिट कार्ड चलन में

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्‍त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा(Economic Survey) 2024-25 पेश करते हुए कहा कि सभी किसानों विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों तथा समाज के वंचित वर्गों को उपलब्‍ध कराई जा रही ऋण सहायता उनकी आमदनी तथा कृषि की उत्‍पादकता को बढ़ाने में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभा रही है.

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सर्वेक्षण के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में कृषि क्षेत्र की वृद्धि स्थिर रही। दूसरी तिमाही में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले चार तिमाहियों से अधिक थी।

Economic Survey: कृषि क्षेत्र की आर्थिक सेहत कैसी है?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक सरकारी पूंजीगत व्यय (Capex), निर्यात वृद्धि और घरेलू खपत में सुधार की वजह से वित्‍तीय वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) 6.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है। खरीफ फसल की अच्छी पैदावार और…

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निर्मला

Economic Survey: वित्त वर्ष 2024 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का देश की जीडीपी में लगभग 16 प्रतिशत का योगदान रहा

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक सर्वे(Economic Survey) पेश कर किया. इकोनॉमिक सर्वे हमेशा केंद्रीय बजट से एक दिन पहले यानी आमतौर पर 31 जनवरी को पेश किया जाता है. सर्वेक्षण के अनुसार भारत की वित्त वर्ष 2026 की GDP ग्रोथ 6.3-6.8 फीसदी के बीच रहने की उम्मीद है.

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2024 लगातार चौथा साल हो सकता है जब भारत में गेहूं का उत्पादन उम्मीदों से कम हो सकता है। जिससे कुल उत्पादन में गिरावट आ सकती है।

गर्म फरवरी कैसे गेहूं के उत्पादन के लिए फिर मुश्किल बन सकती है?

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन करने वाला देश है। 2024 में हमने 112.9 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन किया था, जो 2023 के मुकाबले 2.9% ज्यादा था, लेकिन उम्मीदों से काम। 2022 में फरवरी और मार्च में अचानक तापमान बढ़ने से फसल खराब होने के कारण भारत को इस साल गेहूं के…

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