रंग-बिरंगे फूलों से सजी-धजी यह कोई बगिया नहीं है, बल्कि यह लखनऊ के राजभवन में पुष्प, फल और शाक-भाजी की लगाई गई प्रदर्शनी है। तीन दिवसीय इस प्रदर्शनी में हर दिन हजारों लोग आ रहे हैं। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य न केवल लोगों को खेती के फायदे के बारे में बताना, बल्कि नई तकनीकों को…
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है. राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए चलायी जा रही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 11वीं किस्त का पैसा 10 फरवरी को लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी. मध्य प्रदेश सरकार ने 22 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरूआत की थी.
केंद्र सरकार बेहतर अंतर-राज्य और अंतर-मंडी व्यापार कुशलता के लिए लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स को शामिल करने के लिए e-NAM प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करेगी। इस वृद्धि का उद्देश्य लॉजिस्टिक चुनौतियों को कम करना, व्यापार की गति बढ़ाना और किसानों की आय में सुधार करना है।
केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि संबंधी सवालों के जवाब देते हुए केन्द्र सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। इस दौरान केन्द्रीय कृषि मंत्री चौहान ने ई-नाम पोर्टल, FPO और न्यूनतम समर्थन मूल्य – एमएसपी सहित किसान कल्याण की योजनाओं के संबंध में विस्तार से सदन में अपनी बात रखी।
देश भर में फलों और सब्जियों का उत्पादन बढ़ रहा है और उनकी खेती करने वाले किसानों की आय भी बढ़ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश में सप्लाई के साथ-साथ उनके उत्पाद विदेशों में भी निर्यात हो रहे हैं। आँकड़ों के मुताबिक़ वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का ताजे फल और सब्जियों का निर्यात 123 देशों तक पहुंच गया।
कृषि मंत्रालय ने e-NAM प्लेटफॉर्म पर व्यापार के लिए अतिरिक्त 10 वस्तुओं को मंजूरी दे दी है, जिससे कुल संख्या 231 हो गई है। व्यापक हितधारक परामर्श के बाद इस कदम का उद्देश्य किसानों को गुणवत्ता मानकों के माध्यम से बेहतर कीमतें देना है, विशेष रूप से चना सत्तू और हींग जैसे माध्यमिक व्यापार उत्पादों को लाभ पहुंचाना है।
बिहार सरकार ने किसानों को उनके फसल का बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए विशेष पहल की है। किसानों से उत्पादित मटर और टमाटर को मदर डेयरी द्वारा सीधे खरीदा जा रहा है। ये पहल किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और बाजार तक सीधा पहुंचाने के लिए की गई है। ये भी…
बिहार के किसानों को प्याज स्टोरेज खोलने के लिए राज्य में ‘प्याज़ भंडारण योजना’ शुरू की गई है. योजना के तहत राज्य सरकार 75 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही है. जिसके माध्यम से किसान न केवल प्याज को स्टोर कर पाएंगे बल्कि प्याज की सप्लाई में भी मदद होगी. यह योजना राज्य के सभी किसानों के लिए है.
देशभर में फल, फूल और सब्जियों की खेती में किसानों की रुचि बढ़ी है। ये हम नहीं, आंकड़ें बता रहें हैं। जी हाँ, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन के 2023-24 के अंतिम अनुमान और 2024-25 के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी कर दिए हैं।
बिहार सरकार के कृषि विभाग ने लीची के कीटों की पहचान एवं प्रबंधन के लिए गाइडलाइन जारी की है। लीची में आक्रमण करने वाले शिशु और वयस्क कीटों का प्रबंधन किसान इन तरीकों को अपना सकतें हैं। प्रबंधन: 2 .दहिया कीट – यह कीट लीची के पौधों की कोशिकाओं से रस चूसते हैं, जिससे मुलायम…