shivraj singh

पंचायत स्तर पर बीज प्रोसेसिंग और स्टोरेज बनवाने के लिए कृषि मंत्री ने दी मंजूरी, बीज उत्पादकों के लिए सब्सिडी भी बढ़ाई

देश में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है। अभी हाल ही में आयी आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि भारतीय कृषि क्षेत्र 42.3 प्रतिशत आबादी को आजीविका देती है और मौजूदा कीमतों पर देश की जीडीपी में इसकी 18.2 प्रतिशत की हिस्‍सेदारी है। मतलब ये कि यह क्षेत्र देश ने सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार देना वाला क्षेत्र है। तो इसपर ज़्यादा ध्यान देना भी अतिआवश्यक है।सरकार भी वही कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से एक महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें समीक्षा करते हुए देश के किसानों के हित में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के दिशा-निर्देशों में बड़े बदलाव करने की स्वीकृति दी।

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आम के पौधों में लगने वाले रोगों से बचाव के लिए ICAR ने दिया सुझाव

आम की बागवानी में लगने वाले रोगों से बचाव के केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमानखेड़ा ने रोगों से बचाव के उपाय बताए। इस तरह आम की बागवानी कर रहे किसान आम के पौधों में लगने वाले रोगों से बचा सकते हैं। आम के पुष्प गुच्छ मिज की रोकथाम हेतु सलाह ये भी पढ़ें – सरकार…

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biochar unit

उत्तर प्रदेश में टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी में अत्याधुनिक बायोचार यूनिट बनाई जायेगी

उत्तर प्रदेश ने राज्य में टिकाऊ कृषि (Sustainable agriculture) को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है।इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और AgroCCS के सीईओ एलेक्सी टिटेंकोव के बीच एक आधिकारिक समझौता हुआ। इसके तहत वाराणसी में एक अत्याधुनिक बायोचार इकाई की स्थापना की जाएगी.

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मिट्टी की जाँच

हरियाणा में ‘हर खेत-स्वस्थ खेत’ अभियान के तहत सभी खेत की मिट्टी की होगी जाँच, किसानों को मिलेगा सॉयल हेल्थ कार्ड

अच्छी उपज के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी फसल की बुवाई से पहले किसान अपनी खेत की मिट्टी ज़रूर जाँच करायें। ताकि ये तो पता चले कि जो फसल आप बोने जा रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंस उस मिट्टी में है भी या नहीं। आपके नज़दीकी कृषि केंद्र में ये जाँच निःशुल्क होता है। और आपको ये भी बताया जाता है कि उस मिट्टी में कौन सी फसल ज़्यादा अच्छी होगी और ये भी की किस माइक्रोन्यूट्रिएंस की कमी है। फिर आप उस हिसाब से खाद पानी देंगे। हरियाणा सरकार ने इसके लिए अच्छी पहल की है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा है कि ‘हर खेत-स्वस्थ खेत’ अभियान के अन्तर्गत आगामी तीन-चार वर्षों में राज्य के प्रत्येक एकड़ के मिट्टी के नमूने एकत्रित करके सभी किसानों को सॉयल हैल्थ कार्ड दिए जाएंगे।

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Market Intervention Scheme

सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना(MIS)में किया बदलाव, फसलों की खरीद सीमा 20 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत की गई

कृषि मंत्रालय ने बाजार हस्तक्षेप योजना(MIS) के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया है, जिसमें फसल खरीद सीमा को 20 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। MIS किसानों को बाजार की कीमतों में कम से कम 10 प्रतिशत की गिरावट आने पर हस्तक्षेप करके संकटपूर्ण बिक्री से बचने में मदद करता है।

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मूँगफली

केंद्र ने सोयाबीन की ख़रीद महाराष्ट्र में 24 दिन बढ़ाई, गुजरात और कर्नाटक के मूंगफली किसानों को भी राहत

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2024-25 के खरीफ सीजन के लिए छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना में सोयाबीन की खरीद को मंजूरी दी है। 9 फरवरी 2025 तक 19.99 एलएमटी सोयाबीन की खरीद की गई है, जिससे 8,46,251 किसान लाभान्वित हुए हैं।

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रिलायंस इंडस्ट्री

पराली से कार्बनिक खाद बना रही है Reliance Industry

Reliance Industry लगभग सभी क्षेत्रों में काम कर रही है. और अब कृषि क्षेत्र में भी. देश में पराली एक बड़ी समस्या है. किसानों के लिए, सरकार के लिए और प्रदूषण की दृष्टि से आम जनता के लिए भी. हर साल पराली जालने से तेज़ी से प्रदूषण बढ़ने की समस्या होती है. हालांकि सरकार ने भी इससे निपटने के लिए कई कदम उठाये हैं. लेकिन अभी पूरी तरह कारगर साबित नहीं हो पाया.

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organic farming

जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है?

सरकार सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर) में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (एमओवीसीडीएनईआर) योजना लागू कर रही है। दोनों योजनाएं जैविक खेती में लगे किसानों को उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, सर्टिफ़िकेशन और मार्केटिंग और कटाई के बाद प्रबंधन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तक एंड-टू-एंड समर्थन पर जोर देती हैं।

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pulses

World Pulses Day: क्या “दलहन आत्मनिर्भरता मिशन” से कम होगा दालों का आयात?

आज विश्व दलहन दिवस है. दालें हमारे आहार में प्रोटीन का मुख्य स्रोत हैं. अपने आहार में नियमित रूप से दालों को शामिल करना चाहिए. देश के किसानों की मेहनत का नतीजा है कि भारत में दलहन का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है. केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में दलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए “दलहन आत्मनिर्भरता मिशन” नामक छह साल की पहल के लिए 1,000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा भी की है।

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Vice President

किसान के हाथों में राजनीतिक ताकत और आर्थिक योग्यता है; उसे किसी की मदद का मोहताज नहीं होना चाहिए- उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि किसान दाता है और उसे किसी की मदद का मोहताज नहीं होना चाहिए।चित्तौरगढ़ में अखिल मेवाड़ क्षेत्र जाट महासभा को सम्बोधित करते हुए उपरष्ट्रपति ने कहा कि किसान की आर्थिक व्यवस्था में जब उत्थान आता है तो देश की व्यवस्था में उद्धार आता है।बाकी किसान दाता है, किसान को किसी की ओर नहीं देखना चाहिए, किसी की मदद का मोहताज किसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान के सबल हाथों में राजनीतिक ताकत है, आर्थिक योग्यता है।

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