भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (IFFCO) ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने प्रॉडक्ट् की अनाधिकृत बिक्री के खिलाफ चेतावनी जारी की है. कहा है कि उसने किसी भी ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अपने प्रोडक्ट बेचने की अनुमति नहीं दी है. लेकिन ये प्लेटफॉर्म्स IFFCO के नाम से फेक प्रॉडक्ट्स की बिक्री कर रहे हैं. किसान इस बात का ध्यान दें और गलत प्रॉडक्ट्स खरीदने से बचें.
सब्ज़ियाँ, जिसको हम और आप रोज़ खाते हैं और तीन चार बार खाते हैं। मतलब ये कि इसकी मांग हमेशा रहती है और रहेगी भी। तो फिर इसकी खेती से कमाई भी तो अच्छी होगी ही। क्योंकि इसका सप्लाई डिमांड का खेल हर रोज़ का है। इसीलिए अब किसान भी धान गेहूं की परंपरागत खेती…
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार किसानों के हित में कई बड़े निर्णय ले रही है. उन्होंने बताया कि पिछले आठ वर्षों में गन्ना किसानों को 2.72 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है.
देश में दालों के स्टॉक में भारी गिरावट आई है, जिससे महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पिछले दो सालों में दालों की कीमतें समर्थन मूल्य (MSP) से अधिक रही, जिसके कारण सरकारी संस्थाओं ने दालों की खरीदारी नहीं की। वहीं, दालों का बंपर स्टॉक 35 लाख टन होना चाहिए था, लेकिन अब…
केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ मछुआरों और किसानों को भी दिया गया। उन्होंने कहा कि अनुसंधान संस्थानों को मछुआरों और किसानों द्वारा वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने में सुधार लाने के लिए केवीके को शामिल करते हुए क्षमता निर्माण पहल करनी चाहिए।
देशभर में मुख्यतः टमाटर उत्पादक राज्यों के किसान टमाटर की गिरती क़ीमतों की वजह से परेशान हैं। उत्पादक किसानों का कहना है कि मुनाफ़ा तो दूर की बात है लागत निकालना भी मुश्किल है। किसानों की इसी समस्या के हल के लिए केंद्र सरकार ने NAFED और NCCF जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों को फसल के भंडारण और परिवहन की ज़िम्मेदारी दे दी है।
मध्य प्रदेश सरकार ने खरीफ और रबी सीजन की फसलों की पैदावार और गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए 36 लाख क्विंटल से अधिक प्रमाणित बीज किसानों को दिए हैं। सरकार का उद्देश्य किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले उपज से अधिक मूल्य दिलाना है। ये भी पढ़ें – उत्तर प्रदेश की प्रमुख भूमिका से भारत…
भारत की डिजिटल क्रांति ने हाल के वर्षों में डिजिटल पहचान, सुरक्षित भुगतान और लेनदेन के माध्यम से शासन और सेवा वितरण में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इन विकासों ने वित्त, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और खुदरा सहित क्षेत्रों में काम आसान कर दिये हैं। कृषि क्षेत्र में भी ऐसे ही बदलाव के लिए 2 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार के 1,940 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी के साथ 2,817 करोड़ रुपये के पर्याप्त वित्तीय लागत के साथ ‘डिजिटल कृषि मिशन’ को मंजूरी दी थी।
उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और सहकारिता मंत्री जे. पी. एस. राठौर ने 12 फरवरी 2025 को लखनऊ के गोमती नगर स्थित होटल हयात रीजेंसी में आयोजित नाबार्ड के राज्य ऋण संगोष्ठी में उत्तर प्रदेश राज्य के लिए स्टेट फोकस पेपर 2025-26 जारी किया। मंत्री जे. पी. एस. राठौर ने कहा कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लक्ष्य को उत्तर प्रदेश की प्रमुख भूमिका के साथ साकार किया जा सकता है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की मेजबानी के बाद, राज्य ने केवल एक वर्ष की छोटी अवधि में 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक के अनुमानित निवेश के साथ 14,000 से अधिक परियोजनाओं को लागू किया, जबकि 6.0 लाख करोड़ रुपये से अधिक के MOU प्रक्रिया में हैं।
बिहार सरकार ने राज्य के गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान घोषणा की थी कि गन्ना किसानों को उनके प्रति क्विंटल गन्ने के मूल्य में 10 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। ये अतिरिक्त राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। ये भी पढ़ें…